शनिबार, मंसिर ८, २०८१
23:00 | ०४:४५

गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन थप सहज

नेपाली लिङ्क नोभेम्बर २२, २०२४

लन्डन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (आठौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८१ लाई २१ नोभेम्बरमा स्वीकृति दिएर गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने अभियानलाई थप उर्जा प्रदान गरेको छ ।

उक्त संशोधित निर्देशिकामा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन तथा लगानी फिर्ता सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिएकोले गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्त उत्साहित भएको गैरआवासीय नेपाली संघले शुक्रबार जनाएको छ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गर्दै धितोपत्र निष्काशन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको यस कदमलाई संघले स्वागत गर्दै नेपालको विकासमा सहभागी हुने थप प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

यस व्यवस्थाबाट विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकासमा सहभागी हुन तथा आफ्नो ज्ञान, सीप र पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण भएको अध्यक्ष डा. बद्री केसीले जनाएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनाकालदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालमा भित्र्याउने काम भइरहेकोमा त्यसलाई अझ बढी संगठित रुपमा साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने संघको उद्देश्य अनुरुप नेपाल सरकार तथा गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’ स्थापना गरिएको हो । 

संघले उक्त फण्डको स्थापनाकालदेखि व्यवसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निरन्तर रुपले पहल गर्दै आएको थियो ।

उक्त फण्डले निकट भविष्यमा गैरआवासीय नेपालीको लागि सार्वजनिक धितोपत्र आह्वान गर्नेछ । उक्त धितोपत्र जारी भएपछि व्यापक रुपमा सहभागी हुन संघले विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीलाई अपिल गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, तथा अन्य सम्बन्धित निकाय र सम्पूर्ण साझेदारहरूप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा विश्वभर ८७ देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले धन्यवाद व्यक्त गरेको डा. केसीको विज्ञप्ति उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था समेत लागू गर्न यसै आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारबाट कानूनी तथा नीतिगत सुधार पूरा हुनेमा पनि संघ विश्वस्त रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू