यौनजन्य हिंसाविरुद्ध उजुरीको हदम्याद हटाउन प्रक्रिया शुरु

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा उजुरीको लागि हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएकी छन् ।

समृद्धि फाउन्डेसन नेपालले ‘महिला र बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण र उजुरीको लागि हदम्यद तोक्न नहुन’भन्ने विषयमा आज बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै उनले म्याद खारेजीका लागि कानून मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको र थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइन् ।

मन्त्री रेग्मीले संशोधित कानूनले यौनजन्य अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने र पीडितले तत्काल न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको उजुरीको लागि तत्काल हदम्याद हटाउनुपर्ने, उजुरीपश्चात् पीडितले तत्काल न्याय पाउनुपर्ने, कानुनलाई थप मजबुत बनाउनका लागि तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्नेजस्ता विषय छ ।

फाउन्डेसन अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठले नाबालिका, किशोरी तथा महिलाले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवं सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन् ।

बलात्कारका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय तथा दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाबाट पीडितको न्यायिक हक तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ ।

“यौनजन्य तथा बलात्कारका घटनाका पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न, पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घटनाका आरोपितलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकारका घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा सघाउन तथा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नगराउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।”

पछिल्लो समय काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा उक्त घटनाको अनुगमनसमेत गरिरहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक भएका यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीबाट भएका कार्य तथा देखिएका चुनौती सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतसँग आयोगमा आज छलफलसमेत गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै आरोपितलाई शीघ्र कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइन् ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले महिला हिंसासँग जोडिएका घटनालाई प्रहरीले संवेदनशीलरुपमा लिइ अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान र कानूनले यौनजन्य हिंसा कार्यलाई कानूनबमोजिम दण्डनीय रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाबाट पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।