गोर्खा आमरण अनसनप्रति गेसोको घोर आपत्ति

लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आउंदो १ जुलाइदेखि गर्ने भनिएको आमरण अनसनप्रति एउटा प्रमुख गोर्खा संगठन गेसोले विरोध जनाएको छ । गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले गोर्खाहरुको सामूहिक र जटिल सवालमा हरेक गोर्खा संस्थाहरुको सहकार्य र सहमति अति जरुरी रहेको जनाउंदै सत्याग्रहले गर्ने आमरण अनसन बिना छलफल निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सहकार्य, सहमति र कार्यगत एकता अहिलेको आवश्यकता र हरेक गोर्खाहरुको चाहना रहेको पनि बताए ।

बेलायतको कानून, सामाजिक मूल्य मान्यता, परम्परा, संस्कार, चलन चल्तीमा रहेको सामाजिक अभ्यास विपरित भएको र असभ्य, अभद्र हर्कत मानिने भएकाले कुनै कोणबाट पनि आमरण अनसन जायज छैन्, उनको धारणा छ ।

गोर्खा आन्दोलन लगायत विषयमा गेसो सभापति कृष्णकुमार राईसंगको कुराकानी प्रस्तुत छः

आगामी १ जुलाई देखि गर्ने भनिएको आमरण अनसनबारे तपाईंको के धारणा छ ?

बेलायतको कानून, सामाजिक मूल्य मान्यता, परम्परा, संस्कार, चलन चल्तीमा रहेको सामाजिक अभ्यास विपरित भएको र असभ्य, अभद्र हर्कत मानिने भएकाले कुनै कोणबाट पनि आमरण अनसन जायज छैन् । सबैमा हेक्का रहोस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो आत्मदाह-आत्मत्याग गर्न ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकार पनि बेलायतमा त्यत्तिकै मजबुत छ । आमरण अनशनरत ब्यक्तिको ज्यान तल माथि भइ घट्ना भएमा, त्यो ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, ब्यक्ति स्वेच्छा, ब्यक्ति स्वचाहना र ब्यक्तिगत अधिकारको रुपमा ब्याख्या हुनसक्छ ।

नेपाल र बेलायत सरकारलाई १३ बुंदे प्रतिवेदन उपर वार्ता गराउने एक मात्र उपाय आमरण अनसन होइन र ?

होइन् अन्य धेरै उपाय थिए र छन् । त्यसका लागि सम्पूर्ण गोर्खा र उनीहरु आवद्ध गोर्खाजन्य संस्थाहरुसंग सघन छलफल गरी उपायहरु खोज्नु पर्दथ्यो र पर्छ, तर त्यसो भएन । एक तर्फी मात्रको एकल निर्णय गरी अन्य भूपू गोर्खा संस्थाहरुलाई सिर्फ अनौपचारिक जानकारी गर्ने औपचारिकता मात्र भयो । यो सरासर गलत बाटो र अभ्यास हो ।

आमरण अनसनबारे सबै भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरुबीच सहमति र छलफल भएको भन्ने छ नि ?

संयुक्त सहमति र निर्णय गरिएको होइन् र गर्न अति जरुरी थियो । किनकि गोर्खा आन्दोलन र गोर्खाहरुसंग संबन्धित हरेक अभियान र आन्दोलनमा एउटै बुलन्द आवाज तथा मजबुत एकता अहिलेको विशेष आवश्यकता हो । गोर्खाहरुको सामूहिक र जटिल सवालहरुमा हरेक गोर्खा संस्थाहरुको सहकार्य र सहमति अति जरुरी छ । सहकार्य, सहमति र कार्यगत एकता अहिलेको आवश्यकता र हरेक गोर्खाहरुको चाहना हो ।

आमरण अनसन संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिको आधिकारिक र सांगठानिक निर्णय हो नि ?

होइन् । त्यो नितान्तै ब्यक्तिगत हो भनेर सत्याग्रहका प्रवक्ता आदरणीय क्याप्टन हिमाल राईले गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको गोर्खा विभागले आयोजना गरेको संयुक्त जुम बैठकमा बताउनु भएको थियो । त्यो बैठकमा उपस्थित धेरै भन्दा धेरै भूपूहरुले उहांको सच्चा इमान्दारीप्रति कृतज्ञता पनि ब्यक्त गरेका छन् । उहांले बैठकमा भन्नु भएको छ, ‘केही ब्यक्तिहरुले आमरण अनसनको घोषणा गर्दै गर्दा म आँफैले यो बाटो वैधानिक होइन, यसले हामीलाई सही दिशा निर्देश गर्दैन्, यो उपाय अपनाउनु हुन्न यो हामी आफैंलाई घातक सावित हुन्छ भनेर रोक्ने प्रयास गरें ।

तर, अन्य उपायहरुको खोजी र छलफल गर्नुको सट्टा अन्य व्यक्तिहरुको नाम थपिने क्रम बढेपछि मेरो केहि लागेन । त्यसकारण यसलाई हामीले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता-अधिकारको रुपमा लिएका छौं र हामी (सत्याग्रह) ले यो आमरण अनसनलाई नैतिक समर्थन मात्र गरेका छौं’ भन्ने कुरा स्पष्ट राख्नु भएको थियो । क्याप्टेन हिमाल राईज्यू सत्याग्रहका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, र उहांले भन्नु भएको कुरा आधिकारिक र संस्थागत हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

आमरण अनसन गर्ने कार्य सत्याग्रह आफैंको संस्थागत निर्णय होइन भने सम्पूर्ण गोरखाहरूको कसरी हुनसक्छ, के आधारमा अन्य गोर्खा संस्थाहरुले सहमति र समर्थन गर्नु पर्ने यो जटिल र अर्थपूर्ण प्रश्न छ ।

अब हुने आमरण अनसनले वार्तालाई सहज वा दवाव पुरयाउंछ, कूटनीतिक पहल र सम्बन्ध मजबुत बनाउंछ र अनसन बस्ने व्यक्तिहरुको जीवन सुरक्षित रहन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?

वार्ता सहज पनि हुन्न, वार्ता गर्न गराउन दवाव पनि पुग्दैन र कूटनीतिक पहल अनि सम्बन्धलाई मजबुत पनि बनाउंदैन् । माथि नै धेरै उल्लेख गरिसकिएको छ । कुरा रह्यो, अनसनकर्ताहरुको जीवन सुरक्षित छ वा छैन भन्नेबारे, अवश्य छैन् किनकि, गत भोक हड्तालमा पनि मुश्किल र विशेष पहल कदमीका कारणबाट मात्र अनशनकर्तालाई बचाउन सकिएको हो । त्यो त स्वयम् अनशनकर्ताले पटक पटक सार्वजानिक गरिसक्नु भएको कुरा सबैलाई ज्ञात छ। भिडियो यत्रतत्र उपलब्ध छ ।

अनशन कर्ताको जीवन सुरक्षा गरिएको वास्तविकता थोरै ब्यक्ति र पहल कदमी गर्ने निकाय मात्र जानकार छ। अब त्यस्तो अवसर र साथ सहयोग पाउने सम्भावना न्यून रहेको कुराको संकेत आइसकेको छ । उक्त संकेत २३ जुनका दिन भीसी बिजेता तुलबहादुर पुनको सम्मानमा सञ्चालन गरिएको रेल सेवा उद्घाटन समारोहका क्रममा अनौपचारिक संकेत मिलेको उपस्थित गोर्खाहरुले महशुश गरेका छन् । त्यसकारण अबको अनशनकर्ताहरुको जीवन सुरक्षित छैन्।

आमरणकर्ताहरु आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर तपाईंहरुकै हितका लागि लागि रहनु भएको छ नि ? प्रशंसा गर्नुपर्ने काम होइन र ?

होइन् । किनकि यतिका लामो समय आन्दोलनका खम्बाहरु, हाम्रो सहयात्रीहरु हामी कुनै गोर्खाहरू पनि उहांहरुलाई गुमाउन चाहन्नौं, उहांहरुको परिवार-छोरा छोरी विधवा-विधवी, टुहुरा टुहुरी भएवापत हाम्रो पेन्सन वृद्धिमा हामी कोहि पनि खुशी र सन्तुष्टि हुन्नौं र यो खालको प्राप्ति कुनै पनि मानवीय संवेदना र गोर्खा चाहनाभित्र पर्दैन । त्यस कारण एउटा परिपक्व संस्था र ब्यक्तिहरुबाट यस्तो खालको अपरिपक्क, अव्यवहारिक, अराजक, अभद्र, असभ्य र उच्छृंखल कार्यको अपेक्षा कुनै पनि गोर्खाहरुले गर्न सक्दैनन् ।

आमरण अनशनकर्ताको ज्यान गएको बेलायतको इतिहासमा कुनै नजिर छ ?

