नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मङगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै । तस्बिर- रासस

काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।

नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइने र ऐतिहासिक सन्धि, नक्शा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति कायम गर्न नेपालको योगदान बढाउने र बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाइने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

नेपालको समग्र विकासमा सहयोग पुरयाउने गरी आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने, व्यापार विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र कूटनीतिका लागि वाणिज्य क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञ जनशक्ति परिचालन गर्ने आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्न भारतको औपचारिक भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण तथा चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको उल्लेख छ ।

साथै ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायू परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सम्मेलन–कोप २६ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागी भई नेपालले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपालको तत्परतामा अघि सारिएको बिम्स्टेक चार्टरको अवधारणाले मूर्तरूप पाई कोलम्बोमा सम्पन्न पाँचौँ सम्मेलनले चार्टर जारी गरेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँगको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारको काम अघि बढेको समेत राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आज प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।