बेलायत र नेपालबीच १२ अर्ब बढीको वित्तीय सहयोग सम्झौता

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबिच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टा–छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

पहिलो समझदारीपत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपियाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकमको छ ।

६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ ।

कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।

त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपियाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम छ ।

सात वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा वर्डले हस्ताक्षर गरे ।

सहसचिव शर्माले समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबिचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलता र मानव पुँजी विकास सहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६औँ आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले सामाजिक सेवा, जलवायु परिवर्तन र मानव पुँजी विकासमा बेलायतले सहयोग गर्दै आइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘हामी जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ’, उनले भनिन्, ‘क्षेत्रीयस्तरमा मानवीय स्वास्थ्यमा देखिएको सम्भावित खतरा र सामाजिक सेवा प्रदान गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग निरन्तर रहने छ ।’

दुवै कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका जोखिम सामना गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आधारभूत सेवाहरूको वितरणमा सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले उल्लेख गरिन् । 

बेलायत र नेपालबीचको दुई सय वर्ष पुरानो विश्वसनीय साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी र सरसफाइ, जलवायु अनुकूलन, र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।