मानवहितका लागि विश्व एक हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अहिले मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले मानवहितका लागि विश्व नै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा भाग लिन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेकी मन्त्री राणाले बिहीबार सम्पन्न एशियाली कोअपरेसन डायलग (एसिडी) मा संलग्न देशहरुका मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त धारणा राखेकी हुन् ।

‘हामीहरु अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी समस्यामा छौँ । एकातर्फ हाम्रो साझा घर पृथ्वीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दिनप्रतिदिन नसोचिएको समस्या झेलिरहेको छ । हिमालहरु पग्लिनेक्रम तीव्र बन्दैछ’- सो बैठकमा उनले भनिन्, ‘हिमताल फुटेर कहाँ कतिबेला बाढी आउँछ र मानवीय क्षति गर्छ भन्ने त्रास बढेको छ । मानवनिर्मित विकासका संरचना तथा पूर्वाधारसमेत भत्किँदै छन् । असमयमै बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ । मानवीय सभ्यताको विनाश सुरु भएको त होइन भन्ने त्रास देखिँदैछ ।’

यस्ता समस्याबाट नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरु, भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरु तथा विश्वका अतिकम विकसित राष्ट्रहरु बढी मारमा परिरहेका मन्त्री डा. राणाको भनाइ थियो ।

त्यसैले यी देशहरुलाई सहयोगको बढी खाँचो परिरहेकाले ‘क्लाइमेट जस्टिस’ का लागि ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’ आवश्यक रहेको उनले बताइन् । यस्तो समस्यामा परेका देशहरुलाई दिगो विकासका लागि सहयोग बढाउन राणाले आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, “एकातर्फ प्राकृतिक बिपत्तिमा छौँ भने अर्कातर्फ अहिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा मानवसिर्जित हिंसा र द्वन्द्वको सिकार बनिरहेका छौँ । विभिन्न नाम र बहानामा बढ्दो हिंसा तथा द्वन्द्वले सिङ्गो मानवतालाई नै क्षति गरिरहेको छ । परिणामस्वरुप देशहरु र मानिसबीचमै आर्थिक, प्राविधिक असमानता तथा ‘डिजिटल डिभाइड’ को अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।”

यस्तो अवस्थामा एशियाली मुलुकमा शान्ति, अमनचैन र समृद्धिका लागि एशियाली देश र जनताबीचको सहकार्यको खाँचो अझ बढी महसुस भइरहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री डा. राणाले एशियाली देशहरुले यस्ता समस्यासँग जुध्न कस्तो रणनीति बनाएर कसरी अगाडि बढ्ने र सबै किसिमका समस्याको सामना गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

“हामी एशियालीहरुको दृष्टिकोण, प्रयास र प्रतिबद्धता एशिया र विश्वका चुनौतीहरुको सामना गर्ने माध्यम बन्न सकोस् । हामी जसरी प्राचीन सभ्यताका धनी छौँ, त्यसैगरी समग्र वैश्विक समस्याको समाधानमा पनि हाम्रो अग्रसरता अर्थपूर्ण बन्न सकोस्”- उनको धारणा थियो ।

उनले एसिया बहुसंस्कृति, ज्ञान तथा प्राचीन सभ्यताको सम्पन्न भूमि रहेकाले हाल विश्वमा देखापरिरहेको मानवताको सङ्कटको निकासका लागि पनि एशियाले भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताइन् ।

त्यसैगरी बिहीबार नै परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति निर्माणसम्बन्धी फोरमको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गरिन् । त्यस क्रममा उनले नेपालले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति स्थापनाको काम निष्कर्षमा पुर्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । नेपालको संसद्ले हालै मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको र सो कानुन पीडितमैत्री रहेको जानकारी दिँदै उनले अब नेपालले शान्ति स्थापनाका बाँकी काम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने बताइन् ।

मन्त्री राणाले भनिन्, “हुन त वर्तमान विश्वमा शान्ति स्थापनाको काम जटिल बन्दै गएको छ, तर पनि हामीले आन्तरिक रुपमा गरेको शान्ति स्थापनाको काम विश्वका लागि उदाहरण बन्न सक्दछ । किनभने हामीले समयमै यो जटिल कामलाई सम्पन्न गर्न सकेका छौँ ।”

मन्त्री राणाले शान्ति निर्माण कमिसनले रणनीतिक रुपमा सुरक्षा परिषद्, महासभा र इस्कोसजस्ता निकायसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव बैठकमा दिइन् ।

नेपाल शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएको स्मरण गर्दै डा. राणाले सकारात्मक सोच र व्यवहार तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरुको सम्मान र पालनाबाट नै शान्तिपूर्ण र हिंसारहित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर सबै लाग्नुपर्ने बताइन् ।

बिहीबार नै परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले अतिकम विकसित देश (एलडिसी) का विदेशमन्त्रीहरूको वार्षिक बैठकको अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।

नेपाल हाल एलडिसीको अध्यक्ष छ । न्युयोर्कमा आयोजित सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एलडिसी देशहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजनार्थ थप र अतिरिक्त सहयोगको खाँचो औँल्याइन् । विश्वका यी देशहरुले पछिल्लो समय धेरै समस्या झेलिरहेका दृष्टान्त मन्त्री डा राणाले पेस गरिन् ।

उनले भनिन्, “नेपालसहितका यी देशहरुले महामारी, भू–राजनीतिक तनाव, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । साथै दिगो विकासको एजेण्डा २०३० का लक्ष्य हासिल गर्न विविध अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ ।”

बैठकमा मन्त्री डा राणाले ग्लोबल समन्वय ब्युरोको नेतृत्व नेपाललाई दिएकामा विश्व समुदायलाई धन्यवाद दिँदै यी अल्पविकसित देशहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमताको वृद्धि गरी क्षेत्रीय र विश्वबजारमा पहुँचका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् ।