संसदीय अनुमोदन नहुंदा एमसिसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) को कार्यान्वयन मितिमा पुनःविचार आवश्यक हुने भएको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेको भए पनि संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापीरुपका कोभिड– १९ को महामारीका कारण कार्यान्वयनको थालनी मितिमा पुनःविचार आवश्यक देखिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्ले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमसिसीका बारेमा सकारात्मक तथा नकारात्मक कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । एमसिए नेपालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालैका दिनमा भने विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनीमा पुनःविचार आवश्यक देखिएको छ ।”

एमसिसी कार्यान्वयनका लागि पूर्वनिर्धारित मिति भोलि मङ्गलबारदेखि तय गरिएको थियो । मङ्गलबारदेखि कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति देखिएको एमसिए नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ ।”

सो परियोजनाको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धतासमेत एमसिए नेपालले व्यक्त गर्न चाहेको छ । ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको कूल रु ६४ अर्ब बराबरको परियोजनाका विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि बुटवलसम्म निर्माण हुने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै कूल १०० किलोमिटर बराबरको सडक निर्माण हुनेछ ।

आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण तथा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । आयोजनाका लागि केही स्थानमा जग्गाप्राप्ति तथा अन्य कामसमेत शुरु गरिसकिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र संसदीय अनुमोदनलगायतका काम भने बाँकी रहेको छ । ती काम अगाडि बढेपछि आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन असाध्यै महत्वको रहेको र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाको समेत प्रमुख हिस्सा रहेको छ ।