सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीको निर्णय फिर्ता लिने सरकारको प्रतिवद्धता स्वागतयोग्य : गेसो

गेसो सभापति कृष्णकुमार राई

लण्डन । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गराउने निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ ।

बेलायती सेना, भारतीय सेना तथा सिंगापुर प्रहरीको सेवाबाट अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुलाई भत्ता उपलब्ध नगराउने यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई गेसोले स्वागत गरेको छ ।

गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गर्दै गोर्खा परिवार लाखौं ज्येष्ठ नागरिक तथा उनीहरुमा आश्रित परिवारको भावना सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता खोस्ने निर्णय सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

यसअघि नेपाल सरकारको गत असार १७ गते बेलायती सेना, भारतिय सेना र सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाश भएकाहरुको हकमा एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिक भएको हैंसियतमा निशर्त राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरित रहेको ठहर गर्दै सरोकारवालाहरुको तर्फबाट गेसो सभापति राईको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमा नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि अहिले मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीबाट स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेपछि अब गोर्खाहरुको गुमेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको गेसो सभापति राईले बताए । व्यक्त प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागू गर्दै यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय लिन समेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

हेरौं गेसो सभापति राईको वक्तव्य :

गेसोको रिटमा सर्वोच्चबाट सरकारका नाममा जारी कारण देखाउ आदेश: 

पररष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको प्रतिवद्धता सम्बन्धि भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला