बेलायतमा बढ्दै नेपाली सोलिसिटर, चाहन्छन् नेपालकै सेवा

लन्डन । तेह्रथुम आठराई निवासी स्वर्गीय मोहनप्रसाद भट्टराई र हिमादेवीको कोखबाट कान्छो छोराका रुपमा जन्मिए दीपक । मोहनका पांच छोरा र ६ छोरी गरि ११ सन्तान । 

दीपकले ८ कक्षासम्म गाउंमै पढे । त्यसपछि काठमाडौं बसाइ सरयो परिवार । ९-१० को विद्यालय पढाइ हुंदै बीबीएस पढिरहंदा कानून विषय पढ्न सेप्टेम्बर सन् २००२ मा बेलायत आए दीपक भट्टराई ।

शुरुमा अक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिभर्सिटीमा एलएलबी गर्न आएका थिए उनी । पछि लन्डन मुभ भएर युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट सन् २००७ मा एलएलबी उत्तिर्ण गरे ।

शुरुमा त उनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ पढ्ने रुचि थियो । यो विषय पढेर संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मा काम गर्ने उनको सपना थियो । तर, जेठो दाई दिल्लीप्रसाद भट्टराईले आर्टस् विषय भन्दा टेक्निकल विषयमा बढी ‘स्कोप’ हुन्छ भन्ने सुझाव दिएर कमर्स भन्दा ल पढेको उनले स्मरण गरे ।

बेलायती विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेपछि उनको व्यवसायिक करिअर शुरु भयो । 

सन् २००८ मा ‘भट्टराई एण्ड को इमिग्रेसन प्राक्टिस’ कम्पनीमार्फत इमिग्रेसन सम्बन्धि काम शुरु गरेका भट्टराई बेलायतको नेपाली समुदायमा परिचित छन् । चाहे भूतपूर्व गोर्खा सन्तानका केस हुन्, चाहे विद्यार्थी वा वर्क परमिट मुद्दा । पारिवारिक झमेलादेखि प्रोपर्टीसम्मका मुद्दामा काम गर्ने भएर उनलाई यहां नचिन्ने कमै छन् ।

सन् २०१९ मा क्वालिफाइड सोलिसिटर बनेका भट्टराईले इमिग्रेसन, फेमिली, कमर्सियल, प्रोपर्टी, इम्प्लोयमेन्ट, सिभिल एण्ड कमर्सियल लिटिगेसन लगायत क्षेत्र कभर गर्छन् । धेरै मुद्दा अदालत गएर आफैंले वहस गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।

भट्टराईले आफ्नो करिअरको १५ वर्षमा झण्डै ५ हजार बढीलाई सेवा दिइसकेको बताए ।

गत नोभेम्बर २०२२ देखि बेलायतमा रहेका नेपालीमूलका कानून व्यवसायीहरुको संस्था ब्रिटेन नेपाल लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष हुन् उनी ।

ल सोसाइटीमा आवद्ध भएका इंग्ल्याण्ड र वेल्स्मा झण्डै दुई लाख सोलिसिटर छन् । भट्टराईका अनुसार बेलायतमा नेपाली सोलिसिटरको संख्या २४ छ । ब्यारिष्टर तीन जना छन् ।

सोलिसिटर भट्टराईले अरु पनि थपिने क्रममा रहेका बताए । नेपालबाट आएर भन्दा बेलायतमै जन्मिएका, हुर्किएका दोश्रो पुस्ता यस क्षेत्रमा बढिरहेका उनको भनाइ छ ।

‘नयां पुस्ताको भविष्य राम्रो पनि छ किनकि उनीहरु अंग्रेजी भाषामा दख्खल छन्’, उनले भने, ‘लमा धेरै पढ्नु पर्छ । अपडेट भइराख्नु पर्छ त्यसकारण कानून अध्ययन सहज छैन् ।’

सोलिसिटर बन्न धेरै कठिन परिश्रम आवश्यक हुने बताउंछन् दीपक । अदालतमा न्यायाधिशहरुले गरिरहने फैसला नजीर बन्ने भएकाले त्यसमा समेत अपडेट भइरहनु पर्ने उनको अनुभव छ ।

इंग्ल्याण्डमा ल प्राक्टिसमा सोलिसिटर र ब्यारिष्टर मुख्य हुन्छन् । सोलिसिटरको दायित्व क्लाइन्टसंग फष्ट कन्ट्याक्ट गर्ने, मुद्दा लिने, दर्ता गर्ने, कागजपत्र तयार गर्ने गर्छन् । ब्यारिष्टरले भने कोर्टमा वहस गर्छन् ।

