आइतबार, भदौ २३, २०८१
म्यानमार आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ७०१ को मृत्यु, ३१ सय थुनामा
![](https://www.nepalilink.com/wp-content/uploads/2024/02/horizontal.gif)
![](https://www.nepalilink.com/wp-content/uploads/2020/04/anugraha_810.gif)
रासस-एएनआई
अप्रिल १२, २०२१
![](https://www.nepalilink.com/wp-content/uploads/2021/03/Myanmar-Politics.jpg)
म्यान्मारमा सैनिक कू विरुद्ध प्रदर्शन बढ्दो छ । तस्बिर एएफपी
क्वालालम्पुर, ३० चैत–सैनिकले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म कम्तिमा ७०१ जनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलनमा लागेकै आरोपमा अरु तीन हजार एक सयभन्दा बढीलाई सुरक्षाकर्मीहरुले थुनामा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
गत फेब्रअरी १ तारिखका दिन म्यानमारको सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै नेताहरुलाई थुनामा राखेको छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएदेखि नै म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
अनुगमनकर्ताहरुले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अरु सयौँ व्यक्ति आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका छन् भने कतिपयको अवस्था अझै अज्ञात छ । पछिल्लो पटक गत शुक्रबार मात्रै एकै दिनमा सुरक्षाकर्मीहरुको आक्रमणमा परी देशको बागो क्षेत्रमा कम्तीमा ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
केही हप्ता अगाडि म्यानमारमा प्रदर्शनकै क्रममा एकैदिनमा सयभन्दा बढीको हत्या भएको थियो । गत वर्ष सन् २०२० को नोभेम्बर ८ का दिन भएको निर्वाचन र त्यसको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाले म्यानमारको सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सेनाले निर्वाचनका बेला ब्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त चुनावमा आङ सान सुकी र उहाँको ‘नेशनल लिग फर डिमोक्यासी’ दल निर्वाचित भएको थियो । निर्वाचन आयोगले धाँधलीको उक्त दाबीलाई खारेज गरिदिएको थियो । सेनाले सो निर्वाचन निश्पक्ष नभएको दाबी गर्दै फेरि निर्वाचन गराउन भन्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिनुपरेको जनाएको छ ।
सेनाले निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ एक बर्षका लागि संकटकालसमेत घोषणा गरेको छ । तत्कालीन नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बस्न लागेकै दिन सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले म्यानमारको राजनीति थप संकट तर्फ धकेलिएको छ ।
सेनाले नियन्त्रणमा रहनु भएकी नेतृ आङ सान सुकीलाई सोमबार नयाँ फौजदारी अभियोग लगाइएको उनका वकीलले जानकारी दिएका छन् । उनीमाथि ६ वटा थप मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ । न्यापिटअमा पाँच र याङ्गुमा एउटा मुद्दा लगाइएको उनका वकील मीन मीन सोले एएफपीलाई बताए । पछिल्लो आरोप मुलुकको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कानून अन्तर्गत रहेको पनि वकीलले थप जानकारी दिएका छन् ।
सम्बन्धित सामग्रीहरू
हाम्रो सिफारिस
ताजा अपडेट्स
ट्रेन्डिङ