सरकारलाई महाविपत्ति टार्न र प्रतिकूल सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न सुझाव

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । तस्बिर रासस

काठमाडौँ, २३ साउन– सरकार सञ्चालनमा सघाउन गठन भएको सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता रक्षाका खातिर एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सुझाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक हित, सामाजिक–आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत नेपाल निर्माणमा लाग्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकट समाधानलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन, देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण पत्याभूत हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन साझा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ भने समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा ‘सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्दै जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, वैदेकि सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकनको अपरिहार्यतामा जोड दिइएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायमा स्थापित गर्ने, भूपरिवेष्टित देशका अधिकार, ठूला र साना देशबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनाका साथै विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रुपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न मित्रराष्ट्रसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन, परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने कार्यदलको सल्लाह छ ।

कार्यदलबीच सहमति भई अनुमोदनका निम्ति शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत गठबन्धनका शीर्षनेतालाई हस्तान्तरण गरिएको न्यूनतमा साझा कार्यक्रम तथा नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई उच्च महत्व दिइएको छ ।

शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, नेपाललाई अल्प विकसित देशको समूहबाट स्तरोन्नति गरी विकसित राष्ट्रकोस्तरमा पुरयाउने, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी देशलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि र समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अवलम्बनलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, समयमै मलको आपूर्ति, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, कृषि बजार र उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता, सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुसार आर्थिक ऐन, नियम संशोधन, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण, कर चुहावट नियन्त्रण, वैदेशिक सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह, मानव विकास सूचकाङ्काका आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउन विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगको विकास, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, संकटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा, रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न मौलिक हकलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै सङ्घीयताको मान्यताअनुरुप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामाजिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्यमा जनताको सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुरयाउने, स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बाढीपहिरो र डुवान पीडित परिवारलाई राहत, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापना, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपाचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्था, महँगी नियन्त्रण, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था, दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधि, बीउ मललगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि सो कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी महिलाविरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज स्थापना, महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, तेजाब आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको सुरक्षा, सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य तथा जातपातजन्य विभेद हुन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा कार्यदलले सुझाएको छ ।