ब्रेक्जिटपछि पनि बेलायतमै बस्न चाहन्छन् ५० लाख युरोपेली

लन्डन । बेलायतमा युरोपेली नागरिकले पाउंदै आएको विशेष अधिकार ब्रेक्जिटपछि खोसिएको छ । युरोपेली मुलुकका नागरिकलाई पनि बेलायतले गैरयुरोपेली मुलुकसरहकै अध्यागमन कानून लागू गरिसकेको छ ।

तर ब्रेक्जिटअघि नै बेलायतमा बस्दै आएका युरोपेलीलाई ‘ईयू सेटलमेन्ट स्कीम’ मार्फत यहाँको सेटलमेन्ट सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार ‘ईयू सेटलमेन्ट स्कीम’ स्कीमअन्तर्गत गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ४९ लाख युरोपेलीहरुले सेटलमेन्टका लागि आवेदन गरिसकेका छन् । उनीहरुमध्ये ४६ लाखको आवेदन स्वीकृत भएको छ ।

आवेदन स्वीकृत हुनेहरुमध्ये पनि ५४ प्रतिशतले स्थायी सेटलमेन्ट नै पाएका छन् भने ४३ प्रतिशतले प्रि सेटलमेन्ट को स्टाटस प्राप्त गरेका छन् ।

यसैबीच, बेलायतमा बस्दै आएका युरोपेली नागरिकले यहाँको सेटलमेन्ट सुविधाका लागि आवेदन दिने समय भने नबढ्ने भएको छ ।

ब्रेक्जिटअघि नै बेलायतमा रहेका युरोपेलीहरुको लागि ल्याइएको सेटलमेन्ट स्कीमको म्याद थपको मागसहित दायर मुद्धा हाई कोर्टले खारेज गरिदिएको हो ।

‘ईयू सेटलमेन्ट स्कीम’ को समयसीमा यही जुन ३० सम्म छ ।  बेलायतमा सेटलमेन्ट पाउन योग्य युरोपेलीहरुले यो समयसीमाअघि नै आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तोकिएको समयभित्रै धेरैले आवेदन गर्न नभ्याउने भन्दै आप्रवासीहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएको ‘जोइन्ट काउन्सिल फर द वेल्फेयर अफ इमिग्रेन्ट्स’ ले म्याद थपको माग गरेको थियो ।

सेटलमेन्टका लागि आवेदन गर्ने समय नबढाइएको अवस्थामा बेलायतमा रहेका हजारौं युरोपेलीहरु आफ्नो अधिकारबाट वन्चित हुने ठहर उनीहरुको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अशक्त, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित लगायतका कयौं मानिसहरुले अहिलेसम्म सेटलमेन्टको आवेदन नगरेका कारण उनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।