छ । यसको बारेमा धेरै सर्वसाधारण जानकार छन् । धेरै पहिलाको घट्ना होइन १९८२ ताकाको हो ।

अधिकांश गोर्खाहरु त आमरण अनसनको पक्षमा छन् भनिन्छ त ?

छैनन् किनकि यो एकल निर्णय एउटा संस्थाको एक तर्फी निर्णय अरु गोर्खा संस्थाहरुसंग संवाद र छलफल नगरी गरिएको निर्णय हुनाले सहमति, सहकार्य र समर्थनको पक्षमा गोर्खाहरू छैनन् ।

यसले नेपाल र बेलायत सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध र वार्ताको वातावरण खलबलाउने भएकाले 
गोर्खाहरू यसमा सहमति, सहकार्य र समर्थनको पक्षमा छैनन् ।

आमरण अनसन बेलायतको कानून, सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कार, चलन चल्तीमा रहेको सामाजिक अभ्यास विपरित भएको र असभ्य, अभद्र हर्कत मानिने भएकाले हामी सहकार्य र समर्थनको पक्षमा छैनौं ।

नेपाल, बेलायत र विश्व नै कोरोना, राजनीतिक अस्थिरता र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण शिथिल भएको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १५ दिने अन्तिम चेतावनीसहितको आमरण असशनको घोषणा व्यवहारिक छैन् र यसले वार्ताका लागि अनुकुल वातावरण बनाउनु भन्दा पनि प्रतिकुल बनाउने निश्चित छ ।

यदि त्यसो हो भने अबको कदम र उत्तम उपाय के छ ?

हामी सम्पूर्ण गोर्खाजन्य संस्थाहरु सहमति, सहकार्य र कार्यगत एकतामा रहेको अवस्था भएकाले अबको कदम, बाटो र उपायहरु संयुक्त संवाद, छलफल र सहमतिको आधारमा तय गर्ने हो । यतातिर हाम्रो गति उन्मुख हुन जरुरी छ । एकल निर्णय, दम्भ र अहंमबाट गोर्खा आन्दोलनको प्राप्ति र सफल सम्भव छैन् त्यसकारण यतातिर ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसका लागि सम्पूर्ण गोर्खा संस्थाहरु र हरेक भूपू गोर्खा तथा गोर्खा सन्ततिहरुप्रति गेसो विनम्र हार्दिक अपिल गर्दछ ।

गत १५ जुनमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय अगाडि गरिएको गोर्खाहरुको प्रदर्शनले आन्दोलनलाई बल पुग्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?

बल पुग्दैन् बरु प्रतिकुल असर पार्छ । अहिलेको धरातलीय वास्तविकता भनेको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर र मजबुत बनाउंदै नैतिक दवाव सिर्जना गर्ने हो जसले १३ बुंदे प्रतिवेदन उपर नेपाल र बेलायत सरकार वार्ता गर्न गराउन वाध्य होस् ।

तर, रक्षा मन्त्रालय अगाडि देखाइएको हर्कत, प्रयोग गरिएका शब्दहरु, असभ्य र अभद्र शारीरिक हाउभाउले गोर्खा आन्दोलन र वार्ताको सम्भावनालाई झन् कमजोर तुल्याएको धेरै गोर्खाहरुको ठम्याइ छ । त्यो अभद्र हर्कतलाई त्यहां उपस्थित चेतनशील नागरिक, सञ्चारमाध्यम, सरकारी कर्मचारी, मन्त्रालयका उच्च अधिकृत र सुरक्षा निकायका क्यामेरा र मन मस्तिष्कमा कैद भयो ।

त्यसले सिंगो गोर्खा आन्दोलन, नेपाल र बेलायत सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध र वार्ताको वातावरण कमजोर बनायो । अराजक र उच्छृंखल गतिविधि गर्ने झुण्डको रुपमा गोर्खाहरुलाई दर्ज गरायो । यसको जिम्मा जुलुस प्रदर्शन आयोजकहरुले लिनुपर्छ । त्यो दिनको जुलुस प्रदर्शन के उद्देश्यप्राप्तिका लागि गरिएको थियो, वार्तालाई टेवा पुरयाउने वा कमजोर बनाउने, सारा गोर्खाहरुले आयोजकको सार्वजनिकरुपमा उत्तरको अपेक्षा गरेका छन् ।