एनआरएनए केन्द्रिय पदाधिकारीसंग गोर्खा अभियन्ताहरुले बेलायतमा गरे गहन अन्तरक्रिया

लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसी पदाधिकारीहरुसंग बेलायतस्थित गोर्खा अभियन्ताहरुले गहन अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

गत ३१ तारिख शनिबार अल्डरसटमा आयोजित एक संयुक्त बैठकमा एनआरएनए पदाधिकारीले ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई वंशजको नेपाली नागरिकता कायम गराउन पहल र भूतपूर्व गोर्खाहरुमाथि दशकौंदेखि भइरहेको असमानताविरुद्ध लड्न ऐक्यवद्धता समेत जनाएका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघ, गोर्खा टास्क फोर्सका संयोजक चन्द्रबहादुर गुरुङको सभापतित्व, गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीको प्रमुख आतिथ्य एवं गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसी अध्यक्ष डा. बद्री केसीको विशेष आतिथ्यमा भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरु एकै ठाउंमा आएर गहन छलफल गरेका हुन् ।

उक्त बैठकले चार बुंदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेश सांसदका हकमा आफ्ना पनि केही सिमितता भएपनि गोर्खा र एनआरएनए मुद्दामा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्ने बताए ।

‘राष्ट्रियता भनेको माटो होइन जनता हो’ भन्ने महामानव वीपी कोइरालाको भनाइ स्मरण गर्दै उनले वृहत्तर अवधारणामा जानुपर्ने बताए । यो मानवअधिकारको ‘बोर्डर लेस’ एजेन्डा रहेको पनि सांसद सुवेदीको भनाइ थियो ।

पेचिलो बन्नुपर्ने, दिनै नहुने भन्ने विषय नरहेको बताउंदै उनले गोर्खाहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिंदा राज्यलाई केही घाटा नरहेको बताए । परम्परागत सोचका कारण विभिन्न समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

उनले आफ्नो अभियानमा नथाक्न सुझाव दिंदै सामूहिक पहलकदमीबाट यो माग पुरा हुन सक्ने बताए । सरोकारवाला विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव सल्लाहमा ‘वे फरवार्ड’ के हो त त्यसको निष्कर्ष बिन्दूमा पुगेर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए । गोर्खाहरुलाई विशिष्ट अधिकार दिएरै वंशजको नागरिकता दिन सकिने उनको धारणा थियो ।

नेपालमा ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिइयो जस्ता हावा र होहल्लाले एजेण्डा ‘हाइज्याक’ हुने गरेको अवस्था उनले स्मरण गरे । तथ्यपरक भन्दा पनि राजनीतिक, सामाजिक एजेन्डामा ‘रे’ भनेको भरमा धारणा बनाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनए केन्द्रिय अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गोर्खा एजेन्डालाई संघले सधैं प्राथमिकतामा राखेको जनाए ।

बेलायतको सार्वभौमसत्ता जोगाउने गोर्खाहरुलाई समान पेन्सनसहित सम्मान पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर नेपाल सरकारले यसबारेमा बोल्न नसक्नुको कारण के छ भन्ने प्रश्न समेत उनले गरे । गोर्खा मागका लागि संघको सधैं ऐक्यवद्धता रहेको केसीले बताए।

एनआरएनलाई पनि फाइदा हुने भएकाले गोर्खा एजेण्डालाई अगाडि लैजाने उनको अठोट छ । समानताका लागि परिआए संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत निवेदन गर्नुपर्ने केसीको भनाइ थियो । परराष्ट्रमन्त्रीसंगको भेटमा होस् वा अन्यत्र, हरेक फोरममा गोर्खा मुद्दाबारे आवाज उठाएको उनले स्मरण गरे ।

एनआरएनएको मुख्य एजेण्डा नै वंशजको नागरिकता निरन्तरता भन्ने रहेको तर नेपालले यसमा सुन्नै नसक्ने भएकाले पहिलो खुड्किलोका रुपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन आफूहरु तयार भएको केसीले बताए । अक्टोबरमा हुने एनआरएनए डे अगाडि नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन सहज र प्रभावकारी हुने गरि विधेयक आउन लागेको उनले बताए ।

एनआरएनए २०१३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिता पाएको एकमात्र संस्था भएको र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो कार्यसमिति आधिकारिक भएर आफू बेलायत आएको उनले बताए । हितकाजी गुरुङ नेतृत्वको एनआरएनए यूके नै आधिकारिक भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

एनआरएनए आइसीसी उपाध्यक्ष एवं नागरिकता विभाग संयोजक रामशरण सिम्खडाले एनआरएनए स्थापना गोर्खाहरुकै उपस्थितिबाट भएको बताए। एनआरएनएले गोर्खाहरुसंग सहकार्य गरि मन्त्रिस्तरिय वार्ताको वातावरण बनाउन सक्ने धारणा समेत उनले राखे ।

उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गोर्खाहरुलाई एक साथ नलैजांदा एनआरएनए अभियान पुरा नहुने बताए । शर्माले संविधान संशोधनका बेला वंशजको नागरिकता कायमका लागि सबै एक भएर जान सुझाए ।

एनआरएनए महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गोर्खाहरुप्रति सम्मान र साथ रहेको जनाउंदै जीटुजी वार्ता र वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका परराष्ट्रमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुलाई भेटेर निरन्तर दवाव दिइरहेको बताइन् ।

महिला सचिव राधिका गुरुङले गोर्खा मुद्दामा टास्क फोर्सलाई आइसीसीको पूर्ण साथ रहने बताइन् ।

बैठकमा टास्क फोर्स अध्यक्ष ले. रि. चन्द्र बहादुर गुरुङले धन्यवादसहित नेपालमा वहुमत सरकार बनेका बेला आफ्ना माग बुलन्द आवाज उठाउन कार्यक्रम गरिएको प्रष्टयाए।

उनले एनआरएनएले एकापसमा सम्बन्ध सुदृढ गरि गोर्खा मुद्दा अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन चाहेको बताए । टास्क फोर्स पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको स्मरण गर्दै उनले केन्द्रिय अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गोर्खा मुद्दा बुझेर नेपाल सरकारसमक्ष यसबारे घनीभूत रुपमा आवाज उठाएको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्रीसहित नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई पटक पटक भेटेर गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता र समान पेन्सन माग राखेपनि नेपालले दिन आनाकानी गरिरहेको उनले गुनासो गरे ।

‘प्रत्येक वर्ष ४ सय नयाँ युवा बेलायती सेनामा भर्ती हुन्छन्, तिनका परिवार बेलायत आउँछन्,’ गुरुङले भने, ‘तिनको नागरिकता खोस्दै जाने हो भने देशमा वंशज नागरिकको संख्या घट्दै जान्छ। आदिवासी जनजाति समुदाय थप अल्पमतमा पर्दै जान्छ ।’

गोर्खाहरुमा एकता र पारदर्शीता अपरिहार्य रहेको बताउंदै अध्यक्ष गुरुङले जारी त्रिपक्षीय वार्ता अझ सशक्त ढंगमा नगएको महशुस भएको जनाए ।

अध्यक्ष गुरुङले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १०, उपदफा १ मा भएको विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने भन्ने प्रावधान संशोधन गरि गोर्खाहरु त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ती भएर आएकाले उनीहरुको नेपाली नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । विदेशी नागरिकता लिनु रहन नभई वाध्यता भएको उनको धारणा थियो ।

आर्थिक सहायता, व्यवसाय, रोजगारी, रेमिट्यान्स, च्यारिटी काम, विकास आदि गरि बेलायतबाट वार्षिक १४३ मिलियन पाउण्ड नेपालमा जाने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष गुरुङले नागरिकता नदिंदा गोर्खाहरु नेपालमै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको समेत बताए ।

नागरिकता निरन्तर नभए भूतपूर्व गोर्खाका सन्तानले विदेशमा आर्जन गरेको गुणस्तरीय शिक्षा र सीपको देशका पक्षमा उपयोग गर्ने अवसर पनि गुम्न सक्ने चिन्ता पनि उनको थियो ।

अध्यक्ष गुरुङले पावर पोइन्टमार्फत ब्रिटिश गोर्खा इतिहास र उनीहरुको योगदानबारे पनि प्रकाश पारेका थिए । भूतपूर्व गोर्खाहरुको भोक हडतालमा समेत ऐक्यवद्धता जनाएको उनले स्मरण गरे ।

टाक्स फोर्सका सल्लाहकार एवं काउन्सिलर लक्ष गुरुङले बाहिर बस्ने नेपालीको आधिकारिक संस्था एनआरएनएले नेपाल सरकारसमक्ष निरन्तर आवाज पुरयाउन सक्ने बताउंदै दुई तिहाइको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्ने बताए ।

सल्लाहकार हरि गुरुङले गोर्खाहरु सुगौली सन्धि भन्दा पनि पुराना भएको स्मरण गर्दै गोर्खाहरुलाई प्रयोगमात्र गरिएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा टाक्स फोर्सका सदस्य दिलराज गुरुङले स्वागत मन्तव्य दिंदै टास्क फोर्सले विगतदेखि नै नेपाल र बेलायत सरकारसमक्ष माग राख्दै आएको र सधैं गोर्खाहरुको साथमा रहेको बताए ।

टाक्स फोर्सका सचिव वालकृष्ण गुरुङले कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै सहभागीको परिचय गराएका थिए । गत १४ अप्रिलमै गर्ने तय भएपनि विविध कारण कार्यक्रम गर्न नसकिएको जनाउंदै उनले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारे ।

गोर्खा अभियन्ताहरुले यस्तो भने

कार्यक्रममा गोर्खा वार्ताका मध्यस्तकर्ता मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले गोर्खा वार्ता बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) भन्दा कूटनीतिक तहबाट मात्र समाधान हुन सक्ने बताए ।

राजदूत परिवर्तन, युक्रेन रुस युद्ध आदिका कारण २२ अगष्ट २०२२ बाटमात्र वार्ताले गति लिन थालेपनि त्यसयता तीन वर्ष पुग्दासमेत वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताए ।

मेजर रि. टिकेन्द्रदल देवानले गोर्खाहरुको पृष्ठभूमि, भूमिका आदि फरक भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना माग पुरा नगर्न राजनीतिक षडयन्त्र भइरहेको पो हो कि भन्ने अनुभूति भएको बताए ।

गोर्खा मुद्दामा केही प्रगति भने भएको बताउंदै उनले एमओडीले ३५ बुंदा बनाएर गोर्खा माग के कति कारण हुन सक्दैन भन्ने तर्क राखेको र त्यसको प्रतिउत्तर समेत दिइएको अवगत गराए । अध्यक्ष देवानले एनआरएनए ‘न्यूट्रल बडी’ भएकाले यसमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने धारणा पनि राखे ।

ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानका संयोजक थर्क रानाले हाम्रो पहिचान गोर्खा भएकाले उनीहरुलाई नेपाल फर्कन ढोका बन्द नगर्न आग्रह गरे ।

रानाले आफ्नो अभियानले गोर्खाहरु त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ती भएर आएकाले गोर्खा तथा निजका सन्ततिहरुको नेपाली नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिरहेको धारणा राखे।

अनसनकर्ता धन गुरुङले आफूहरु भोक हड्ताल बसेको आज तीन वर्ष १३ दिन पुगेको स्मरण गर्दै राजनेताहरु र दलले कहिल्यै गम्भीर रुपमा नलिइ आश्वासनमात्र दिएको आरोप लगाए । नेपाल सरकारले अब मानवअधिकार, कानून लगायत सबै क्षेत्रका विज्ञ रहने गरि स्थायी उच्चस्तरिय वार्ता टोली गठन गरे समाधान हुन सक्ने औंल्याए । अब आउने बैठकहरुमा गोर्खा टास्क फोर्स र एनआरएनए प्रतिनिधि समेत सहभागी हुन पनि उनले सुझाए ।

अर्की आमरण अनसनकर्ता पुष्पा राणा घलेले गोर्खाहरु बेलायत पठाइएका नेपाली रहेका र उनीहरु सधैं नेपाल नै रहन आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा विडम्बना भएको बताइन् । नेपाल सरकारले गोर्खाहरुलाई कुनै पनि अधिकारबाट वन्चित गर्न नसक्ने बताउंदै घलेले बेलायत आउने राजदूत कुनै पार्टीको नभइ स्वतन्त्र हुनुपर्ने धारणा राखिन्। विश्वमा रहेका नेपाली एक हुन पनि उनले जोड दिइन् ।

गेसो संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले गोर्खा आन्दोलन शुरु भएको इतिहास स्मरण गर्दै गोर्खा भर्तीमार्फत छिमेकी देशसंग नेपालीलाई लडाउने कार्य नेपाल सरकारको गैर संवैधानिक कार्य भएको आरोप लगाए । ब्रिटिशले चाहे समान पेन्सन दिन वार्ता नै आवश्यक नभएको पनि उनको धारणा थियो ।

गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस अभियानका प्रतिनिधि शोभराज गुरुङले लडेर भन्दा मिलेर जान अनुरोध गरे । वार्ता सफल नभए आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

आइसीसी पदाधिकारी, गोर्खा अभियन्ता र सञ्चारकर्मीहरु सम्मानित

कार्यक्रममा टास्क फोर्सका सल्लाहकार काउन्सिलर लक्ष बहादुर गुरुङ, सल्लाहकार एवं तमुधिं यूके अध्यक्ष हरि गुरुङ, सदस्य मिनबहादुर गुरुङ, लालबहादुर गुरुङ, गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस अभियानका प्रतिनिधि शोभराज गुरुङ, तमुधिं यूके वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ, मिस यूके नेपाल संस्थापक शान्ति गुरुङ, गोर्खा अभियन्ताहरु मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङ, मेजर रि. टिकेन्द्रदल देवान, गेसो संस्थापक पदमबहादुर गुरुङ, शोभराज गुरुङ, सिएनसीबीजीका थर्क राना, भक्त राना, पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ, बिजिडब्लुएसका प्रकाश गुरुङलाई डा. केसी र प्रदेश सांसद सुवेदीले पुष्पगुच्छा, खादाले सम्मान गरे ।

साथै, टास्क फोर्सले गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदी, अध्यक्ष डा. केसी, सचिव राधिका गुरुङ, उपाध्यक्षत्रय रामशरण सिम्खडा, रोजिना प्रधान राई र डा. हेमराज शर्मा, सल्लाहकार हिराधन राई, नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतकी अध्यक्ष विमला सेने, नेपालबाट आएका पत्रकारद्वय राम रावल र दीलिपाश्री अधिकारी लगायतलाई पनि खादा, पुष्पगुच्छा र महिलालाई सल ओढाएर विशेष सम्मान गरेको थियो ।

अन्त्यमा पत्रकार दीलिपाश्री अधिकारीले घोषणापत्र वाचन गरेर सुनाएकी थिइन् ।

तस्विरः मिलन तमु