गोर्खा सत्याग्रहको १ जुलाईदेखि तय आन्दोलन स्थगित

लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायतको आम निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै १ जुलाईदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आउंदो ४ जुलाईमा आमनिर्वाचन हुन लागेकाले नयां सरकार गठन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सत्याग्रहले जनाएको छ ।

सत्याग्रह प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक अल्टिमेटम बुझाउंदै आन्दोलन स्थगनको जानकारी दिएको हो ।

नयां सरकारले पनि आफ्ना माग सम्बोधनमा वास्ता नगरे कुनै पनि बेला सत्याग्रह भोक हड्तालसहित आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले दिएका छन् ।

गत २७ मार्चमा बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिबीचको वार्तामा बेलायती भेट्रान राज्यमन्त्री एन्ड्रियू मरिसनले ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिबारे थाहा नभएको बताएको र संगै रहेका एक कानूनवीदले उक्त सन्धि बेलायतले रिकग्नाइज नगर्ने भनेपछि सत्याग्रहले १ मेमा आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

उक्त वार्तामा मरिसनले बेलायती कानूनले ‘रेट्रोसपेक्टिभ’ मा जान नमिल्ने भन्दै बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर रि. टिकेन्द्रदल देवानलाई इंकित गरेर युरोपेली अदालतमा दुई-दुई पटक मुद्दा हारिसकेकाले मुद्दा जितेर आए पेन्सन दिने नत्र नदिने बताएपछि सत्याग्रहले आन्दोलन रोजेको थियो ।

२२ मार्च २०१८ मा पनि राज्यमन्त्रीस्तरिय वार्ताले ठूलो निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै बेलायत पन्छिएकाले यसपटक पनि राज्यमन्त्रीस्तरको वार्ताले कुनै निर्णय दिन नसक्ने सत्याग्रहको चेतावनी बाबजुद नेपाल सरकारले वास्ता नगरेपछि आन्दोलनको अल्टिमेटम दिइएको राईले बताए ।

प्रमुख संयोजक राईले २७ मार्चमै त्रिपक्षीय वार्ता सकिएपनि ११ जुनको प्राविधिक समितिको वार्ता केवल कन्जरभेटिभले चुनावका बेला गोर्खाहरुको मत लिन र झारा टार्न डाकेकाले आफूहरु सहभागी नभएको बताए ।

ज्ञापन बुझाउन प्रमुख संयोजक राई, विष्णु गुरुङ, शोभाराज गुरुङ, शंकर राई लगायत डाउनिङ स्ट्रिट पुगेका थिए ।

सत्याग्रहले बेलायतलाई बुझाएको अल्टिमेटम राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यमार्फत नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत पठाइएको जनाएको छ ।

उता, सत्याग्रहले त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म पालना नगर्ने हो भने बेलायत र नेपाल सरकारले कुन सन्धिको आधारमा गोर्खा भर्ती गरिरहेका छन् भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।