लन्डन जानकारी सभामार्फत सत्याग्रहले दियो आन्दोलनको चेतावनी

लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

लन्डन साउथ ह्यारोस्थित गोल्डेनसीप रेष्टुरेन्टमा आइतबार आयोजित एक जानकारी सभामार्फत समितिले सो चेतावनी दिएको हो ।

बेलायतको आम निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै १ जुलाईदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपनि अब यसलाई सशक्त बनाइने चेतावनी समितिको छ ।

अब लेबर नेता सर किअर स्टार्मरको नेतृत्वमा नयां सरकार गठन भइसकेकाले समितिले नयां सरकारलाई पनि आफ्नो माग सम्बन्धमा छिट्टै ज्ञापन बुझाउने र यदि नयां सरकारले पनि वास्ता नगरे कुनै पनि बेला आफूहरु भोक हड्तालसहित आन्दोलनमा उत्रने समितिले बताएको छ ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईद्वारा प्रेषित एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बेलायत सरकारले हामी गोर्खाहरुलाई धेरै पटक झुक्याएको छ । ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा गोर्खा प्रतिनिधिमण्डलसहित नेपाली राजदूत, उपनियोग प्रमुख, नेपाली सैनिक सहचारी र बेलायती भेट्रान मन्त्री लियो डोकर्टीको उपस्थितिमा रक्षामन्त्री बेन वालेसले प्रष्ट रूपमा भनेका थिए– ‘भविष्यमा कुनै पनि हड्ताल हुन नदिन सबै गोर्खा मुद्दालाई टेबुलमा ल्याउनुहोस् ।’ तर बिडम्बना, अहिलेसम्म ७ चरणका संवाद भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन् । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले ढिलो गर्ने रणनीति र अतार्किक वहाना बनाइरहेको छ ।’

गत २७ मार्चमा बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिबीचको वार्तामा बेलायती भेट्रान राज्यमन्त्री एन्ड्रियू मरिसनले ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिबारे थाहा नै नभएको गैर जिम्मेवार तर्क राखे भने संगै रहेका एक कानूनवीदले उक्त सन्धि बेलायतले ‘रिकग्नाइज’ नगर्ने भनेपछि सत्याग्रहले बेलायतलाई गत १ मेमा आन्दोलनमा उत्रने अल्टिमेटम दिएको स्मरण पनि विज्ञप्तिमा गराइएको छ ।

उक्त वार्तामा मरिसनले बेलायती कानूनले ‘रेट्रोसपेक्टिभ’ मा जान नमिल्ने भन्दै बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर रि. टिकेन्द्रदल देवानलाई इंकित गरेर युरोपेली अदालतमा दुई–दुई पटक मुद्दा हारिसकेकाले मुद्दा जितेर आए पेन्सन दिने नत्र नदिने बताएपछि सत्याग्रहले आन्दोलन रोजेको थियो ।

२२ मार्च २०१८ मा पनि राज्यमन्त्रीस्तरिय वार्ताले ठूलो निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै बेलायत पन्छिएकाले यसपटक पनि राज्यमन्त्रीस्तरको वार्ताले कुनै निर्णय दिन नसक्ने सत्याग्रहको चेतावनी बाबजुद नेपाल सरकारले वास्ता नगरेपछि समिति आन्दोलनमा जान वाध्य भएको प्रमुख संयोजक राईले जनाए ।

सत्याग्रहले त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म पालना नगर्ने हो भने बेलायत र नेपाल सरकारले कुन सन्धिको आधारमा गोर्खा भर्ती गरिरहेका छन् भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पनि जनाएको छ । अदालतले नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको अवस्था छ ।

‘बेलायत र नेपाल सरकारले अब पनि विभिन्न बहानामा गोर्खा वार्ता लम्ब्याउने रणनीति गरे भने हामी गोर्खाहरु आमरण अनसन जस्तो अप्रिय निर्णय गर्न वाध्य हुनेछौं । यो हाम्रो चेतावनीमात्र होइन्, सरोकारवाला सबैपक्षलाई एड्भान्समा जानकारी पनि हो’, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जानकारी सभामा समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले २०१३ अक्टोबर २५ मा सत्याग्रह समिति गठन गरि ७ नोभेम्बरमा अभियन्ता ज्ञानराज राई भोक हड्तालमा बसेपछि वार्ताको ढोका खोलेको स्मरण गरे । तर, वार्ताले अझै निकास नदिएकामा उनले आक्रोश पोखे ।

राईले ज्याकी डोयल प्राइसको प्रतिवेदन र २०१८ को १३ बुंदे प्रतिवेदन बेलायती रक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरि विभिन्न चरणका वार्ता केवल गोर्खाहरुलाई अल्मल्याउनमात्र गरिएको जिकिर गरे । उनले आफूहरुको आन्दोलनमा सहभागी हुन सबैलाई स्वागत गरिने तर दवाव नदिइने पनि प्रष्टयाए ।

सत्याग्रहका यूके सह-संयोजक क्याप्टेन यमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको जानकारी सभामा गेसोका पूर्व उपसभापति भक्तबहादुर गुरुङ, सत्याग्रहकी कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ, महासचिव सइन्द्र केसी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

तस्विर- शिव भण्डारी