सार्वभौम जनताको संख्याको प्रश्न

भोलि फेरि एकपटक सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेशमा पुग्नेछ । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्तिमाथि परेको रिटमा रिट निवेदकको पक्षबाट आफ्नो जिकिर पुष्टि गर्न सबैभन्दा बढी सार्वभौम जनताको निर्णयबारे प्रस्तुति हुनेछ ।

जनता सार्वभौम हो । जनताले एकपटक हराएपछि पुनः नजिताएसम्म सांसद बन्न सक्दैन् भन्ने हो भने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको एक व्यक्ति एक भन्दा बढी क्षेत्रमा एकै निर्वाचन वा उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने विषयलाई कसरी परिभाषा गर्ने ठूलो प्रश्न उठ्न जान्छ ।

उदाहरणका लागि ५० हजार मतदाता भएको एउटा क्षेत्रमा करिब २० हजार मतले हारेको त्यही व्यक्ति चार हजार मतदाता भएको क्षेत्रबाट १२ भोटले जित्यो भने त्यसरी जितेको सांसदलाई कुन रूपमा लिने ? २० हजार सार्वभौम नागरिकले हुन्न भनेको तर १२ नागरिकले जिताएको व्यक्ति एकैपटक सांसद बन्न पाउने ? त्यही १२ मतले जितेको सांसद प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो २० हजारले जितेको व्यक्ति सांसद मात्रै हुँदा के हुन्छ ? यो कस्तो परिभाषा वा सवैधानिक व्यवस्था हुने भयो त ?

त्यस्तै, यदि एकपटक हारेको मान्छे सो अवधिभर फेरि सांसद हुन नपाउने भने पछि उपनिर्वाचनमा पनि उमेद्वार बन्न नपाइने भयो । ल ठिक छ त्यो त निर्वाचन हो पाइन्छ भन्ने हो भने हिजो जुन ठाउँका जनताले हुन्न भनेको हो त्यही ठाउँको जनताले हुन्छ भन्यो भने मात्रै हुन पाउने हुन्छ । अन्यथा एक ठाउँको मतदाताले भारी मतले हराएको मान्छे अर्को क्षेत्रको जनताले थोरै मतले जितायो भने फेरि कुन जनताको फैसला लाई ठूलो मान्ने गम्भीर प्रश्न आउँछ ।

निर्वाचन भनेको संख्याको खेल हो, त्यो कहिलेकांहि तल माथि पर्न सक्छ । जुन महत्वपूर्ण पनि हो । तर, सधैं हामी त्यही एउटा निर्वाचनको मात्रै प्रश्न उठाइराख्ने हो भने समाजलाई अगाडि बढाउन सक्नेछैनौं । त्यसमा पनि एक पटकको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति अर्को पटकको निर्वाचनमा पहिले हार्दाको भन्दा कम मत ल्याएर जित्यो भने के हुने ? सार्वभौम जनताको संख्याको प्रश्नलाई मान्ने कि नमान्ने ?

अहिले हामी दलीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेका छौं । कुनै पार्टीले आफ्नो नेतालाई आवश्यकता अनुसार थप जिम्मेदारी दिन चाह्यो भने त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । पार्टीले लिने निर्णय ठीक वा गलत के हो त्यसको जिम्मा सबै पार्टीले नै लिनुपर्ने हुन्छ । जनताले नचाहेका निर्णयहरु गर्दै गयो भने देशभरिका जनताले त्यो पार्टीलाई अर्को पटकको निर्वाचनमा मत नदिन सक्छन् । अहिले हामी एकजना नेता सांसद बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारे वहस, छलफल गरिरहेका छौं तर पार्टीले लिने गलत निर्णयको असर सिंगो पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले एउटा प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरेको धारालाई जबर्जस्ती अन्य विषयमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

रिट निवेदकको मुख्य जिकिरअनुसार प्रत्यक्ष चुनावमा हारेको व्यक्ति त्यही अवधिमा मनोनित हुन नपाउने भन्ने मात्रै नभइ मन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने हो जस्तो देखिन्छ । मन्त्री नै हुन नपाएका पछि सांसद पनि हुन पाइँदैन भन्ने जस्तो देखिन्छ ।

रिट निवेदकका अनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने हो भने वर्तमान राष्ट्रियसभाको कति जना सदस्यको हकमा यो आदेशले प्रभाव पार्नेछ,  त्यसबारे एकपटक हेर्न आवश्यक छ । ५३ जना सांसदमध्ये कति जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका थिए, त्यो हेर्न आवश्यक छ । हैन उहाँहरू त कुनै न कुनै माध्यमबाट निर्वाचनमार्फत नै चुनिएर आएको हो भन्ने तर्क आउन सक्छ । सांसद भन्दा धेरै तलको पदमा एउटा गाउँ, नगरका जनताबाट पनि विजय प्राप्त गर्न नसकेको उमेद्वारहरुलाई पार्टीले चाह्यो भने सांसद नै बनाउन सक्ने तर प्रतिनिधिसभाको एउटा क्षेत्रबाट कुनै कारण थोरै मतले विजय प्राप्त गर्न नसकेको पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्तिलाई पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारले चाहेर मनोनितको लागि सिफारिश गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या गर्न कसरी मिल्छ ?

यो त अहिले नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यमाथि धावा बोल्ने एक अभिप्राय हो । बामदेव गौतम बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति यो पदमा मनोनित भएको भए यो प्रश्न उठ्दैन थियो भन्ने स्पष्ट छ । यदि साँच्चैको संविधानको मनसाय प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति कुनै तरिकाबाट पनि मन्त्री बनाउन पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्ने नै हो भने बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाएको अवस्था नै छैन । भोलि हुन सक्ला भनेर आजै बाटो रोक्न खोजेको हो त ?

अहिले सांसद बन्न नपाउने कुनै पनि सवैधानिक व्यवस्था नै छैन् । कुनै व्यक्ति सांसद पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हार्ने तर तुरुन्तै छ महिनाको लागि मात्रै भए पनि मन्त्री बनाउन नपाउने सम्मको व्यवस्था गरिएको हो ।

(नेपालको संविधान र समसामयिक राजनीतिसम्बन्धी विषयमा दख्खल राख्ने श्रेष्ठ अधिवक्ता हुन् )