एमसीसीबारे बौद्धिक घुसपैठ, भ्रम र यथार्थ

अहिले अमेरिकी लगानीको एमसीसी प्रोजेक्टबारे जताततै चर्को वहस जारी छ । नेपालका 
सडकमा समेत आन्दोलन र विरोधका स्वर प्रस्तुत भइरहेका छन् । यस विषयमा म केही नेपाली उच्च बौद्धिक क्षेत्रका विद्वानहरु विशेष गरी डा. स्वर्णीम वाग्ले तथा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालमार्फत अमिरिकी एम्बेसीले गरेको फण्डेड आर्टिकल प्रवाह तथा उच्च नेतृत्वमार्फत सदनमा भइरहेको अमेरिकी कसरत वा (लबिङ्) को छोटो चर्चा गर्ने प्रयासमा छु ।

मैले अमेरिकन एमसीसी प्रोजेक्टको पक्षमा केही समय पहिले अनलाइनखबरमा छापिएको डा. स्वर्णीम वाग्लेको मिहीनपाराको लामो लेख र भर्खरै सेतोपाटीमा भाग एक र भाग दुई गर्दै असार महिनाको शुरुमै बाहिर निष्किएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको म्यानुपुलेट गर्ने लेखहरु ध्यानपूर्वक पढें जसबाट उहांहरु दुवैको ‘पोजिसन’ कतातिर रहेछ बुझ्ने मौका मिल्यो ।

पहिले म डा. स्वर्णीम वाग्लेको लेखबाट उनका आफ्नै शब्दहरुलाई यहां उधृत गर्न चाहन्छु । उनले अमेरिकी कम्पनी नेपाली कम्पनी नै हो भनेर नेपाली जनताहरुलाई भर्खरका केटाकेटीलाई जस्तै ढांट्ने कोशिस गरिरहनु भएको पाएं । 
उदाहरणका लागि अनलाइनखबरमा उहांले ‘एमसीसी अमेरिकी संस्था भए पनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसीए नेपाल गठन गरेका छौं । यो मन्त्रिपरिषदको आदेशमार्फत बनेको संस्था हो। जसको अध्यक्ष नेपाली नै हुनुहुन्छ, खड्ग बिष्ट । त्यस्तै सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ’ उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । ‘आं गर्दा अलंकार’ भने जस्तै वाग्लेजीको यो लेखाइबाट जो कसैले पनि सजिलै उहांले अमेरिकी सरकारको नुनको सोझो गरिरहनु भएको छ भनि सिधै अनुमान लगाउन सक्छन् । यो प्रसङ्गमा म उहांलाई निम्न प्रश्न सोध्न चाहन्छु।

विश्वभर अन्यत्र छरिएर खोलिएका कोकाकोला कम्पनीहरुको कुरै छोडौं। नेपालस्थित ’बोटलर्स नेपाल’ भन्ने कोकाकोला कम्पनी समग्रमा नेपालको हो कि अमेरिकाको हो? जुनसुकै देशमा चलाए पनि ‘अमेजन’ र ‘उबर’ अमेरिकी कम्पनी हो कि स्थानीय देशको स्थानीय कम्पनी हो? चाइनामा नै बने पनि एप्पलको कम्प्युटर र आइफोन वा त्यसका पार्टपूर्जाहरु कुन देशको कपीराइट अन्तर्गत चल्छ ? अनि संसारभरबाट त्यसको मुनाफा कसले कमाउंछ ? त्यस्तै फेसबुक, गुगल जस्ता सर्च इञ्जिनले कुन देशको स्वार्थ र संस्कृतिको बढी सेवा अनि पक्षपोषण गर्छन् ? डा. स्वर्णीम वाग्लेज्यूले कृपया हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताहरुलाई उपरोक्त तथ्य बताइदिनु परयो ।

जसरी प्रोजेक्ट म्यानेजरहरु आफ्नो प्रोजेक्टको हेड अफिसप्रति पूर्ण रुपले जिम्मेवार हुन्छन्, त्यसरी नै नेपालस्थित जतिसुकै ठूला कर्मचारीहरु भए पनि तिनले एमसीसीको अमेरिकास्थित हेडक्वार्टरको सेवा मात्रै गर्दछन् । यदि उनीहरुले दायां बायां गरे हेडक्वार्टरले तुरुन्तै त्यस्ता एक्जुकेटिभ अफिसरहरुलाई फेर्ने गर्छन् । एमसीए नेपाल पनि एमसीसीको नेपालस्थित शाखा कार्यालय मात्रै हो जसले खाली अमेरिकी एमसीसीको हेड क्वार्टरको आदेशको पालना र त्यसकै स्वार्थको एजेण्डा मात्रै पुरा गर्छ । अनि डा. स्वर्णीम वाग्ले जस्ता अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जागिरे अफिसरहरुले जे भने पनि हामी सारा नेपाली जनताहरुले पत्याइदिनु पर्ने? ठूलाठूला बहुराष्ट्रिय कर्पोरेशनहरुले कसरी काम गर्छन् भन्नेबारे यहांनेर बेलायती कम्पनीहरुमा चार्टर्ड अकाउण्टेन्टको रुपमा धेरै वर्ष काम गरिसकेका बिज्ञान प्रसाईंको भनाई निकै सान्दर्भिक छ ।

