मन्त्रीपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघठनपछि बिस्तार गरिएको मन्त्रिपरषद्लाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको संयुक्त इजलाशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो । 

प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघठनपछि गत जेठ २१ र २७ मा पुनः गठन गरी समाजवादी जनता पार्टीका ११ सहित २० मन्त्रीहरु नियुक्त गरेका थिए । 

‘नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) नियुक्त प्रतिनिधिसभा विघठनको दोस्रो अवस्थापछि ७७ को (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएकामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जे जुन अवस्थामा छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन हुनुपर्छ । बिस्तार  वा थप गर्नु  संविधान अनुकूल भएको देखिएन ।’

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहले अलग अलगरुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको थियो । 

जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा सपथ लिएका थिए । त्यस्तै, गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।