प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल– नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सरोकार वर्ग तथा क्षेत्र आन्दोलित भएको तथा पार्टीका तर्फबाट यसअघि सञ्चालित सङ्घर्षका कार्यक्रम र विशेष गरी यही माघ ९ गते काठमाडौँमा आयोजित जनसभा सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा संयुक्त आन्दोलनका लागि अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग भएको छलफलका बारेमा पार्टी अध्यक्ष एवम् सो कामका लागि जिम्मेवारी पाएका नेताले जानकारी गराएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख एवम् स्थायी कमिटी सदस्यले आआफ्ना प्रदेशको समग्र पार्टी, जनवर्गीय सङ्गठन एवम् पछिल्ला जनसङ्घर्षका कार्यक्रमका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकले केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा नेता गङ्गालाल तुलाधार र उपसचिवमा मोहन गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्का एक उपसचिवसमेत नियुक्त गरिने जनाइएको छ ।

बैठकले सोमबार नै थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अख्तियारी संघर्ष समितिलाई दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम एकाध दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने र रिक्त पदमा तत्काल पदपूर्ति गरिने भएको छ । सो कार्यका लागि पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको परामर्शमा सचिवालयले आवश्यक निर्णय गर्ने अख्तियारीसमेत बैठकले दिएको छ ।
पार्टीको अनुशासन तथा विधिलाई समेत प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । नेकपाले यही माघ ३ गते प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी, देश र जनताविरुद्ध गतिविधि गरेको पाइएकाले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी आजको बैठकले कारवाही गरेको छ ।’