बेलायतमा कार्यरत विदेशी स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘आईएलआर’ दिन माग

लन्डन । बेलायतका ६० भन्दा बढी सांसदले नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) अन्तर्गत कार्यरत विदेशी नागरिकलाई स्थायी आवासीय अनुमति (आईएलआर) दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीका सांसद डेभिड लामी, लिबरल डेमोक्रेट पार्टीकी क्रिस्टिन जार्डिनलगायत सांसदले गृहमन्त्री प्रीति पटेललाई एक पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो मुलुकका लागि आफ्नो जीवन खतरामा राख्ने सबै व्यक्तिलाई यो मुलुकमा बस्न स्वागत गरिनुपर्छ ।’

ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायतमा आवासीय अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँदा अभिनेत्री जोआना लम्लेले पनि त्यस्तै तर्क गरेकी थिइन् ।

यसअघि सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सको भिसा एक वर्ष थपिदिने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बिनाशुल्क एक वर्ष भिसा अवधि स्वतः थपिदिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

करिब २८ सय माइग्रेन्ट डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सको भिसा २०२० को अक्टोबर १ अघि सकिने भए पनि उनीहरूसहित परिवारको भिसा स्वतः थपिने गृहमन्त्री प्रीति पटेलले एक विज्ञप्तिमा जनाएकी थिइन् ।

भाइरसको प्रकोपका कारणले एनएचएसमा बिरामीको निकै चाप छ साथै कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाको लक्षण देखिएर, संक्रमित भएर वा परिवारमा अन्य सदस्यमा कोरोनाको लक्षण देखिएर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

तसर्थ अहिले एनएचएसमा बिरामीको उपचार गर्न अहिले चिकित्सक र नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या निकै नपुग देखिन्छ । अहिले यो अवस्थामा हरेक अस्पतालमा क्लिनिकल पृष्ठभूमि भएका तर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारी पनि बिरामीको उपचारमा खटिएका छन् । कैयौं स्वयंसेवी पनि एनएचएसको काम गर्न खटिएका छन् तर पनि एनएचएसमा आवश्यक चिकित्सक र नर्सिङ कर्मचारीको संख्या पुगेको छैन ।

‘यस्तो कठिन बेला अन्य मुलुकबाट बेलायत आई आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर एनएचएसमा काम गर्नेका लागि बेलायतमा स्थायी बसोबास अनुमति दिने माग अत्यन्त सान्दर्भिक छ,’ क्विन एलिजाबेथ अस्पतालका वरिष्ठ व्यवस्थापक डा. बच्चुकैलाश कैनी भन्छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको कामको कदर गर्ने र थप प्रोत्साहन गर्ने यो राम्रो अवसर हो तर वर्तमान सरकार आप्रवासीप्रति अनुदार भएको हुनाले एनएचएसमा काम गर्नेलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने संसदीय समितिको अनुरोध मान्नेमा अधिकांशको शंका छ । –ईकान्तिपुर