संविधान संशोधन गरेर बंशजको नागरिकता लिन दबाब दिउँ

लेखक योगेन क्षेत्री

एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनका क्रममा बंशजको नागरिकताको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्को वहस भयो । नागरिकता भनेको के हो ? राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ।

नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो। नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो। नागरिकता भनेको कुनै ब्यक्तिले समाजमा पाउने राजनीतिक अधिकार हो । 

मैले बुझेको नागरिकताको परिभाषा यही हो । तर के अहिलेको एनआरएनए लक्षित नागरिकताले नागरिकताको यो गहन अर्थ र परिभाषा बोकेको छ ? पक्कै बोकेको छैन । र कदापी बोक्न सक्दैन । हामीले बंशजको नेपाली नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नागरिकता लिंदै गर्दा हाम्रा सन्तानको नेपालसंगको नाता के हुन्छ ? नेपालमा लगानी गरेको सम्पति हाम्रा सन्तानले कसरी प्राप्त गर्दछन् ? सामाजिक र आर्थिक अधिकार भित्र के के पर्दछन् ? अहिलेको कानूनी ब्यवस्था प्रष्ट छैन ।

त्यतिमात्र होइन पहिलो पुस्ता हामी त अन्यायमा परियो नै, हामीपछिको दोस्रो पुस्ताको संख्या पनि धेरै ठूलो भैसक्यो जुन पुस्ता उच्च शिक्षा, ज्ञान र सीपले निखारिएको छ । त्यसलाई नेपालसंग कसरी जोडने ? विदेशमा उनीहरुले आर्जन गरेको पूंजी कसरी नेपाल भित्रयाउने ? अहिलेसम्म लगानी, प्रविधि र सीप भित्र्याउँछौं भन्ने नारा दिइयो तर त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुग्यो ?  एनआरएनएलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाई अहिले कस्तो छ ?  एनआरएनएलाई दलका नेताको आशिर्वाद र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने ठाउंमा कसले पुरयायो ? नेपाललाई समृद्धिसंग जोडने खाका के हो ?

यी थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न नेतृत्व सामु छन् । त्यसैले म लगायत हामी बंशजको नागरिकता पक्षधरहरुले यो एनआरएनए नागरिकता अस्वीकार गरेका हौं । हामी यही देशमा जन्मियौ, हाम्रा पुर्खाहरुपनि यही देशमा जन्मिए । पृथ्बी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नु भन्दा अघि जतिबेला नेपालमा विभिन्न २२ से र चौविसे राज्य अस्तित्वमा थिए, त्यतिवेला पनि हाम्रा पुर्खाहरु यहीं थिए । चाहे पृथ्बी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा होस् अथवा त्यसपछिका हरेक घटना र परिवर्तनका श्रृखलामा हाम्रा पीता पुर्खाले रगत र पसिना बगाए। सकेको योगदान गरे, आज उनीहरुका सन्तान हामी केही समय विदेश (रहरले होइन बाध्यताले) बस्दैमा अनागरिक भन्न मिल्छ ? अनागरिक बनाउन मिल्छ ? हरेक नागरिकका मौलिक हक र अधिकारहरु त्यो देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको हुन्छ र गर्नुपर्छ।

नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार राज्यलाई हुदैन । यदि त्यसो भयो भने अन्तरराष्ट्रिय कानून पनि छ भनेर मैले सामान्य प्रश्न गर्दा नै पूर्वमन्त्री आक्रोसित हुनु भयो र बंशजको नागरिकताको निरन्तरताको बिपक्षमा धारणा राख्नु भयो । मैले त्यसलाई त्यति अस्वभाविक मानिन ।  तर एनआरएनएको नेतृत्वमा रहनुभएका कुल आचार्यजी, बद्री केसीजी, रवीना थापाजीहरु लगायत अन्य अग्रजहरु बंशजको नागरिकताको बारेका एक शब्दपनि नबोल्दा भने म आश्चर्यमा परें ।

त्यसैले हामीलाई बंशजको नागरिकताबाट वन्चित गर्न खोजिन्छ भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले मानवअधिकार हनन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानून आकर्षित हुन्छ भनेर म पुन दोहोरयाउन चाहन्छु । र एनआरएनएका साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बंशजको नागरिकता हत्तारमा त्यागेर एनआरएनए नागरिकता लिनुअघि राम्ररी सोच्नु होला । यो एनआरएनए नागरिकता अस्वीकार गरी बंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि शसक्त अभियान संचालन गरौं भन्ने मेरो भनाइ हो । बिश्वभर छरिएर रहेका हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको सामूहिक पहलबाट संविधान संशोधन गर्न दवाव सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा म दृढ छु । त्यसैले सबैले सामूहिक प्रयत्न र प्रयास गरौं मेरो यही आग्रह र अनुरोध छ ।

