प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि सदनमा

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै माओवादी (केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ । तस्बिर- प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आजको बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सांसदहरु गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम) र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सदस्य समर्थक भई यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

सांसद गुरुङले प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सन्दर्भमा महाअभियोग दर्ता गराउनु परेको तर्क गरेका थिए ।

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय अनुकूल आचरण निर्वाह गर्न नसकेको, कर्तव्य पालनामा असक्षम देखिएको, न्याय प्रशासन ऐन विपरीत काम गरी पदीय दुरुपयोग गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोलगायत अभियोगका साथ महाअभियोग प्रस्तावक दर्ता गर्नुपरेको बताए ।

सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सांसदहरुले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरिसकेको छ ।

समितिमा नेकपा(एमाले)का चार, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका दुई-दुई, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक-एक जना गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले महअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्तिमाथि उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने आधार वा कारण छ छैन भनी परिक्षण गर्नेछ ।