नेपालसंग बिजुली खरिद गर्न बंगलादेश तयार

काठमाडौँ, २८ मङ्सिर– नेपालमा उत्पादित भएको बिजुली आगामी वर्षदेखि बंगलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । हाल खेर गइरहेको बिजुली बंगलादेशले खरिद गर्ने भएको हो ।

बिजुलीको बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बेलामा बङ्गलादेशबाट आएको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

यसैगरी नेपालका निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न समेत बङ्गलादेशले गृहकार्य अघि बढाउने जनाएको छ । नेपालमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा गत वर्षायाममा ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको थियो । यसबाट रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सान भएको छ । पर्याप्त प्रसारण लाइन र आन्तरिक एवं बाह्य बजारको अभावका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको हो ।

बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बङ्गलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत आउँदो वर्षबाटै खरिद गर्ने बताए । “नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत नभएर खेर गइरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “त्यो विद्युत् हामी खरिद गर्न सक्छौँ ।”

उनले नेपालबाट विद्युत आयातका लागि प्रसारण लाइनको पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र डेडिकेटेड लाइनको समेत निर्माण थालनी गर्ने बताए । राज्यमन्त्री नसरुलले सन् २०२६ सम्ममा नेपालमा उत्पादन भएर खेर जाने ३५ सय मेगावाटसमेत बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा समेत ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बङ्गलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प नेपाल नै भएकामा त्यहाँका सरकारी अधिकारी सहमत छन् । बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि नबढाउँदा समस्या पैदा भएको छ ।

राज्यमन्त्री हमिदले जनवरी २०२२ देखि यस विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने र सन् २०२२ को मार्चभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । “मार्चमा म नेपाल भ्रमण गरेर यो विषय टुंगो लगाउनेछु”, उनले भने । उनले बङ्गलादेश ऊर्जा विकास बोर्डलाई नेपालमा सर्वेक्षण अनुमति लिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग सिधै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गराउने गृहकार्य सुरु गर्ने पनि बताए ।

भारतले मार्च २०२१ मा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ । यो कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा नियमन र कानूनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधाको अन्त्य गरेको छ । नेपालको बिजुलीको सम्भाव्य बजार भारत भए पनि बङ्गलादेशको प्रतिवद्धतासँगै निजी क्षेत्र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा आशावादी भएको छ ।

बङ्गलादेशलाई सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ र अबको चार वर्षमा कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना बन्द गर्ने योजना बङ्गलादेशको छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् बङ्गलादेशका लागि अहिलेभन्दा आधा सस्तो पर्छ ।

भेटमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको जलविद्युतमा लगानीका लागि बङ्गलादेशका लगानीकर्ताका लागि खुला गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालका निजी क्षेत्रसँग सिधै पिपिए गरेर विद्युत् खरिद गर्न पनि राज्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरे ।

परिसंघको पूर्वाधार समितिका सभापति एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्थाका उपाध्यक्ष आशीष गर्गले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र विद्युत् खपतको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

ढाकामा भएको भेटमा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र वीरेन्द्रराज पाण्डे एवं राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, भीमप्रसाद घिमिरे, द्विराज शर्मा र चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलको उपस्थिति थियो ।

यसैगरी नेपाली राजदूतावास ढाकाका कार्यवाहक राजदूत कुमार राई र परिसंघका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो ।