‘जी-१०’ प्रतिनिधिबाटै गोर्खा आन्दोलन असफल बनाउने निकृष्ट हर्कत !
![](https://www.nepalilink.com/wp-content/uploads/2024/02/horizontal.gif)
![](https://www.nepalilink.com/wp-content/uploads/2020/04/anugraha_810.gif)
![](https://www.nepalilink.com/wp-content/uploads/2023/11/7feb18dc-2e4d-43e9-966a-0af30758486a.jpeg)
गत साता भएको ‘जीटुजी’ वार्तापछि वार्तामा सहभागी गोर्खा लगायत अभियन्ताहरु
निर्णायक गोर्खा आन्दोलनमा केही गोर्खा संस्था र कथित गोर्खा प्रतिनिधिहरुबाट ब्यक्तिगत स्वार्थ र अवाञ्छित इगोका कारण आत्मघाती गतिविधिको प्रयास भइरहेको यथार्थ अब सतह मै सार्वजनिक भइसकेको छ । गत २२ नोभेम्बर २०२३ मा सम्पन्न जीटुजी वार्ताका दिन यसको थप पुष्टि भयो ।
तीन दशक भन्दा अघिबाट सशक्त आरम्भ भएको समानताको आन्दोलन गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारस्तरीय वार्ताको टेबलमा पुरयाई सकेपछि सबै गोर्खा संस्थाहरुको स्वामित्व रहने गरी गठन भएको ‘ग्रुप अफ टेन’ (जी–१०) का प्रतिनिधिहरुले न आफ्नो संस्थाहरुलाई ‘जी–१०’ ले तय गरेको आन्दोलनको रणनीति अनुसार परिचालन गर्न सके न त प्रतिनिधिहरु आफैं आन्दोलनको आचारसंहिता भित्र रहन सके ।
यीनै गैर जिम्मेवार केही कथित ‘जी–१०’ का प्रतिनिधिहरुले वार्ता भांडेर आन्दोलन असफल बनाउन विभिन्न घृणित हर्कत गरिरहेका छन् । आम सचेत गोर्खा समुदायमा एउटा जटिल प्रश्न उठेको छ, यिनीहरू कसका लागि, के का लागि र कोबाट परिचालित छन् ? सबैलाई थाहा छ, यो आन्दोलन-वार्ता असफल भयो भने लगभग गोर्खा आन्दोलनको च्याप्टर सदाका लागि बन्द हुन्छ।
केही यिनै आत्मघातीहरुले ‘बेलायत सरकारले पेन्सन बढाइदिन्छु भनेको छ, तर सत्याग्रहले क्षतिपूर्ति दाबी गरेकाले यो वार्ता लम्बिरहेको छ, नत्र पेन्सन बढिसक्थ्यो’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर सोझा सिधा गोर्खाहरुलाई गोर्खा सत्याग्रह र मेजर (रि.) जुदबहादुर गुरुङविरुद्ध आक्रामक बनाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।
तर, यथार्थ के हो भने अहिलेसम्मको वार्तामा बेलायत सरकारले वेलफेयर आदिका एजेण्डा ल्याएर टालटुल गर्न खोजिरहेको थियो । पेन्सनको एजेण्डा राख्नै चाहेको थिएन । तर सत्याग्रहले वार्ताको आरम्भदेखि नै समान पेन्सनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउदै आएको छ । जी–१० मा आवद्ध एउटा गोर्खा संस्थाले त समान पेन्सन नभई आइपिसी–७ भए पुग्ने आपत्तिजनक माग राखेको थियो ।
![](https://www.nepalilink.com/wp-content/uploads/2023/11/1101.png)
लेखक सन्तोष थलङ
स्मरण रहोस्, गत २२ नोभेम्बरमा सम्पन्न वार्तामा गोर्खा प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले पेन्सनको समस्या समाधान नगरी वार्ता अघि नबढ्ने अडान लिएपछि मात्र आगामी वार्तामा पेन्सनको विषयमा छलफल गर्न बेलायत सरकार वाध्य भएको छ ।
अन्त्यमा, समानताको गोर्खा आन्दोलन आरम्भ भएको ३ दशक नाघिसकेको छ। यति लामो आन्दोलनबाट सम्पूर्ण गोर्खा र गोर्खा सन्ततिहरुले आफ्नो मुद्दा के हो ? कुन कुन संस्थाहरुले के के गरिरहेका छन् ? यो आन्दोलनमा के सही र के गलत भनेर छुट्याउन सक्ने हैसियत राख्नु पर्दछ। गोर्खा आन्दोलनलाई मागी खाने ब्यवसाय बनाउने साथै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न आम गोर्खाहरुको स्वाभिमान र अधिकारमाथि धावा बोल्ने कुतत्वहरु जो कोहीलाई सबैले चिन्न र बहिस्कार गर्नु सम्पूर्ण सचेत गोर्खाहरुको अहिलेको प्रमुख दायित्व हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा ‘कागले कान लग्यो भन्दा काग खेद्नुको सट्टा पहिला कान छाम्ने’ आधारभूत सिद्धान्त भुलेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने मुर्खता कुनै गोर्खाबाट नहोस् । जय गोर्खा !!