भूमि अतिक्रमणको विरोधमा बेलायतबाट पठाइयो भारतीय प्रम मोदीलाई विरोधपत्र

विरोधपत्र पठाउन पोस्ट अफिस पुगेका चार वटै संगठनका नेताहरु । (तस्विर सौजन्य- शिव भण्डारी )

लण्डन । नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बेलायतबाट एक विरोधपत्र पठाइएको छ ।

बेलायतस्थित नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलनिकट चार संगठनले शुक्रबार संयुक्त रुपमा हुलाकमार्फत ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका हुन् ।

सत्तारुढ नेकपानिकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, काँग्रेसनिकट जनसम्पर्क समिति यूके, संघीय समाजवादी पार्टीनिकट नेपाली समाज यूके र राप्रपानिकट प्रवासी नेपाली एकता समाज यूकेले संयुक्त रुपमा विरोधपत्र पठाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री मोदी र लण्डनस्थित भारतीय हाई कमिसनका छुट्टाछुट्टै ठेगानामा पत्र पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा चारवटै संगठनका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विरोधपत्रमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रमाणित गर्ने पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणहरु रहेको दाबी पत्रमा छ ।

नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न माग समेत गरिएको छ ।

हुलाकमार्फत विरोधपत्र पठाउन नेपालले जारी गरेको अतिक्रमित भूभागसहितको नयाँ नक्सा बोकेर चारवटै संगठनका प्रतिनिधि लण्डनको रेनर्स लेनस्थित पोस्ट अफिस पुगेका थिए ।

त्यसअवसरमा, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले विश्वको जुनसुकै देशमा रहेपनि राष्ट्रियताका लागि सबै नेपाली एकजुट छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताए ।

जनसम्पर्क समिति यूके सभापति युवराज गुरुङले राष्ट्रियताको मुद्धामा विपक्षी दल समेत सरकारसंगै उभिनुपर्ने भन्दै आफूहरु एकसाथ रहेको स्पष्ट पारे । समाजवादी पार्टी निकट नेपाली समाज यूकेका अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट चन्द्र गुरुङले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु राष्ट्रिय मुद्धामा विभाजन नभइ एक भएर अघि बढ्न आव्हान गरे ।

त्यस्तै, राप्रपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष रोशन सापकोटाले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधानको लागि प्रयास गरिनुपर्ने बताए ।

हेरौं, मोदीलाई पठाइएको विरोधपत्र-