थलिएको बेलायती अर्थतन्त्र गति लिने बाटोमा

कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको सफलता देखिएका कारण गत वर्ष देखि थलिएको बेलायतको अर्थतन्त्रले चांडै आफ्नो गति लिनसक्ने संकेत देखिएको छ । हालसम्म एक करोड ११ लाख जनालाई खोप दिइएको छ । बैंक अफ इंगल्याण्डको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार बेलायतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी ) सन् २०२१ मा पाँच प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरिएको छ । बेलायतमा भइरहेको लकडाउनले गर्दा यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा जीडीपी चार प्रतिशतले गिरावट आएपनि यसपछि अर्थतन्त्र उल्लेख्य वृद्धि हुने पनि बैंकले जनाएको छ । खोपको प्रभावकारिताले कोभिड नियन्त्रण प्रयासमा गरिएको लकडाउन नियम हट्ने र जन स्वास्थ्य सरोकारको आधारमा आर्थिक गतिविधि निर्भर हुने अपेक्षा छ ।

कोरोना भाइरसका कारण बेलायतको अर्थतन्त्र अरु विकसित देशहरुको तुलनामा बढी प्रभावित छ । गत वर्षको अप्रिल देखि जुनको त्रैमासिकमा बेलायतको अर्थतन्त्र अहिले सम्मको रेकर्ड २१ प्रतिशतले गिरावट भएको थियो । महामारी नियन्त्रण गर्न ढिलो कदम चालिएको, ज्यादा अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा फैलिएको र मानिसमा अन्यत्रभन्दा बढी त्रास देखिएकाले यस महामारीमा युरोपेली मुलुक बेलायतले सबैभन्दा ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति ब्यहोरेको छ ।

गत वर्ष लकडाउन शुरु भएदेखि बेलायतीहरुले करिब १२५ अर्ब पाउण्ड वचत गरेका र कोभिडको नियम हटेपछि सो रकम खर्च गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास पनि बेलायतको केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । गत वर्ष बेलायतको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले संकुचन भएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै बैंक अफ इंग्ल्याण्डले ब्याजदार शून्य दशमलव १ प्रतिशत कायम राखेको छ । बैंकले अर्थतन्त्रलाई उत्साहित पार्न मात्रात्मक सहजता (क्वान्टिटेटिभ इजीङ) अन्तर्गत ८९५ अर्ब पाउण्ड बराबरको सम्पत्ति किन्ने योजना कायम राखेको छ ।

कोभिडको नयां रुप आएर खोपले काम नगरे र लकडाउनको अवस्था आए बेलायतको ब्याजदर ऋणात्मक (नेगेटिभ) हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । ऋणात्मक ब्याजदर लागू गर्न बेलायती बैंकहरुलाई सबै कागजपत्र तयार पार्न छ महिना लाग्ने बैंक अफ इंग्ल्याण्डले बताएको छ । ऋणात्मक ब्याजदरले पैसा वचतमा राख्नेलाई शुल्क लगाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु मुख्य उद्देश्य हो । बैंकले बेलायतको यस वर्षको अन्तिमसम्म ७ दशमलब ७५ प्रतिशतसम्म पुग्ने तथा सन् २०२२ मा मात्र जीडीपी कोभिड १९ भन्दा अगाडिको अवस्थामा रहने विश्वास गरेको छ ।

विकलचन्द्र आचार्य

कोभिड १९ का अलावा ब्रेक्जिटले ब्यापारमा पारिरहेको असरलाई मध्यनजर गरी लामो समयको आधारमा बेलायतको अर्थतन्त्र ३ दशमलब २५ प्रतिशत गिरावट हुने प्रक्षेपण पनि बैंकले गरेको छ । कोभिड १९ का कारण बेलायत सरकारको आर्थिक वर्षमा (अप्रिल २०२० देखि अप्रिल २०२१) ३९४ अर्ब पाउण्ड ऋणभार हुने बेलायतका सरकारी निकायले जनाएका छन् । यो रकम दोश्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा धेरै ऋण हो । कोभिड १९ नभएको भए यहि आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब पाउण्ड मात्र ऋणभार हुने आँकलन थियो ।

यस वर्ष कोभिड १९ महामारीबाट बच्न र अर्थतन्त्रको प्रभाव रोक्न बेलायत सरकारले २८० अर्ब पाउण्ड खर्च गरेको छ । यसमध्ये रोजगारी कायम राख्न ७३ अर्ब पाउण्ड छ । महामारीबाट प्रभावित भइ रोजगारीमा असर परेको ब्यक्तिलाई बेलायत सरकारले पाइरहेको तलबको ८० प्रतिशत दिने योजना (फर्लो) कायमै छ । बेलायती स्वास्थ्य सेवालाई थप १२७ अर्ब पाउण्ड कोभिड १९ विरुद्ध लड्न तथा ६६ अर्ब पाउण्ड ब्यवसायको सहयोगका लागि ऋण तथा अनुदानमा खर्च गरिएको छ । बेलायत सरकारको राजस्व यस आर्थिक वर्षमा १०० अर्ब पाउण्डले गिरावट आउने छ । लकडाउनले गर्दा आम्दानी कर, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करहरुमा गिरावट आउने छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कोभिड १९ महामारी अन्त्य भएपनि भविष्यका केही वर्षहरुमा बढी खर्च र कम राजस्व संकलन भई ऋणभार बढ्ने क्रम जारी रहने छ । बेलायत सरकारका लागि आगामी दिनहरुमा आर्थिक वृद्धिदर, कर तथा ऋणभारबीच सन्तुलन राखी आर्थिक अनुशासन राख्नु पर्ने चुनौती थपिएको छ ।

सरकारले लगानिकर्ताहरुसंग पैसा सापट लिन्छ । लगानिकर्ता भनेको ब्यक्ति, कम्पनी, पेन्सन फण्ड, विदेशी सरकार जसले बेलायत सरकारलाई पैसा सापटी दिई बोण्डहरु खरिद गर्छन् । बोण्ड भनेको भविष्यमा ब्याजसहित तिर्ने प्रतिज्ञा हो । बैंक अफ इंगल्याण्डले खर्च र लगानीका लागि ठूलो मात्रामा बोण्ड किनिरहेको छ जसलाई मात्रात्मक सहजता भनिन्छ । हालैका बर्षहरुमा बेलायत सरकारले न्यून ब्याजदरमा ऋण लिंदै आएको छ । हाल १० वर्षका लागि बेलायत सरकारले शून्य दशमलब ३२ प्रतिशतले ब्याज तिर्छ ।

आधुनिक समयमा बेलायतको अर्थतन्त्रमा यस्तो अकष्मात गिरावट भएको थिएन । औधोगिक क्रान्ति यता देखिको समयमा यसरी बिना चेतावनी आएको स्वास्थ्य संकटले जन्माएको आर्थिक क्षतिको पूरा विवरणको हिसाबकिताप गर्न केही वर्ष लाग्नेछ । कोभिड १९ को पूर्ण चपेटामा अझै रहेको बेलायती अर्थतन्त्रले कुन मोड लिने हो भन्ने कुरा भाइरसको अरु स्वरुप कसरी जान्छ र हाल विकसित खोपले काम गर्छन् गर्दैनन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।

(लेखक आचार्य लन्डनस्थित अर्थव्यवस्थापन विज्ञ हुन्)