प्रसाईं तर्क गर्छन्, भारतमा पनि अंग्रेजहरु शुरुमा इष्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत विशुद्ध व्यापार गर्न र स्थानीय भारतीयलाई रोजगारी दिन भनेर मात्रै छिरेका थिए । त्यस कम्पनीले भारतलाई ३०० वर्षसम्म चुस्यो । त्यो जमाना कोलोनाइजेसन अर्थात् औपनिवेशबादको थियो । तर, दोश्रो विश्व युद्धपछिको डिकोलोनाइजेशन पश्चात् अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा कोलोनाइजेशनले नयां स्वरुप बदलिसकेको छ ।

यो विषयमा अझै प्रकाश पार्न बिज्ञान प्रसाईंको यो छोटो तर तार्किक भिडियो उहांकै फेसबुक स्टाटसबाट शेयर गरेको छु ।

अहिलेको सन्दर्भमा डिजिटल सफ्टवेयरहरु र इन्टेलेक्च्यूअल प्रोपर्टीहरुमार्फत विश्वमा ‘डिजिटल कोलोनाइजेशन’ को प्रचुर मात्रामा अभ्यास भइराखेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि एप्पल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, फेसबुक, अमेजन सबै विश्वलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने अमेरिकी पूंजीवादी औजार मात्रै हुन्। जसको संरचना अन्ततोगत्वा अमेरिकी नवसाम्राज्यबाद पक्षपोषण गर्नु सिवाय अरु केही हुंदैन । कतिपय कम्युनिष्ट मुलुकहरु जस्तै चाइना, रसिया, उत्तर कोरिया, इरान आदिले विभिन्न आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारण गुगल, फेसबुक जस्ता सर्च इञ्जिन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएका छन् । यद्यपि ती देशमा उनीहरुका आफ्नै सामाजिक सञ्जालहरु भने मौजुद छन् ।

तर मैले रामेश्वर खनालको लामो लेखमा भने खासै केही पनि तार्किक कुरो गरेको पाइन् । उनले अमेरिकी सेना झट्टै नेपाल नआउने र नेपाललाई धेरै सालको कसरत पछि प्राप्त हुन लागिरहेको पैसा अर्थात् मुखैमा आइसकेको ५०० मिलियन विदेशी डलर किन गुमाउने? भन्ने तर्क रहेछ जुन निकै हांस्यास्पद र सतही जस्तो लाग्यो । नेपालको बजेट त उहांले अर्थ मन्त्रालयमा सचिव हुंदै देखि आफैंले बनाउने गरेकै कुरो हो । म हाम्रो नेपालको बजेटको तुलनामा रामेश्वर खनालको एमसीसी ५०० मिलियन डलर बजेटको तुलना गर्छु।

उनले हाम्रो देश नेपालको भर्खरै २०७७, ७८ को १४७४.६४ अर्ब रुपैयांको बजेट भाषण पनि त सुने होलान् । यो अमेरिकी ५०० मिलियनको ५ वर्षको बजेट भनेको अहिलेको प्रति डलर १२० रुपैयांको हिसाबले जम्माजम्मी करिब ५५ अर्ब रुपैयां मात्रै हुन्छ, जुन ५ वर्षमा छुट्याएर दिंदा एक वर्षको जम्मा ११ अर्ब रुपैयां बराबर हुन आउंछ । यो ११ अर्ब नेपाली रुपैयां भनेको हाम्रो अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेट रु. १४७४.६४ अर्ब रुपैयां प्रति वर्षको तुलनामा जम्माजम्मी करिब ०.७५ प्रतिशत मात्रै अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा धेरै कम रकम हो ।

अनि यसका अलावा हरेक वर्ष नेपालको आफ्नै बजेट पनि खर्च हुन नसकी फ्रीज हुने गरेको तथ्य हामीसंग छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई पैसा पुगेको छैन्, अझै बिदेशीको शर्त मानी मानी चाहिन्छ भन्नुको पछाडी अमेरिकी एम्बेशीको उहिल्यै देखिको “बैना“ खाएको सचिबको मुखले बोलेको कुतर्क सिवाय अरु केही पनि होइन जस्तो भान हुन्छ । आफ्नै पैसा राम्ररी खर्च गर्न नभ्याउने र नसक्ने नेपालीहरुले किन अरुको दुनियाभरको शर्त मानी मानी बिदेशीलाई सर्वोेच्च ठानी पैसा ल्याएर संधैभर उनीहरुसंग झुकी रहन परयो त ?

त्यसमाथी नेपालले तीनवर्ष पहिल्यै ५ अर्ब रुपैयां जति त तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गर्ने बित्तिकै लागू हुने गरी नेपाल आफैंले अमेरिकी एमसीसीलाई नै नगद पैसा बुझाइ सकेको बुझिन्छ। त्यसको अहिलेसम्म तीन बर्षको ब्याजको कुरै नगरौं। अनि आफ्नै नेपालको सार्बजनिक सम्पतिको नगद पैसा बुझाइ बुझाइ अमिरिकी प्रोजेक्टको डलरद्वारा पालिइरहेका जागिरे विद्वानहरुको आकर्षक जागिर जोगाउनकैलागि किन हामी सिङ्गै राष्ट्रलाई डुबाएर सारा नेपाली जनताहरुलाई बर्षौं सम्म अमेरिकीहरुको दास बनाउन अनेकथरी ‘फण्डेड आर्टिकल’ हरु लेख्दै मान्छेहरुको दिमाग घुमाउन अग्रसर हुने त?

अमेरिकीहरु कति बाठा र चलाख हुन्छन् भन्ने कुरा त सर्बसाधारण नेपालीहरुलाई थाहै हुन्न। अमेरिका कति कठोर र स्वार्थी छ भन्ने कुरा कि त्यहां गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, कि भने भियतनाम, इराक, अफगानिस्तान र लिबिया जस्ता देशमा भएको नरसंहारी युद्दहरुको अध्ययन र विश्लेषण गरे मात्रै थाहा हुन्छ।

नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुले त त्यतिकै नाम मात्रको सिद्धान्तकै आधारमा खोक्रो राजनैतिक पूर्बाग्रहको आधारमा अमेरिकाको बिरोध गरे होला तर यो अमरिकन एमसीसी के हो? किन हो? भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेसकै युवा बुद्धिजिबी तथा पेशाले विद्वान अनि धेरै वर्ष बेलायत बसेर चार्टर अकाउन्टेन्ट काम गरेका बिज्ञान प्रसाईंको माथिको अन्तर्वार्ता सुनौं, छर्लंगै हुन्छ । उनले अमेरिकी स्वार्थको एमसीसीलाई आफ्नो उर्बर खेतबारी बांझै छोडेर मुग्लानमा अर्काको सानोतिनो नोकरी गर्न पस्ने नेपाली युवायुवतीका गाउंका बुढाबुढी र असक्त बाबुआमालाई दाउ हेरेर बस्ने छिमेकीले ठगे जस्तै अमेरिकी मिलिनियम कर्पोरेशनले पनि नेपालका युवा जनशक्तिहरु विदेश पलायन भएका बखत दाउ छोपेर नेपाल सरकारलाई छक्याउंदै हाम्रो देशको विशाल जलश्रोत तथा अन्य खनिजको भण्डारलाई बैधानिक तरिकाले आफ्नो पोल्टामा पारेर क्रमैसंग खाने दाउ गरेको छ । अहिले 
कोमल वली लगायतका केही बोल्न सक्ने कला भएका सांसदहरु मार्फत अमेरिकी दूताबासले गरिरहेको लबिङ्ग पनि त्यसैको कडी हो।

नत्र अमेरिकी व्यापारिक र कूटनीतिक मामिला गहिरोसंग बुझ्दै नबुझी हावाको तालमा सोझा जनतालाई दिग्भ्रमित हुनेगरी प्रभाव पार्न तम्सनुलाई सामान्य रुपले लिनै हुंदैन। यदि कसैलाई अमेरिकी व्यापारिक रणनीतिको बारेमा कम ज्ञान छ भने बिज्ञान प्रसाईंको यो अन्तर्वार्ता युट्युब लिंकबाट सुनौं।

https://youtu.be/LXmpjpzh4I0

मलाई डा. स्वर्णीम वाग्ले र रामेश्वर खनालहरुको लामो लेखको सुक्ष्म विश्लेषणबाट उनीहरुले ‘जसको सिता खायो उसकै गीता गायो’ भनेजस्तै गरिरहेको लाग्छ । त्यस्तै कोमल वली जस्ता मिडियाका बिज्ञ सांसदहरु मार्फत अमेरिकाले भित्रभित्रै कुटिल चाल पनि चालिरहेको छ। यी मानिसहरुको बोली र ब्यबहार नजिकबाट नियालेर अध्ययन गर्ने जो कोहीले प्रष्टैसंग उनीहरुले अमेरिकी सरकारको दानापानीको चाकडी गरिरहेका छन् भन्ने सोझै अनुमान लगाउन सक्छन् र सकिन्छ पनि ।

तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको सुनियोजित लगानीका श्रोतहरु या कथित नेपाली विद्वानहरु मार्फतको फण्डेड लेख रचनाहरु पढेर मात्रै हैन कि सडकको बौद्धिक युवाहरुको आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ नत्र देशलाई सम्भावित गृहयुद्धबाट र बैदेशिक हस्तक्षेपबाट बचाउन पछि निकै गाह्रो हुनेछ ।