जागे गोर्खा, अन्तिम चेतावनीसहित बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले गोर्खा समस्या समाधानको पहलमा निर्णायक वार्ताका लागि बेलायत सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।  

समितिले एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसंगको वार्ताको मिति तय गर्न चेतावनी दिंदै मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई एक अल्टिमेट पत्र पठाएको छ ।  

प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईको नेतृत्वमा सत्याग्रह समितिका आधा दर्जन अभियन्ताहरु लन्डन नर्थहोल्टस्थित पोस्ट अफिस पुगेर बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम पत्र पठाएका हुन् ।  

सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बेलायत सरकारको ‘रेस्पोन्स’ का लागि जुन १ सम्मको समयसीमा प्रदान गरिएको छ । उक्त समयभित्र नेपाल सरकारसंगको वार्ताको मिति, वार्तास्थल र वार्ता समितिको नाम टुंगो लगाएर सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।  

जुन १ भित्र वार्ताको ठोस् पहल नभए जुलाई १ देखि आमरण अनसनसहितका आन्दोलनका कडा कदम अघि बढाइने चेतावनी पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ ।  

गोर्खाहरुका माग सम्बोधनका लागि प्राविधिक संयन्त्रले १३ बुँदे सिफारिश प्रतिवेदन बुझाएको ३ वर्ष पुग्दा समेत बेलायत सरकार मौन बसिरहेको र समस्या सुल्झाउनेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको आरोप सत्याग्रहले लगाएको छ ।  

नेपाल सरकारले १२ फेब्रुअरी २०२० मा पठाएको पत्रको समेत बेलायत सरकारले जवाफ नपठाएको स्मरण गराउँदै सत्याग्रहले लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको गोर्खाहरुको मुद्धामा यथोचित पुनर्विचारका लागि बेलायती प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

‘गोर्खाहरुको मुद्धामा बेलायत सरकारले अब सकारात्मक कदम चाल्नेछ भन्ने आशा हामीले गरेका छौं’, पत्रमा चेतावनीसहित भनिएको छ, ‘तर त्यसो हुन सकेन भने हामी आफ्नो अधिकारप्राप्तिको लागि आफ्नै बाटो समाउन बाध्य हुनेछौं ।’

अल्टिमेटम पत्र पठाउन सत्याग्रह प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईसंगै अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सहसंयोजक तक गुरुङ, कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ, सहसचिव सचिव गन्ज आले, नेपाल प्रवक्ता हिमाल राईसहितका अभियन्ताहरु लन्डन नर्थहोल्ट पुगेका थिए । पत्र पठाउनुअघि केन्द्रीय सदस्य याम गुरुङले वाचन गरेर सुनाएका थिए ।  

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको अल्टिमेटम पत्रको एक कपी नेपाल सरकारलाई पनि पठाइने सत्याग्रहले जनाएको छ ।  लाइभ भिडियो 

पूर्ण पत्र :