अब ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’

नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । तस्बिर- प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौं । सरकारले ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सबैको समान पहुँच भएको राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।

आज सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ मा ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयनको लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्यरूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

‘शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउँदै विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने, विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने र विश्वविद्यालयमा हाल देखापरेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने’ न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।

निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, उच्च शिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्व विद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने पनि सरकारको आगामी योजनामा छ ।

सरकारले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने, शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने, सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमूनाका रूपमा विकास गर्ने र शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने सरकारको योजनामा छ ।