मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सर्वदलीय बैठकमा एक स्वर

काठमाडौँ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट चाँडो सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला गतसाता भारतले सो क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक क्षेत्र र आम जनतामा चिन्ता पैदा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमि रक्षाका लागि एक स्वरमा सो भावना व्यक्त भएको हो ।

सरकारले सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाइ वार्ताबाट चाँडो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको छ भने आजै दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गरिएको छ ।

भारतीय पक्षले कोरोना संकटपछि वार्ता गर्ने जनाउ दिएकोमा नेपालले यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल कूटनीतिक वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारको यो पहल र कदमलाई सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताले समर्थन गर्दै परिणाममुखी संवादबाट सीमा विवाद हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरिएको सो बैठकमा छिमेकी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्ना गतिविधि गरेको र नेपाली भूमि मिचेको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो । यसअघि गत कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमिसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि यस्तै प्रकारको सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदा राष्ट्रियताका पक्षमा समान मत व्यक्त भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकमा सबै नेताले एक स्वरमा भारतले र चीनको मानसरोवर जोड्नका लागि सडक बनाएको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेकामा विवाद नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकारको पहलमा समर्थन रहेको अवगत गराएको बताए । उनले नेताहरुले नेपाली जनताको साथ र एकताबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा प्राप्त एकता र सुझावलाई आत्मसात् गरी पुर्खाको पौरखले निर्मित र लडेर बचाएको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक उभिने स्पष्ट गरेका थिए । ‘नेपाल राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर हामी भारतसँग अविलम्ब कूटनीतिक वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा छौँ’, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल सरकारले वार्ताको आग्रह गर्दा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठकले टुंगो लगाउने भनिएकामा अहिले वार्तामा आउन भारतले कोरोना भाइरसलाई कारण बनाउनु र विवाद छ भन्दाभन्दै कोरोना जोखिमकै बीचमा बाटो उद्घाटन गरिनु दुःखद छ ।’

कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न उच्चस्तरीय तहबाटै वार्ता हुने हो या भारत वार्तामा बस्न चाहेन भने के गर्ने भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूमिलाई प्रशासनिक अधिनमा राखेर सडक बनाउन थालेको थाहा भएदेखि नै नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै समाधान गर्न दुवै पक्ष जुन तहमा वार्ताका लागि तयार हुन्छन्, त्यसमा हामी तयार छौँ भने । उनले छिटोभन्दा छिटो भारतसँग वार्ता हुनुपर्ने अन्यथा दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक समस्या सिर्जना हुने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदी हो भन्ने सुगौली सन्धिले स्पष्टरुपमा भनेकाले सोही विषयलाई प्रमाणका आधारमा नेपालले राख्ने जनाए ।

बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काली नदी नै नेपालको सीमा नदी भन्ने आधार सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको र कालापानी नेपालकै सीमा रहेकामा चीन र भारतले लिपुलेकलाई नाका मानेर सडक निर्माणको काम गरेकाले नेपालको भूमिमा किन यस्तो काम गरियो भन्ने विषयमा सबै गम्भीर भएर समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

उनले बैठकमा अमेरिकी सरकारसँगको मिलेनियन च्यालेन्स सहायता सम्झौता (एमसिसी) नेपालमा आउने ठूलो सहायता भएकाले पारित गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखेको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरु नमान्ने हो भने भोलि कसैको निर्णय नमानिन सक्छ । त्यसैले एमसिसिलाई संसद्बाट चाँडो पारित गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाली भूमिको रक्षाका लागि हालसम्म सरकारबाट भएका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीले अवगत गराएको र आफूहरुले नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर सीमा विषयमा समाधानमुखी कदम चाल्न आग्रह गरिएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रवादका विषयमा साझा अवधारण बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग गठन गरेर समस्याको समाधानमा लाग्न सुझाव दिएका थिए ।