गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन पुनराबलोकन गर्न बेलायत तयार

लण्डन–भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन लगायतका सुविधा पुनराबलोकन गर्न बेलायत सरकार तयार देखिएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरलाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको गोर्खा पेन्सन योजना (गोर्खा पेन्सन स्किम, जिपिएस) पुनराबलोकन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएको हो ।

अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र लेख्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा सोही पत्रको जवाफ लेख्दै माग बमोजिम पेन्सनलगायतका सुविधा पुनराबलोकन गर्न सरकार तयार रहको जनाएको हो ।

‘बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दछ’- पत्रमा भनिएको छ- ‘बेलायती सशस्त्र फौजमा उनीहरुको गौरवान्वित इतिहास छ।’

सन् २०१९ मा तय गरिएको पेन्सन सुविधामा वृद्धि गर्न पनि बेलायत सरकार तयार देखिएको छ । ‘गोर्खा भेट्रान्सको पेन्सन सुविधा वृद्धि गर्न बेलायत सरकार तयार छ’- पत्रमा भनिएको छ- ‘त्यसका लागि बेलायत सरकारले यसै महिना (सेप्टेम्बर) मा छलफल आयोजना गर्दैछ ।’

सेप्टेम्बरभित्रै हुने छलफलमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय, ब्रिटिश आर्मी मुख्यालय, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरुका साथ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलको मिति भने किटान गरिएको छैन ।

गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका बारेमा ब्रिटिश सरकारले एकै वर्ष भित्र एनआरएनए एनसीसी यूकेलाई पत्र लेखेको यो दोश्रो पटक हो ।

यसअघि गत अप्रिलमा एनसीसी यूकेको ब्रिटिश गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको पनि ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गत मेमा जवाफ पठाएको थियो ।

गत अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तेह्र दिन लामो आमरण अनसन गरेको थियो । ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि उक्त अनसन तोडिएको थियो ।

एनसीसी यूकेले गोर्खा समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश–नेपाल संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको तेह्र बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बेलायत सरकारको कदम सकारात्मक रहेको बताएका छन् । ‘ढिलै भएपनि ब्रिटिश सरकार माग सम्बोधनको पक्षमा देखिएको छ, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ’- गाहा मगरले भने ।