यद्यपि, सोलिसिटरले काउन्टी कोर्ट र ट्राइबुनलमा वकालत गर्न पाउने भट्टराईले जनाए । इमिग्रेसन, प्रोपर्टी, ट्याक्स, सोसल सेक्यूरिटी आदिको फरक फरक ट्राइबुनल हुन्छ । हाइ कोर्टमा वकालत गर्न सोलिसिटर एड्भोकेटको तालिम लिनुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयदेखि बेलायतमा रहेर कानूनी अभ्यास गरिरहेका भट्टराईले हालै लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा नेपालको न्याय प्रणाली सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । उनको अवधारणापत्र अलिक पृथक पनि थियो ।

नेपालको कानूनी क्षेत्रमा के सुधार गर्न सकिन्छ ? प्रश्नमा उनले केही सुझाव दिए ।

दुई वा धेरैपक्षबीच विवाद आइपरे शुरुमा कोर्ट बाहिर नै मिलापत्र गर्ने सिस्टम (मिडिएसन) हुनुपर्ने उनको धारणा छ जसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुने, मुद्दा चांडै छिनोफानो हुने र पक्ष विपक्षीको सम्बन्ध पनि सुध्रन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनले बेलायतमा पनि यो अभ्यास रहेको सुनाए ।

अर्को, इन्टरनेशनल लेभलमा हुने विशेष गरि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका व्यापारिक विवाद मुद्धामा काठमाडौंलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना औंल्याउंछन् उनी ।

मानौं थाइ कम्पनी र इण्डियन कम्पनीबीच व्यापारिक विवाद भए काठमाडौंलाई तटस्थ स्थान (न्यूट्रल भेन्यू) बनाउन सकिने उनको धारणा छ । यस्ता विवादका लागि दुबई, सिंगापुर, हङकङ जस्ता देश बढी प्रचलित रहेको उनले बताए । यसबाट नेपालको पर्यटन पनि प्रवर्धन हुने देख्छन् उनी ।

उनको अर्को अवधारणा छ- नेपालमा सम्पत्तिको खरिद विक्रीमा कारोबार गर्ने तरिका जोखिम छ । किन्नेले नगद वा बैंकमा चेक डिपोजिट गर्छन् । पैसा लियो तर सम्पत्ति दिएन भने बढी जोखिम भयो । इंग्ल्याण्डमा यस्तो कारोबार वकिलमार्फत हुन्छ ।

पैसा ‘होल्ड’ गर्ने काम बैंकलाई दिने कानून बनाउनु उनको सुझाव छ । बैंकले होल्ड गर्दा कारोबार पुरा नभए बैंकले फिर्ता पनि दिन सक्ने परिस्थिति बन्ने उनको प्रस्ताव छ ।

मालपोत कार्यालयले लालपूर्जा जारी गर्दा जग्गाको स्वामित्वका लागि वारेन्टी वा त्यसको विकल्पमा तेश्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले वारेन्टी दिने सिस्टम हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । जसले भविष्यमा मुद्दा मामिला परे वा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यता आए मालपोत वा तेश्रो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति दिलाएर कभर गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा ल अफ नेग्लिजेन्स् (लापरवाही सम्बन्धि कानून) शुरुवाती चरणमा रहेकाले यसको दायरा र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने उनले बताए । जस्तोः एउटा इन्जिनियरले सडकको डिजाइन गर्दा डिजाइनमा कैफियत आए उसविरुद्ध क्षतिपूर्तिका लागि कानूनी बाटो खुल्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

अर्को उदाहरण, एउटा डाक्टरले बिरामीको गलत उपचार गरेमा बिरामीले डाक्टरसंग क्षर्तिपूर्ति पाउने बाटो खोल्नु पर्छ । अहिले त नेपालमा चिकित्सकलाई पिटेर रिस पोख्ने प्रचलन बढिरहेको छ। बेलायतमा पेशाकर्मीको लापरवाहीलाई ‘प्रोफेशनल इन्सुरेन्स’ ले कभर गर्छ ।

हालै ललितपुरका ४० वर्षीय सजिलमान शाक्यको केस चर्चामा आएको थियो । उनी एउटा होटल स्क्वायरको पुलमा पौडी खेल्न जांदा करेन्ट लागेर विगत ५ महिनादेखि कोमामा छन् ।

यो उदाहरण पेश गर्दै भट्टराईले तर्क गरे, ‘त्यहां लापरवाही सम्बन्धि कानून सशक्त भइदिएको भए यस केसमा स्वीमिङ पुल डिजाइनर, इलेक्ट्रिसियन वा हाइ भोल्टेज राखिदिएको हो भने विद्युत प्राधिकरण नै पनि लापरवाहीमा सजाय खेप्न वाध्य हुने थियो ।’

हेरौं उनीसंगको भिडियो संवादः