बेलायत सरकारद्वारा कर वृद्धि र खर्च कटौती घोषणा, असर दशौँ लाखमाथि

जेरेमी हन्ट

लन्डन—बेलायत सरकारले विद्यमान आर्थिक संकटविरुद्ध जुध्न कर वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले विहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘अटम स्टेटमेन्ट’ मार्फत् कर बढाउने र खर्च घटाउने सरकारको आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। जसबाट सरकारले कयौं विलियन पाउन्ड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।

अर्थमन्त्री हन्टले आयकरतर्फ हालको ‘ट्याक्स फ्रि थ्रेसहोल्ड’ थप दुई वर्ष लम्ब्याएर सन् २०१८ सम्म यथावत राख्ने घोषणा गरेका छन्।  

उनले आगामी अप्रिल महिनादेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला हालको ९ पाउन्ड ५० पेन्स प्रतिघण्टाबाट बढाएर १० पाउन्ड ४२ पेन्स प्रतिघण्टा पुर्‍याइने घोषणा गरे।

ज्याला वृद्धिले आम रुपमा तलब बढ्ने भएपनि ‘ट्याक्स फ्रि  थ्रेसहोल्ड’ नबढाइएपछि अब दशौँ लाख बेलायतीले विगतको तुलनामा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ।  

उच्च आम्दानी गर्नेहरुबाट लिइने आयकरको दायरा पनि बढाइएको छ। सबैभन्दा उच्च ४५ प्रतिशत आयकर लागू हुने वार्षिक आम्दानीको थ्रेसहोल्ड यसअघिको डेढ लाख पाउन्डबाट घटाएर १ लाख २५ हजार पाउन्डमा झारिएको छ । जसको अर्थ अब पहिलाभन्दा धेरै ठूलो संख्यालाई ४५ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ।

त्यसैगरी, सरकारले उच्च मुनाफा गर्ने इनर्जी कम्पनीहरुबाट लिइने विन्डफल ट्याक्स २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।  

विद्युतीय कारहरुमा दिइंदै आएको रोड ट्याक्स छुट सन् २०२५ बाट खारेज गरिने भएको छ।  

इनर्जी बिलमा लागू गरिएको वार्षिक २५ सय पाउन्डको ‘क्याप’ आगामी अप्रिल महिनादेखि ३ हजार पाउन्ड पुर्‍याइने भएको छ।

सरकारले विदेशी सहायतामा खर्च गरिने बजेटको प्रतिशत सन् २०२८ सम्म शून्य दशमलव ५ मै सिमित गर्ने भएको छ।  

वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री हन्टले बेलायत अहिले आर्थिक मन्दीमा फसेको स्वीकार्दै सरकार देशको अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने दिशामा अग्रसर बनेको बताएका थिए।