बेलायत सरकारलाई जी-टेनमार्फत संयुक्त अल्टिमेटम दिने कि पन्छिने ?

लन्डन । बेलायत सरकारसंग गोर्खाका असमानता मुद्दाको निर्णायक भनिएको मन्त्रीस्तरीय वार्ता (जीटुजी) आगामी २२ नोभेम्बर २०२३ का दिन तय गरिएको छ ।

सम्पूर्ण गोर्खाहरुको चाहना यो वार्ताद्वारा समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति लगायत सबै प्रकारका २०९ वर्ष अघिबाट भइरहेको विभेद अन्त्य गरि समानता र मानव अधिकारको कार्यान्वयन होस् भन्ने छ । साथै औपचारिकतामा मात्र सिमित सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरि ब्रिटिश गोर्खाहरुका वंशजको नेपाली नागरिकता समेतको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै समयानुकूल, मानव अधिकार र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसारको दुईपक्षीय सन्धि निर्माण गरेर मात्र गोर्खा भर्ती निरन्तरता दिने ब्यवस्था होस् भन्ने आम चाहना छ ।

तर, अहिलेसम्म बेलायत सरकारको गतिविधि हेर्दा वार्तामा समान पेन्सन, क्षतिपूर्तिका विषयमा प्रवेश नगरि साना–तिना वेलफेयरका प्रपोजल ल्याएर वार्ताबाट पन्छिने षड्यन्त्रमा लागि रहेको अन्दाज लगाउन कुनै कठिन छैन् ।

लेखक सन्तोष थलङ

अब यो स्थितिमा गोर्खा आन्दोलनमा आवद्ध संस्थाहरु र गोर्खा प्रतिनिधिहरु (जी १०) संग मात्र दुई विकल्प रहन्छ ।

१. बेलायत सरकारले जे जति दिन्छ, सहर्ष स्वीकार्ने र तीन दशक लामो आन्दोलन अन्त्य गर्ने ।

२. गोर्खाका न्यायिक माग सम्बोधन गराइछाड्न साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर निर्णायक आन्दोलनमा एकाकार भएर उत्रने ।

जी १० मा आवद्ध संस्थाहरुमध्ये ‘गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’ ले मात्र गोर्खा समानताका सबै माग वार्ताद्वारा सम्बोधन नभए ‘तेश्रो अनसन’ मा जाने घोषणासहित बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिइसकेको छ । यो अनसन चेतावनीसहितको अल्टिमेटममा जी १० मा आवद्ध संस्थाहरु गेसो, बिजिडब्लुएस., नेसा, गट (GOTT) संलग्न हुन र ऐक्यवद्धता जनाउन अति आवश्यक थियो । तर यो किन हुन सकेन ? कि यि संस्थाहरु छुट्टाछुट्टै अल्टिमेटम दिने योजनामा छन् ? कि माथिको विकल्प नं १ नै स्वीकार्ने मनस्थितिमा छन् ?

यो जटिल अवस्थामा गोर्खा संस्थाहरुले आमगोर्खाहरुलाई आफ्नो संस्थाको औपचारिक धारणा त जानकारी गराउनै पर्दछ । यो आन्दोलनमा सम्पूर्ण गोर्खाहरुको तीन दशक भन्दा बढि समय र ठूलो परिमाणमा आर्थिक लगानी भइसकेको छ । त्यसैले कुनै पनि गोर्खा संस्था वा प्रतिनिधिको गलत गतिविधिले आन्दोलनलाई क्षति पुग्ने परिस्थिति क्षम्य हुन सक्दैन।

विगतमा सत्याग्रहको कठिन एवं निर्णायक आन्दोलन पछि बनेको सहज वार्ताको वातावरणमा वर्तमान जी १० मा आवद्ध गोर्खा संस्था एवं प्रतिनिधिहरुले वार्तामा जसरी आफ्नो हैसियत र भूमिका दावी गरेका छन् र पाएका छन्, त्यसैगरी आन्दोलनको प्रतिकूलतामा पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह गर्नसक्नु पर्दछ । ‘सर्प देखे बाहिर हात, माछा देखे भित्री हात’ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ नहोस् ।

सम्पूर्ण गोर्खाहरुको एउटैमात्र चाहना सबै गोर्खा संस्थाहरुले कम्तीमा यो साझा मुद्दामा निस्वार्थ कार्यगत एकता गरेर गोर्खाहरुको हक अधिकार र नेपालको अस्तित्वसंग जोडिएको यो जटिल विषयलाई तत्काल गन्तब्यमा पुरयाउनु पर्छ भन्ने नै हो । जय गोर्खा