शनिबार, फागुन १०, २०८१
10:10 | १५:५५

नागरिकता र पेन्सन माग्दै एनआरएनए गोर्खा टास्कफोर्स संयोजकले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन

नेपाली लिङ्क फ्रेब्रवरी २१, २०२५

लन्डन- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसीसीको ‘वेल्फेयर अफ गोर्खा टास्कफोर्स’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एक ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।

टास्कफोर्स संयोजक ले. रिटायर्ड चन्द्रबहादुर गुरुङले विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पूर्व गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता र समान पेन्सनलगायतका माग समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

संयोजक गुरुङसंगै एनआरएनए आइसीसी अध्यक्ष डा बद्री केसी र उपाध्यक्ष एवम् नागरिकता निरन्तरता विभाग संयोजक रामशरण सिम्खडासमेतले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि वर्तमान नागरिकता ऐनको बुंदा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका साथ एनआरएनए गोर्खा टास्कफोर्स संयोजक ले. रि. चन्द्रबहादुर गुरुङ

‘दुई सरकारबीच भएको सहमति अन्तर्गत बेलायतमा आएर सेवा गरेबापत त्यसको उच्च सम्मान गर्दै संविधानमा विशेष बुँदाको सिर्जना गरेर दिइएको सुविधा बेलायती नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खोसिनु युक्तिसंगत र सम्मानजनक काम नहुने हाम्रो ठहर छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

गोर्खा र तिनका सन्ततीहरुको नागरिकता खोस्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमै पलायन हुन बाध्य बनेको, देशमा भएको चल–अचल सम्पत्ति पनि विदेश लैजानुपर्ने अवस्था आएको, विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप नेपालमा उपयोग गर्न नपाएको जस्ता समस्या सिर्जना भएकोमा पनि ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यस्तै, गोर्खाहरूको समान पेन्सनम्बन्धी नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच जारी वार्तामा ढिलाइ भइरहेकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापनपत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

झन्डै एक वर्षदेखि गोर्खा वार्ता अवरुद्ध रहेकोमा हालै बेलायतमा नयाँ नेपाली राजदूत चन्द्र कुमार घिमिरे आइपुगेको अवस्थामा वार्ता तत्काल सुचारु गर्न माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने- सकारात्मक छु
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धालाई यथासक्य चांडो निष्कर्ष दिनुपर्नेमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको संयोजक गुरुङले नेपालीलिंकलाई जानकारी दिए।

ब्रिटिश गोर्खाको सवालमा विगतको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरी बेलायत र नेपालबीच नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए।

एनआरएनए नागरिकताले राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार प्रदान गरेको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे।

गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको मागबारे उनले छलफल गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको संयोजक गुरुङले बताए।

सो अवसरमा एनआरएनए अध्यक्ष डा बद्री केसी, एनआरएनए सिईओ राजेन्द्र रावत, टास्कफोर्स सल्लाहकार एवं तमुधि यूके निवर्तमान अध्यक्ष हरि गुरुङ, तमुधि यूके पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र सुर्जे गुरुङ र समाजसेवी तेजबहादुर गुरुङ लगायतको पनि उपस्थिति थियो।

ज्ञापनपत्र: 

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू