उच्चस्तरीय कमिटी बनाएर गोर्खा वार्ता अघि बढाउन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश आउने

लन्डन- सर्वोच्च अदालतले भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कमिटी बनाएर बेलायतसंग वार्ता गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको अभियन्ताहरुले जनाएका छन्।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका तर्फबाट दायर मुद्धामा विभिन्न चरणमा भएका वहसपछि अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेशको निर्णय भएको समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जानकारी दिए ।

कानून व्यवसायीहरुलाई उद्धृत गर्दै प्रमुख संयोजक राईले जनाएअनुसार १५ दिनभित्र सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिनेछ।

न्यायधिशद्वय हरि फुयांल र महेश शर्माको इजलासले नेपाल सरकारलाई यसअघि व्यवस्थापिका संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई पटकसम्म दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।

सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक राईले सर्वोच्च अदालतले गोर्खाहरुको न्यायका पक्षमा सकारात्मक आदेश दिन लागेको जनाउँदै यसको पूर्ण विवरणका लागि दुई हप्ता पर्खिनुपर्ने बताए ।

‘हामीले दायर गरेको मुद्धामा गोर्खाका पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आउने कुरा निकै सकारात्मक छ । यसबाट विगतमा संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई वाध्य बनाउनेछ’, उनले भने ।

संसदीय समितिले यसअघि दुई पटकसम्म नेपाल सरकारलाई गोर्खाहरुको मुद्धा समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी बनाएर बेलायतसंग वार्ता गर्न, गोर्खा भर्तीका लागि विगतको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरी बेलायत र नेपालबीच नयाँ दुई पक्षीय सन्धि गर्न लगायतका निर्देशनहरु दिएपनि हालसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

यसअघि गत जेठ २५ गते सत्याग्रह संघर्ष समितिका तर्फबाट संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुद्धा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्धामा गत भदौ ७ र कार्तिक २७ गते गरी दुई मितिमा वहस भएका थिए ।

गोर्खाहरुको पक्षबाट प्रा डा युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, कुमार शर्मा आचार्य, भोजराज लामघारे, जितेन्द्र मदईलगायतले वहस गरेका थिए ।