‘प्रतिनिधिसभा पटक पटक विघटन हुँदा लोकतन्त्र नै धरापमा’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग राखेको छलफलका सहभागी । तस्वीर- रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरुलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा साझा धारणा बनाएर सहमति, सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

विघटित प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग शुक्रबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित छलफलमा सभामुख सापकोटाले संविधानले नै अर्को निर्वाचन नभएसम्म सभामुख रहने व्यवस्था गरेकाले आफू संविधानको परिधिमा रहेर काम गर्ने बताए ।

उनले संसारभरको मान्यता, सिद्धान्तअनुसार अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म सभामुख रहने तथा जनताका प्रतिनिधिका आवाज संसद्मा आउने र सभामुखमा केन्द्रित रहने तथ्यलाई सभामुखले उल्लेख गरेको उनका प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए ।

छलफलमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा अकारण पटक पटक विघटन भएको बताउँदै पछिल्लो पटक त वर्षे अधिवेशनको आवश्यक तयारी भइरहेका समयमा नै विघटन भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आफूले पूर्वसभामुख, कानून व्यवसायी र सञ्चारकर्मीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको भए पनि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वसँग समसामयिक विषयमा छलफलका लागि निम्त्याएको उनले बताएका थिए ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट संविधानअनुरुप फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका अवस्थामा दलका नेताहरुसँग सभामुखले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि बोलाएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए । उनले प्रतिनिधिसभा पटक पटक विघटन हुँदा लोकतन्त्र नै धरापमा परेकाले यसलाई बचाउन राजनीतिक दल लाग्नुपर्नेमा सबै दल सहमत भएको जानकारी दिए ।

‘पटक पटक संसद् विघटन भएको छ । यसमा साझा चिन्ता व्यक्त भयो’, उनले भने ‘कोरोना महामारी चर्किएको छ । खोप व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस विषयमा पनि हामी सबैको एउटै मत रह्यो ।’

डा. भट्टराईले संसद् विघटन गलत छ भनेर दलका नेताहरुले सभामुखलाई सुझाव दिएको जनाउँदै १४६ जनाले अदालतमा निवेदन दिएकाले सोहीअनुसार निकास आउनेमा विश्वास व्यक्त गरिएको संवाददातालाई बताए ।

छलफलमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल, नेपाल, डा भट्टराई, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपाका दीपक बोहोरा र नेमकिपाका प्रेम सुवाल सहभागी थिए । छलफलमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट भने सहभागिता थिएन ।