ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक र लोकतान्त्रिक

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिनिधि सभाको विघटन गर ताजा जनादेशको लागी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते दुईचरणमा मतदान गर्ने गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन् । नेपाल संसदीय लोकतान्त्रिक  शासन प्रणालीलाई अंगीकार  गरेको मुलुकमा ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाने कुरा अस्वभाविक रुपमा लिइरहनुपर्ने देखिदैन । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई स्वागत गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले करिब डेढ/दुई वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्दा केही प्रश्नहरु जरुर उठेका छन् । केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र कानुन व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीको यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् । हाल सर्वोच्च  अदालतको संवैधानिक इजलासमा यस विषयउपर बहस भइरहेको छ । यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन? राजनीतिक दलका केही नेता, कानुन व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरु प्रधानमन्त्रीको यस कदम असंवैधानिक  भएकोले सर्वोच्च  अदालतद्वारा बदरभागी छ भनिरहेका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पक्षकाहरु भने यस कदमलाई संसदीय प्रणालीको सुन्दर अभ्यासको रुपमा लिदै आफ्नो पार्टीको नीति, कार्यक्रम र योजनाहरुलाई जनतामाझ लैजाने र आवधिक रुपमा जनअदालतमा परीक्षित हुने सुवर्ण अवसरको रुपमा यसलाई लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरु यो सरकार तत्कालीन अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत संसदको दुई दलहरु मिली बहुमत पाएको र पछि संसदको दुई ठूला दलहरु तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकिकरणपश्चात एउटै दलको बहुमतसहित धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले आफू अल्पमतमा परेको छ भन्ने चुनौती आएपछि संसद विघटनमा जाने नभइ यसै धाराको उपधारा २, ३, र ५ तर्फ जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोले त्यसो नगरिएको  प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक छ भनिरहेका छन् । उनीहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा सोही धाराको उपधारा १ र २ बाट सरकार गठन हुन नसक्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो  दलको नेताको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने र सो पनि संभव नभए सोही धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र सो पनि असफल भएमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था भएको कुरा गर्छन् । उनीहरु संसदभित्र अझै पनि वैकल्पिक सरकार बन् नसक्ने प्रशस्त आधारहरु रहेकोले प्रधानमन्त्रीले चालेको यस कदम असैंवधानिक भएको दावी गर्छन्।

के संविधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीका विपक्षीहरुले दावी गरे जस्तै छ त ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकार संविधानको  धारा ७६ को उपधारा २ (पार्टी एकता पूर्व ) र उपधारा १ (पार्टी एकता पश्चात) अनुसार बनेको सरकार हो । यस सरकारलाई संसदको करिब ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन छ । दुई दलहरुको एकता भइसकेपछिको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कानूनत: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल नै यस दलको अधिकारिक नाम उल्लेख छ । दल फुटेको अवस्था छैन । यसैबीचमा  दलभित्र अस्वभाविक विवादहरु उठेको देखिन्छ । पार्टीभित्र र बाहिरका प्रधानमन्त्री विरोधीहरुले सरकार बनेदेखि नै निरन्तर विरोध गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय आफ्नै  पार्टीका ठूला पाँचजना नेताहरुले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न आरोपहरु लगाई १८ पृष्ठको आरोपपत्र छापेर पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटिमा लैजानुका साथै देशव्यापी रुपमा आरोपपत्र वितरण गरिएको छ  । तर, उनीहरु ती आरोपपत्रसहित संसदीय दलको बैठक माग गरी विधिवत रुपमा संसदीय दलमा अविश्वास गर्ने प्रक्रियातर्फ गएको देखिंदैन । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै पनि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सांसदहरुको बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । 

पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाकै बीच  आफ्नै संसदीय दलका केही नेताहरु प्रधानमन्त्रीउपर दलको विश्वास नभएको भनी धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम एक चौथाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको पुष्टी भएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको असामान्य अवस्थालाई मध्यनजर राखी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश  गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिशअनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो ।

अब यो परिस्थितिलाई केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने, प्रतिनिधिसभा भंग गर्दाको अवस्थासम्म पनि नेकपा फुटेको नभइ एउटै पार्टी रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री अझै पनि धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार प्रमुख नै हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावको लागि आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु र अन्य ठुला नेता तथा सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको देखिन्छ । 

यसबाट पार्टीभित्रका प्रधानमन्त्रीका विपक्षीहरु संगठित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास ल्याई अपदस्थ गर्ने र रामचन्द्र पौडल, उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराईसंग मिली राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइ अपदस्थ गर्ने योजनामा रहेको पुष्टी हुन्छ । तथापी, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेकोले सो प्रस्तावले औपचारिकता नपाएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो परिस्थितीमा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उसले चाल्ने कदम भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्ने कदम जस्तै हुने हो ।

यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन रहेको कुरामा खण्डित भएको देखिदैन । प्रधानमन्त्रीको दल औपचारिक रुपमा विभाजन भएर दुई दल भएको अवस्था पनि छैन । यहाँ संसदको सत्तारुढ दलको विपक्षमा रहेका ३६ प्रतिशत  सांसदहरु भएको विपक्षी दलहरु मिलेर वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने सम्भावना पनि देखिदैन । उनीहरुले दावी गरेजस्तै धारा ७६ को उपधारा २, ३, र ५ बाट सरकार बनाउने अवस्था थियो कि भनेर हेर्दा त्यो अवस्था पनि देखिदैन । उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत हुने अवस्था हो । यो अवस्था त्यहाँ देखिंदैन । किनकी नेकपा कानुनतः फुटिसकेको अवस्था छैन । नेकपाकै एकल बहुमत अद्यावधी कायम छ र त्यही दलबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अब दुई वा दुईभन्दा बढी दल भनेको नेपाली काँग्रेस, जसपा र अन्य दलहरु हुन् । जस्को सांसदको संख्या जम्माजम्मी ३४ प्रतिशत  हुन आउँछ । जसबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन । अब धारा ७६ को उपधारा ३ तर्फ हेर्दा उपधारा १ र २ बाट सरकार गठन नहुँदाको अवस्थामा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो । यसमा जाने यहाँ प्रसंगै उठ्दैन । किनकी संसदमा उपधारा १ बमोजिम नै नेकपाको अध्याधिक बहुमत सहितको सरकार कायम छ । उपधारा ५ मा जाँदा उपधारा १, २, र ३ बाट पनि सरकार बनाउन नसक्दा उपधाराको २ अनुसारका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको सांसदहरुमध्ये कुनै एकजनाले म तीस दिनभित्र बहुमत पुरयाउछु भनेर दावीसहित आउनेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो । यो उपधारा ५ मा जाने अवस्था पनि यहाँ देखिदैन । किनकी बहुमतसहितको नेकपा दल अझै वैधानिक रुपमा फुटेको छैन । अन्य दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको संख्या बहुमतमा छैन । त्यसैले, संसदको बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले आफुलाई हरेक कदममा असहयोग गर्ने तर वैधानिक तरिकाले अल्पमतमा पार्नेतर्फ नजाने, र असंवैधानिक तरिकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी सरकारलाई अपदस्थ गर्ने षडयन्त्रमा लाग्ने अकर्मन्य संसदलाई राखी राख्नुभन्दा ताजा जनादेश लिएर बलियो सरकार बनाएर जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिन्छु भन्ने उद्देश्य राखेर चुनावमा जाने निर्णय गर्नु प्रधानमन्त्रीको उचित र संविधानसम्मत कदम नै हो भन्न सकिन्छ ।

यहाँ विचारणीय पक्ष के देखिन्छ भने, नेपालको संविधानले सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई आफनै दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दल बाहिर संसद सचिवालयमा गएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छुट दिएको छैन । नेकपाकै नेताहरुले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम आफैमा असंवैधानिक  हुन आउँछ । संविधानको धारा १०० को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी महलमा यो व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित नभएको र अर्को कुनै दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नबनेको अवस्था रहेकोले यो उपधारा २ यसमा आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने ब्यवस्था छ । यही उपधारा ४ लाई प्रयोग गरेर प्रचण्ड–माधव समुहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न गएको देखिन्छ । नेकपा धारा १०० अन्तर्गतको उपधारा २ बमोजिम संसदीय दल विभाजित भएको अवस्थाको दुई दल भएर अविश्वास प्रस्ताव लिएर जानसक्ने अवस्थामा रहेको देखिदैन । किनकी कानुनी रुपमा नेकपा विभाजित भएको अवस्था छैन । यहाँ अविश्वावास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले सत्तापक्षको सांसदहरुलाई दिएकै छैन । उक्त अधिकार प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका सांसदहरुलाई मात्र दिइएको छ । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य विपक्षी दलहरु मिली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने देखिन्छ । तर, ती दलहरु त्यता  लागेको देखिदैन ।  

प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरु संविधानको  धारा ७६ को उपधारा १ वा २ अनुसारको सरकारलाई यसरी संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारको परिकल्पना समेत यो संविधानले  नगरेको तर्क गर्छन् । तर, यस तर्कलाई संविधानको धारा ८५ को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल महलमा भएको व्यवस्थाले  खण्डन गर्दछ । यसमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यस संविधान बमोजिम अगावै विधटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट नै यसको अग्रीम विघटन सम्भव रहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको कार्यकालको हकमा पनि धारा १७७ मा यस संबिधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकारको गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनेर धारा २२५ मा स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभाको हकमा स्थानीय सरकारको जस्तो पाँचै वर्ष कार्यकाल हुने भन्ने किटानी व्यवस्था नगरेबाट नै यसको अग्रीम अवस्थामा पनि भंग हुनसक्ने अवस्था रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

समृद्ध लोकतन्त्रको माध्यम निर्वाचन  

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था बाहेक पनि संसद विघटनसम्बन्धी हाम्रो आफ्नै  देशको संसदीय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई पनि मध्यनजर राख्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको आफ्नै प्रचलनलाई हेर्ने हो भने विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गरेको मध्यावधि निर्वाचन, पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले गरेको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाहरुलाई पनि नजिरको रुपमा लिन जरुरी हुन्छ । ती घोषणाहरु सर्वोच्च अदालतबाट कुनै सदर गरिए कुनै बदर गरिए । 

नेपालमा हामीले अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्था  भारत र बेलायतको मोडेल हो । ती देशहरुमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर मध्यावधि निर्वाचनहरु गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाका मित्र राष्ट्रहरु पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स्  र बंगलादेशमा पनि मध्यावधि निर्वाचनहरु गरी ताजा जनादेश लिने कामहरु भएका छन् । मध्यावधिनिर्वाचन घोषणा भएको देश ईजरायलको उदाहरण हाम्रो सामु ताजै छ । यसरी हेर्दा मध्यावधि निर्वाचन गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको एक अभिन्न पक्ष रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको  धारा ७५ ले नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको हुनाले पनि निर्वाचनको घोषणालाई संसदीय मुल्यको रुपमा लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प देखिदैन ।

(लिभरपूल, बेलायत)