डेलिगेट्स विवाद नसुल्झिंदासम्म केन्द्रलाई ‘लेभी’ नबुझाउने चेतावनी

लन्डन — गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषदका केही अध्यक्षहरुले दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सम्बन्धी विवाद नसुल्झिंदा सम्म एनसीसीहरुले केन्द्रलाई बुझाउने शुल्क नबुझाउने चेतावनी दिएका छन्।

टिम कुलद्वारा बिहीबार आयोजित खुला डबलीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) युकेका अध्यक्ष प्रेम  गाहा मगरले एनसीसी युकेले विधान सम्मत ढंगले १७७ जना प्रतिनिधिको सूची अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) लाई पठाएको र केन्द्रले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने बताए । 

“यदि हाम्रो सूचीलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिएन भने हामीले पनि सदस्यता शुल्क केन्द्रलाई पठाउने छैनौं,” उनले भने । उनले अहिलेको संकट समाधान गर्न एनआरएन युकेले पहल गर्ने पनि बताए ।

एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले केन्द्रले अन्यायपूर्ण तरिकाले आफूहरुले पठाएको २५ प्रतिशत सदस्यता नामावली काटिइएको बताए। 

“एकलौटी तरिकाले पेलेर एउटा स्वयम्सेवी संस्थालाई राजनीतिक संस्था बनाउन खोजिएको हो भने हामी त्यसमा किमार्थ सहमत छैनौं। हामी यस्तो निर्वाचनमा भाग लिदैनौं”-उनले भने- ‘कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्वाचन समितिलाई दबाब दिएर निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न लगाए ।’  

उनले आफूहरुले पठाएको मतदाता सूची स्वीकार नगर्ने हो भने एनसीसीहरुले केन्द्रलाई लेभी नपठाउने चेतावनी पनि दिए। 

एनसीसी कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मोक्तादा मुसलमानले एनआरएनए सबै प्रवासी नेपालीको साझा संस्था भएको बताउदै संस्था भित्र ‘इगो’ को समस्या ल्याउन नहुने बताए। 

उनले बसेर, छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्न पनि आग्रह गरे।

यसै गरी एनसीसी अस्ट्रियाकी अध्यक्ष भवानी तिवारी, मलेसियाका अध्यक्ष बिनोद थापा, स्पेनका अध्यक्ष शालिक राम डुम्रे, आयरल्याण्डका अध्यक्ष बिनोद कार्की, नर्वेका अध्यक्ष जीवन शाही, अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङ, पूर्व अध्यक्ष केशव कंडेल, एनआरएन जापानका संस्थापक अध्यक्ष रञ्जन प्रधानांग, अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष सुनिल साह, एनआरएन युकेका प्रमुख संरक्षक शेर सुनार,  केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार थर्क  सेन, पूर्व आइसीसी सदस्य होमनाथ शर्मा, एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार वेद खरेल  लगायतले प्रतिनिधि समस्या समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्ने नत्र ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिए।

‘डेलिगेट्सहरुको नाम हटाउने काम बदनियतपूर्ण’

संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके लगायतका मुलुकका डेलिगेट्सहरुको नाम हटाउने काम बदनियतपूर्ण रहेको बताए।

उनले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरेर पुरा गर्नु पर्ने धेरै काम बांकी रहेको तर संस्थाभित्र विना कुनै छलफल वा निर्णय सरकार विरुद्ध मुद्दा लगिएको बताए। उनले अदालतले ठाडो आदेश दिएर न्याय नदिएको गुनासो पनि गरे ।   

२०२१-२३ का लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार आचार्यले व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ लिएर संसारभरिका नेपालीहरुको टाउको बेच्ने काम नगर्न खबरदारी पनि गरे।

उनले विदेशी ब्यांकमा निर्व्याजी राखिएको पैसा धेरै व्याज पाइने नेपालको बैंकमा लगेर राख्न आफूले पहल गरेको र नेपाल सरकारले अनुकूल नीति बनाएकोमा धन्यवाद दिए । 

उनले एनसीसीहरुलाई दबाब दिनुको सट्टा उनीहरुको माग पुरा गरिनु पर्ने बताए । उनले संस्था बचाउन पहल गर्न संरक्षक परिषदलाई आह्वान गर्दै समस्याको समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताए । 

केन्द्रीय सल्लाहकार त्रिलोक गुरुङले संस्थालाई जोगाउन सबैले आआफ्नो ठाउंबाट प्रयास गर्नु पर्ने बताए ।

उनले सात जना सल्लाहकारहरुले संस्थालाई विभाजन तर्फ जानबाट जोगाउन पहल गर्न अध्यक्ष पन्तलाई पत्र पठाएको पनि जनाए । 

२०२१-२३ का लागि महासचिव पदका उम्मेदवार  तथा एनआरएन अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले एकलौटी रुपमा गराइने चुनाव आफूहरुलाई अमान्य हुने बताए। उनले वार्ता र संवादद्वारा समस्याको समाधान गर्न आग्रह पनि गरे । 

संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने कामप्रति आफूहरुको सहमति नभएको बताए । उनले आफू पनि निर्वाचित पदाधिकारी भएको बताउंदै एकलौटी रुपमा संस्था चलाउने प्रवृत्तिप्रति आफ्नो समर्थन नभएको जनाए । 

संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन केसीले संस्थालाई जोगाउन सबैको सहयोग चाहिने र त्यसमा पनि मेलमिलापको लागि अध्यक्ष कुमार पन्तले पहल गर्नु पर्ने बताए । उनले समस्याको समाधान गर्ने आफूले गरिरहेको सर्वेक्षणमा भाग लिएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे ।

झन्डै चार घण्टा चलेको कार्यक्रम संचालन पत्रकार ओम शर्माले गरेका थिए ।