बेलायती अध्ययनकर्ता भन्छन्- ‘नेपालमा सडक दुर्घटनाले हुने आर्थिक भार तीन गुणा वृद्धि’

लन्डन । नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक भार गत एक दशकमा तीन गुणाले बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सडक दुर्घटनाका कारण घाइतेको उपचार र हेरचाहमा ठूलो खर्च लाग्ने र अकालमै मृत्युले गर्दा व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्रलाई नै ठूलो आर्थिक भार परेको बेलायतका स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एवं जनस्वास्थ्यविद्हरुले गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको हो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण अनुसन्धान र जनस्वास्थ्य’ जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालले सन् २०१७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५२ प्रतिशत अर्थात अनुमानित १३ अर्ब रूपैयां बराबरको आर्थिक मुल्य गुमाउनुपरेको देखाएको छ । सो अध्ययनले देखाएको सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार विगतको दशक (सन् २००७) को तुलनामा तीन गुणा बढी हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कम र मध्यम आय भएका देशहरुमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक नोक्सानी ती देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ । यो अध्ययन नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा आधरित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सडक दुर्घटना तथा त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवं अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धाताहरु अमृत बास्तोला, जेसी किगोजी, पेल्हम बार्टन तथा जुली मिटनले संयुक्त रुपमा गरेको सो अध्ययनले सडक दुर्घटनाबाट पीडित र उनीहरुका परिवारजनमा पर्ने प्रत्यक्ष आर्थिक भार तथा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मुल्य, अपाङ्गताका कारण आर्थिक रुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार साथै परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा एवं आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको मुल्य (अप्रत्यक्ष भार) लाई आंकलन गरेको छ । प्रत्यक्ष आर्थिक भार (घाइतेको उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना, औषधि, डाक्टरहरूको शुल्क तथा हेरचाह लगायतको अन्य खर्च जस्तै यातायात, खाना खर्च, सम्पत्ति नोक्सानी) को लागत १.४ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कुल आर्थिक भारको १०. ६ प्रतिशत हो ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको तथ्यांक सीमित छ । यसै कारण अहिलेसम्म पनि दशक अघिको तथ्यांकको आधारमा सडक सुरक्षाका कार्ययोजना बनाउने गरिएको छ । तर यो एक दशकमा नेपालमा सडक यातायातका साधनको संख्या र सडक निर्माणमा द्रुत गतिले वृद्धि भएको छ । यही तथ्यांकको अभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सडक दुर्घटनाको वर्तमान आर्थिक भारको अध्ययन गरिएको अध्ययनका प्रमुख शोधकर्ता अमृत बांस्तोला बताउंछन् ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मुल्य, कामबाट वञ्चित वा रोजगारी गुमाउनुपर्ने, दीर्घकालीन अक्षमता (अपाङ्गता) को कारण आर्थिक रुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार, परिवारका सदस्य घाइतेको हेरचाहमा संलग्न हुनुपर्दाको मुल्य अझै कहालीलाग्दो छ । यसका अतिरिक्त सडक दुर्घटनाका पीडित, उनीहरूका परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा र आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको भारलाई पनि अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता अप्रत्यक्ष भारको लागत ११. ६ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कुल आर्थिक भारको ८९.४ प्रतिशत हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७० सालमा पारित गरेको सडक सुरक्षा कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) ले सडक निर्माणको कुल बजेटको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सडक सुरक्षाका लागि विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले आ.व. २०७४, ७५ मा सडक निर्माणका लागि ८९. ५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । यस अध्ययनबाट प्राप्त अनुमानले के संकेत गर्दछ कि नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार सडक सुरक्षाको लागि विनियोजन गर्न सिफारिश गरिएको ८. ९५ अर्ब (सडक निर्माण लागतको १० प्रतिशत) भन्दा १.४३ गुणा बढी छ ।

हालसालै सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको ‘नेपालमा सडक सुरक्षा’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको सडक सुरक्षा सम्बन्धि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आगामी दशकभित्र करिब १ खर्ब रुपैयां लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३,७४ मा प्रति १ लाख जनसंख्यामा ८.६ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । डब्लूएचओको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु दर १५.९ प्रति १ लाख जनसंख्या अनुमान गरिएको छ । यदि डब्लुएचओको अनुमान लिने हो भने सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक भार यो अध्ययनले देखाइएको अनुमान भन्दा अझै धेरै हुन सक्छ ।

बांस्तोलाका अनुसार यस अध्ययनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको वर्तमान स्थिति प्रस्तुत गर्दछ जुन सडक सुरक्षाका लागि वकालत गर्न थप मद्दत पुग्न सक्छ । यदि सडक दुर्घटनामा नेपाल सरकारले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम खर्च गर्न सके ती आर्थिक स्रोत अन्य क्षेत्रलाई छुट्याउन र देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने उनको धारणा छ ।