गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरता अभियानमा काम भन्दा ‘क्रेडिट’ लिन हतार

बेलायतसंग समान पेन्सन माग आन्दोलनका क्रममा सत्याग्रह

लन्डन । सन् २०१३ मा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएसंगै समान पेन्सन र नेपाली नागरिकता निरन्तरताको विषयमा समान रुपले अभियान आरम्भ गरियो । समान पेन्सन बेलायत सरकारसंग र नागरिकता निरन्तरता नेपाल सरकारसंगको विषय भएकाले एउटै संस्थाको नामबाट दुवै अभियान संगै अघि बढाउँदा ‘कन्फ्युजन’ हुन सक्ने भएकाले गोर्खा सत्याग्रहले निर्णय गरेर ६ मे २०१४ मा ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति यूके (BGNCCC -UK) गठन गरिएको हो ।

त्यसपछि सहमतिमा सत्याग्रहले समान पेन्सनको निर्णायक आन्दोलन गर्दै आएको छ भने समितिले अनवरत रुपमा नेपाली नागरिकताको निर्णायक अभियान गरिरहेको छ । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राई ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति यूके-नेपालको प्रमुख सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन् ।

गत १५ माघमा गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमा ४ फागुनमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो भने भोलिपल्ट विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको थियो । निर्धारित ७२ घण्टाको बांकी थप समयसीमाभित्र हाम्रो ब्रिटिश गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनपर्ने लगायतका संसोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराई सक्नु पर्ने थियो ।

उक्त जानकारी माननीय सांसद सुशीला श्रेष्ठज्यूले गोर्खा सत्याग्रह नेपालका प्रमुख सल्लाहकार एल.बी. घिसिङ र बीजीएनसीसीसी नेपालका सह संयोजक फुर्बा शेर्पालाई दिनुभए पश्चात् बीजीएनसीसीसी केन्द्रीय समितिको निर्णयले प्रमुख सल्लाहकार कृष्ण बहादुर राई जीलाई ४८ घण्टा मै काठमाडौं पुगी नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक तयारी र दर्ताका लागि राजनीतिक र कानूनी लबिङ गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

सन्तोष थलङ

सोही अनुरुप परिस्थितिको गाम्भिर्यतालाई आत्मसात गर्दै प्रमुख सल्लाहकार राई फागुन ५ गते बिहानै  काठमाडौँ पुगी कानूनविद्हरुसंग छलफल गरि ब्रिटिश गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि संशोधन विधेयक तयार गरि फागुन ६ गते बिहान सम्बन्धित सांसदहरु लगायत राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेतको उपस्थितिमा अनुमोदन गरिएको थियो । सोही संसोधन विधेयक समयसीमा भित्रै माननीय सुशीला श्रेष्ठ, माननीय डिक बहादुर लिम्बु लगायत अन्य उपलब्ध माननीयहरुमार्फत संघीय संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

यही विषयलाई सबै गोर्खाहरुले अपनत्व ग्रहण गरि सकारात्मक ढंगले आ–आफ्नो क्षमता अनुसार पहल गर्नु पर्नेमा केही तथाकथित गोर्खा संस्थाहरु जस (क्रेडिट) लिन अताल्लिएका छन् । प्रकृया बुझेर सकारात्मक सोच र निस्वार्थ भावले आफ्नै क्षमता अनुसार पहल गरे त स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर, यो नागरिकता अभियानको जननी नै आफैं भएको र आफूले संविधान नै संशोधन गराउने सुनिश्चित भएको झै डंका पिटेर आम ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउने कृयाकलाप विल्कुल गलत हो ।

सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई हाम्रो अनुरोध छ कुनै ब्यक्ति वा संस्थाको यथार्थ नबुझी विश्वास गर्ने गल्ती गर्नु हुंदैन । स्वार्थीहरुको मागीखाने भांडो मात्र बन्यो भने आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको मुद्दा असफल हुने निश्चित छ । समयमै सजगता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।