यस्तो छ गठबन्धन सरकारको आगामी आवको बजेट

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय परिसरमा मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकमा आव २०७९-८० को बजेट पास भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत मन्त्रिगण । तस्बिर- रोशन सापकोटा/रासस

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा सरकारले सङ्घीय संसद्मा नै रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । चालु आवमा कूल रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो ।

चालु आवको तुलनामा सरकारले रु एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड बढी बजेट प्रस्तुत गरेको हो । कोरोनाबाट क्रमशः उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेको तथा अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधिसमेत विस्तार हुन लागेको सन्दर्भमा सरकारले आगामी आवमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ ।

रुस युक्रेन सङ्घर्षका कारण बाह्य क्षेत्र चापमा परेको सन्दर्भमा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो पटक विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कूल ४३० बुँदामा समेटिएको बजेटले आर्थिक विकास र विस्तारको गतिलाई समात्ने टिप्पणी गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सरकारको बजेटले आफ्ना सबै माग सम्बोधन गरेको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गरेको छ ।

कोरोना महामारीको पुनरावृत्ति र २०७८ कात्तिक महिनामा आएको बेमौसमी वर्षाले धानलगायत कृषि बाली र पूर्वाधारमा पुरयाएको क्षतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौति रहेको सन्दर्भलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि चालेको कदम, कोरोना विरुद्धको खोप अभियान एवं राहत तथा आर्थिक पुनःस्थापनालगायत कार्यक्रमको परिणामस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सहज हुनुका साथै अर्थतन्त्रले लय लिएको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

महामारीका कारण अति प्रभावित पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रलगायत अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएको, कोभिड महामारी पश्चातको पुनरूत्थानले गति लिन थालेको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब चुनौतिको रूपमा देखिएको छ । विश्व बजारमा इन्धनलगायत वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले थप चुनौति थपिदिएको तथ्यलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए निर्यातको साँघुरो आधार र आयातको तुलनामा न्यून परिमाण रहेकाले व्यापार घाटा उच्च रहन पुगेको छ । सोही कारण चालु खाता घाटा वृद्धि भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलनमा पनि चाप परेको विवरणलाई बजेटले समेटेको छ ।

चालु आवको यस्तो छ खर्च विवरण

चालु आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ । कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु तीन खर्ब नौ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए । चालु आवमा लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही रु ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड बराबर राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान रु २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु एक खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ ।

यस्तो छ प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण

आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु ५७ अर्ब १७ करोड र रु एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप क्रमशः रु छ अर्ब ३० करोड र रु सात अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ५६ करोड र रु नौ ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

कृषिमा ५५ अर्ब ९७ करोड

सरकारले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उन्नयनलाई जोड दिएको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनःसरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः रु ५० लाख र रु एक करोड सम्म शेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध बजेटले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूआत गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । कोष स्थापना गर्न सरकारले प्रारम्भमा बीउ पुँजी बापत रु एक अर्ब बराबरको बजेट प्रबन्ध गरेको छ ।

धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न रु ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न रु ७६ करोड उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुन निकायलाई कति बजेट ?

आगामी आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि रु १० अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हवाई पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट उपलब्ध भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु सात अर्ब चार करोड बजेट उपलब्ध छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि रु सात अर्ब पाँच करोड उपलब्ध गराइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु नौ अर्ब १३ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु ६९ अर्ब ३८ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा रु छ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा रु २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु ७० अर्ब पाँच करोड, शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड, शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि रु चार अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ । खानेपानी क्षेत्रको लागि रु ३७ अर्ब ३५ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतको लागि रु एक खर्ब ३४ अर्ब एक करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लागि रु दुई अर्ब नौ करोड गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु दुई र्ब ४६ करोड उपलब्ध गराइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु एक अर्ब ७७ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड र विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको लागि रु ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि रु ७५ अर्ब १० करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३३ अर्ब ५० करोड उपलब्ध हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ५९ करोड विनियोजन भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु ३७ अर्व ७३ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि रु २५ अर्ब तीन करोडका अतिरिक्त प्रदेशका लागि रु छ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहमा रु पाँच अर्ब ६० करोड हस्तान्तरण गरिएको छ ।