लन्डन दूतावासबाट इ-पासपोर्ट लिनेको संख्या बढ्दै

दूतावासका द्वितिय सचिव रामबाबु नेपाल कार्यालयमा

लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले गत ३ मार्चदेखि शुरु गरेको विद्युतीय राहदानी (इ पासपोर्ट) लिन सेवाग्राहीले चासो देखाएका छन् ।

दूतावासका द्वितिय सचिव रामबाबु नेपालले मंगलबारसम्म ६७ जनाले आवेदन दिएको नेपालीलिंकलाई जानकारी दिए । कोभिड महामारी प्रभाव कम भएसंगै मानिसहरु यात्रा गर्न थालेकाले राहदानी बनाउनेको संख्या बढिरहेको नेपालले जनाए ।

इ पासपोर्ट लिन प्रि इनरोलमेन्ट फाराम भरि आवश्यक कागजात अपलोड गरिसकेपछि बायोमेट्रिक र हस्ताक्षर (लाइभ इनरोलमेन्ट) का लागि प्रत्यक्ष रुपमा तोकिएको मिति र समयमा दूतावास आउनुपर्छ ।

‘प्राविधिक ज्ञान कम हुनेका लागि हामी आफैंले पनि भरिदिने गरेका छौं’, द्वितिय सचिव नेपालले भने ।

विद्युतीय राहदानी ३४ र ६६ पृष्ठका हुन्छन् भने दस्तुर ३४ पेजका लागि एमआरपीकै सरह ११० पाउण्ड तोकिएको छ । ६६ पेजको बनाउन अहिलेसम्म आवेदन नआएकाले कति रकम लिने भन्ने चाहिं दूतावासले निर्धारण गरिसकेको छैन् ।

प्रारम्भिक चरण भएकाले कतिपय अवस्थामा प्राविधिक समस्या भोग्नु परेपनि विस्तारै सबै सेटल्ड भएपछि तीव्र रुपमा इ पासपोर्ट प्रदान गर्ने दूतावासको लक्ष्य छ ।

एमआरपीको वहाल अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा मात्र नवीकरण गर्न मिल्ने द्वितिय सचिव नेपालले बताए । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को अवधि रहेसम्म त्यही प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले इ पासपोर्टका लागि आवेदन दिनु पर्दैन ।

नेपालमा गत नोभेम्बर तेश्रो सातादेखि नै विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न थालिएको थियो ।

इ पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक दिनुपर्ने भएकाले आयरल्याण्ड र माल्टाका सेवाग्राहीलाई दूतावासले घुम्ती सेवा दिनेबारे सोचिरहेको छ ।

विद्युतीय राहदानी एमआरपीभन्दा थप गुणस्तरिय, भरपर्दो, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढी प्रयोगमा आइरहेको राहदानी मानिन्छ । इ–पासपोर्टको डेटापेज पोलिकार्वोनेट, चिप्समा बायोग्राफिक डेटा र विभिन्न सुरक्षा विशेषता संग्रहित हुन्छ ।

राहदानी विभागका अनुसार, हालको राहदानीमा भएका कुराहरु अतिरिक्त विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप र एन्टेना समेत जडान गरिएको हुन्छ । चिपमा औंठाछाप, तस्विर लगायतका व्यक्तिगत विवरण हुन्छन् । यी विवरणहरु राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न सक्दैन् । यो हालसम्म संसारमा विभिन्न मुलुकमा जारी भएको अत्याधुनिक राहदानी मध्येमा पर्दछ ।

आइकाओ पिकेडीमार्फत सूचनाहरु रुजु हुने हुँदा यो राहदानी विभिन्न मुलुकका अध्यागमन कार्यालयहरुमा निकै सहज र छिटो हुने विश्वास विभागको छ । विद्युतीय गेटहरु भएका ठाउँमा स्वतः खुल्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नोभेम्बर तेश्रो साता एक कार्यक्रमबीच संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गरेर यसको उद्घाटन गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डअनुसार सुरक्षाका सबै विशेषता समेटिएको गुणस्तरीय राहदानी जारी गरिएको नेपाल सरकारको भनाइ छ । विदेशस्थित ४० नेपाली नियोग र नेपालमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी जारी गरिने छ ।

११ वर्षअघिसम्म हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाल त्यसपछि एमआरपी हुँदै अब इ–पासपोर्ट प्रयोग गर्ने देशमा रुपान्तरण भएको छ ।

इ पासपोर्ट लिन निम्न प्रक्रिया पुरा गर्न आवश्यक छ-