प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै

काठमाडौँ, २ माघ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।

गत पुस १७ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु भको सो मुद्दामा वादी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सो मुद्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद आजसम्म चलिआएको थियो । ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको सो मुद्दाको आगामी सुनुवाइ यही माघ ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

शुक्रबार भएको बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिश गर्दा गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेको तर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा धारा उल्लेख गरेको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश दस्तावेजको सक्कलै प्रति सिल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।