प्रधानमन्त्रीले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही पुस २६ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालले पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
विभिन्न सात राजनीतिक दलसहित कूल एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा तेस्रो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले एक पत्रमार्फत पुस २६ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
पाण्डेले भने, “प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गरेर नै कार्यसूचीमा समावेश गरिदिनुहुन भनेर आग्रह गर्नुभएको छ । सचिवालयका तर्फबाट हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौँ।”
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही उपधाराको ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय छ । प्रत्यक्ष कूल एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फबाट एक सय १० सांसद छन् । मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ भने हाल निलम्वनमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनात्मक सम्बोधन मंगलबार
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा मङ्गलबार निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन सरकारका सचिवसँग उनले आज छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवका कार्यविवरण सुनिसकेपछि मंगलबार आवश्यक निर्देशन दिनेछन् ।
पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए ।
पुस ११ मा उनले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको बेथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार आज पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुसँग छलफल गरेका हुन् । केही सचिव र विभागका प्रमुखले आ–आफ्नो विभागको कार्यविवरणबारे प्रस्तुति दिन बाँकी छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिवहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ गरेका थिए ।
उनीहरुले मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्यसम्पादनमा भएका कमी तथा कमजोरीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा गृह, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा पर्यटनलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
केही सचिव र विभागको विवरण मंगलबार प्रस्तुत भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रेस संयोजक शर्माले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित सामग्रीहरू
हाम्रो सिफारिस
- १
- २
- ३
- ४
- ५