एनआरएनएको तत्कालिन नेतृत्व र सरकारबीच भएको सहमति पनि राजनीतिक अधिकार सहितको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता थियो । नागरिकता भनेपछि स्वत: वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भन्ने बुझाई तत्कालिन नेतृत्व र हाम्रो पनि थियो । तर संविधान संशोधन गर्ने बेला बंशजको नागरिकता निरन्तरताको बिषयलाई बंग्याएर राजनीतिक अधिकार बिनाको एनआरएनए नागरिकता बनाइयो । यहॅानिर गम्भीर त्रुटी र हामी माथि अन्याय भएको छ । त्यसैले हामीले बंसजको नागरिकताको बिषय अबको एनआरएनएको केन्द्रीय एजेण्डा बन्नु पर्दछ भनेका हौं । र हाम्रो अभियान र दवाब पनि  बंसजको नागरिकता निरन्तरतामै केन्द्रीत गरेर लैजानु पर्दछ भन्ने मेरो बुझाई हो । संविधान तत्काल संशोधन गरेर राजनीतिक अधिकार सहितको बंसजको नागरिकताको निरन्तरता कायमै गर्नुपर्छ ।

बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई किन चाहियो राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता भन्नेहरु पनि  छन् ।हाम्रो भनाई के हो भने हामी दोहोरो नागरिकता बोकेर राजनीतिक अधिकार चाहियो भन्दैनौं । निश्चित अवधि नेपाल बसेपछि मात्र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी वंसजको नागरिकता कायम गर्न सकिन्छ । बेलायत लगायत अन्य धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियम बनाउंदा नै यस्ता प्राबधान राख्न सकिन्छ। तर हाम्रो आधारभुत प्रश्न के हो भने राज्यले हामीलाई बंशजको नागरिकताबाट बन्चित गर्न मिल्दैन र यस्तो भेदभाव कायम रह्यो भने मानवअधिकार सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ । त्यसैले हामीले बंसजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ भनेका हौं ।  

नागरिकता भनेको कुनै विशेष राष्ट्र वा देशको मान्यता प्राप्त सदस्यको रूपमा व्यक्तिको कानूनी स्थितिलाई जनाउँछ।

राष्ट्रियता र अर्कोतर्फ अधिकारहरू जुन एक राष्ट्रिय वा देशको नागरिक भएको स्थितिमा आउँछन्। यी अधिकारहरू एक देशबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छन् । तर सामान्यतया निम्न समावेश छन्:

१. बसोबास र काम गर्ने अधिकार: नागरिकहरूलाई कानुनी प्रतिबन्ध बिना आफ्नो नागरिकताको देशमा बस्न र काम गर्ने अधिकार छ।

२. मतदानको अधिकार: नागरिकहरूलाई सामान्यतया चुनाव वा जनमत संग्रहमा मतदान गरेर आफ्नो देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा भाग लिने अधिकार हुन्छ।

३. कन्सुलर संरक्षणको अधिकार: विदेश यात्रा वा बसोबास गर्दा, नागरिकहरूलाई आफ्नो देशको कूटनीतिक वा कन्सुलर कार्यालयहरूबाट सहयोग र सुरक्षा खोज्ने अधिकार छ।

४. सामाजिक सेवाहरूको अधिकार: नागरिकहरू प्रायः आफ्नो देशले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच गर्न हकदार हुन्छन्।

५. राहदानी र यात्राको अधिकार: नागरिकहरूलाई आफ्नो देशबाट राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकार छ, जसले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न र कूटनीतिक सुरक्षा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।

६. निवेदन र अभिव्यक्तिको अधिकार: नागरिकहरूलाई सामान्यतया आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र गुनासोहरूको समाधानका लागि सरकारलाई निवेदन गर्ने अधिकार हुन्छ।

यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि नागरिकता र राष्ट्रियता अधिकारहरू विभिन्न देश र कानुनी प्रणालीमा भिन्न हुन सक्छन्। यद्यपि नागरिकहरूलाई दिइएको विशेष अधिकार नागरिकताको देशको कानून र नियमहरूमा निर्भर गर्दछ।

(क्षेत्री एनआरएनए यूकेका पूर्व अध्यक्ष हुन् )