‘गोर्खाको नागरिकता निरन्तरता’ राष्ट्रिय मुद्धा बनाइनुपर्ने अभियन्ताहरुको मत

लण्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको नागरिकता निरन्तरताको विषयलाई देशको राष्ट्रिय मुद्धा बनाइनुपर्ने मत भूपू गोर्खा र एनआरएनए अभियन्ताहरुले राखेका छन् ।

एनआरएनए आइसीसीको ‘कोअपरेसन वीथ गोर्खाज टास्कफोर्स’ ले आयोजना गरेको एक अनलाइन अन्तरक्रियाका वक्ताहरुले दुई देशबीचको सम्झौताका आधारमा बेलायती सेनामा गएका गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता खोस्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

गोर्खाहरुको नागरिकताको विषय राजनीतिक समस्या नभएर राष्ट्रिय मुद्धा भएको भन्दै उनीहरुले यस पक्षमा सबै राजनीतिक दल, समाज र राष्ट्रभित्र एकमत निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

त्यसअवसरमा जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली र भूतपूर्व गोर्खाहरुको नागरिकताको समस्यालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरताका पक्षमा हालै आफ्नो पार्टीले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी उनले गराए । दुई देशबीचको सम्झौताकै आधारमा गोर्खाहरु बेलायती सेनामा भर्ती हुने गरेको अवस्थामा उनीहरुको नागरिकता खोसिनु अन्तरराष्ट्रिय कानूनविपरित हुने श्रेष्ठले बताए ।

अन्तरक्रियामा एनआरएनए आइसीसीका उपाध्यक्ष डा बद्री केसीले गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरताको पक्षमा एनआरएनए सकारात्मक र ऐक्यबद्ध भएको बताए । नेपालका राजनीतिक दलहरु गैरआवासीय नेपालीलाई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता दिन अझै पनि हिच्किचाइरहेको उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष डा केसीले गोर्खाको नागरिकता निरन्तरताको पक्षमा लबिङ जारी राखिने जानकारी गराए ।

एनआरएनए आइसीसीका महासचिव डा हेमराज शर्माले गोर्खाहरुको पक्षमा एनआरएनएको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारे ।

एनआरएनए यूकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धालाई आफूहरुले निरन्तर रुपमा उठाउँदै आएको बताइन् । गोर्खाहरुको नागरिकता खोस्ने कार्य अन्यायपूर्ण हुने भन्दै उनले नेपालका राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायहरुमा निरन्तर दबाब दिंदै जाने उनको भनाइ थियो ।

एनआरएनए यूके गोर्खा समन्वय विभाग संयोजक एवम्  उपाध्यक्ष प्रेम गाहाले गोर्खाहरुका सबै संघसंस्थाहरु मिलेर जानुको विकल्प नरहने धारणा राखे । उनले एनआरएनए यूकेमा आफ्नो संयोजकत्वमा  १ सय २१ सदस्यीय गोर्खा समन्वय विभाग सक्रिय रहेको भन्दै सबै गोर्खा एवम् उनीहरुका संस्थालाई एकजुट बनाएर लैजाने पहल शुरु गरिसकेको बताए ।  

कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द बेल्वासेले गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरताको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । गैरआवासीय नेपाली र गोर्खाहरुलाई नेपाल सरकारले लालबाबु नीतिबाट हेर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । लण्डन बार्नेटका डेपुटी मेयर लक्ष्यबहादुर गुरुङले गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरताको पक्षमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने राय व्यक्त गरे ।

त्यसअवसरमा भूतपूर्व गोर्खालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारकै निर्देशन र स्वीकृतिमा गोर्खाहरु बेलायती सेनामा भर्ती हुने गरेको भन्दै उनीहरुको नागरिकता खोस्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । नागरिकता निरन्तरताको व्यवस्था नभए सम्पूर्ण गोर्खा र उनीहरुका भावनामाथि ठूलो घात हुने भनाइ उनीहरुको थियो ।

बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्र देवान, गेसोका कार्यकारी अध्यक्ष धर्म तामाङ, भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति तथा युबिजिएनका संयोजक ज्ञानराज राई, ब्रिटश गोर्खा नागरिकता निरन्तरता संघर्ष समिति प्रतिनिधि प्रवक्ता होम किराँती र पदम थापा, नेसा अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङ, नेपाली समाज यूकेका अध्यक्ष बालकृष्ण राई, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भगवान चाम्लिङ र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास विशेष समितिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ, एनआरएनए ‘कोअपरेसन वीथ गोर्खाज टास्कफोर्स’ का सदस्य लेफिटनेन्ट कर्णेल यामबहादुर राना लगायतले आफ्ना विचार राखेका थिए ।

कार्यक्रमको संयोजन एनआरएनए आइसीसीको ‘कोअपरेसन वीथ गोर्खाज टास्कफोर्स’ का संयोजक एवम् मानार्थ परिषद सदस्य लेफ्टिनेन्ट चन्द्र गुरुङले गरेका थिए ।

गोर्खाहरुलाई आफ्नै देशले समेत बहिष्कार गरेको महसुस भएको भन्दै उनले उनीहरुको राष्ट्रप्रतिको भावना र लगावको सम्मान गर्न सोकारवालाहरु गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।