नेपालमा लकडाउन बढ्ने संकेत

काठमाडौँ । सरकारले छिमेकी मुलुकमा ‘कोभिड-१९’ को रोकथाम प्रयासको सफलता र त्यसविरुद्ध मुलुकले चालेको कदमको प्रभावकारिता हेरेर मात्रै ‘लकडाउन’ लम्ब्याउने या खोल्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा लकडाउन बढ्ने सङ्केत गर्दै त्यसका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सिंहदरबारमा विहीबार आयोजित मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘लकडाउन खोल्ने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणको विधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी ठिक ठाउँमा छन् कि छैनन्, संक्रमणको दर बढ्ने अवस्था भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधार पर्याप्त छ कि छैन हेर्नुपर्छ । नागरिकमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी र अनुशासन छ कि छैन, यी यावत कुरा हेरेर जोखिम मुक्त छौँ भनेपछि मात्रै खोल्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री खतिवडाले थपे, ‘जीवन रक्षा नै पहिलो कुरा हो, अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति र अन्य क्षति त हामी पछि पनि उकास्न सक्छौँ, जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको अवधीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे बढाउनुपर्छ ।’

उनले ‘लकडाउन’ लम्बिदै गर्दा जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुरालाई परिपूर्ति गर्न केही सहजता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ सरकार अघि बढेको प्रष्ट्याए ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको ‘कोभिड-१९’ का कारण समयमै अन्तरर्राष्ट्रिय आवागमन, सीमा नाका बन्द गरेर काम गरिएको उनले जानकारी गराए । नेपालले एक पक्षीय ढङ्गले लकडाउनको निर्णय नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिँदा यती धेरै सङ्क्रमण हुने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरे ।

गत महिना आजकै दिन सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन नपाइने गरी लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो ।

यसबैबीच, सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अलपकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याउने भएको छ । कोरोनाको असर न्यूनीकरण गर्न उत्पादनका तथा आपूर्तिका श्रृंखलालाई कसरी जोड्ने र मानिसको जीवनलाई उकुसमुकुस हुनबाट सहजस्थितिमा कसरी लैजाने भन्ने योजना नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

लकडाउनका कारण आवागमन बन्द हुँदा निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाउने जानकारी दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले भने, ‘त्यसलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हामी सम्बोधन गर्छौं, तत्कालै गर्ने र अरु केही थप गर्नुपर्ने भयो भने आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हुनेछ ।’

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठिन अवस्था छ । ‘कोभिड-१९’ को जोखिम रोक्न चालेका जीवनरक्षा सम्बन्धी कदमले अर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ । एकातर्फ राजश्व संकलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमतामा पनि अवरोध आएको छ । एकातर्फ स्रोत थपेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।