सीमा बाहिरको नेपाल र वंशजका नेपाली

चन्द्र कार्की

अहिलेको विश्व परिवेशमा अन्तरदेशीय बसाइ सराइ विश्वव्यापीकरण, आर्थिक समृद्धि तथा मानव विकासका लागि अपरिहार्य भएको छ । विश्वका कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई एउटै देशको चौघेरा भित्र सिमित राख्न सक्दैनन् । नेपालमा गत केहि दशक देखि अन्तरदेशीय बसाइ सराइ अत्यधिक बृद्धि भएको छ ।

मुलतः नेपालीहरुको बसाइ सराइको प्रमुख कारण रोजगारीको खोजी नै भएपनि गुणस्तरीय शिक्षा आर्जनको खोज तथा अन्य विविध कारणहरुले गर्दा अहिले लगभग ८० देखि ८५ लाखको हाराहारीमा नेपाली विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् भने नेपालमा पनि बिदेशीहरुको उल्लेख्य रुपमा उपस्थिति छ ।

विश्वब्यापी बसाइ सराइको लहरलाई आत्मसात 
गर्दै द्वैध या बहुराष्ट्रियताको सिद्धान्त अङ्गीकार 
गर्ने विश्वका करिब ५ दर्जन बढि राष्ट्रहरु बेलायत, अमेरिका, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड लगायत विश्वमा विकास तथा प्रगतिमा अग्रस्थान ओगट्न सफल राष्ट्रहरु पर्दछन् । द्वैध या बहुराष्ट्रियताको मान्यता अपनाएर यी राष्ट्रहरुले विश्व भर छरिएर रहेका आफ्ना नागरिकहरु समेटेका छन् र आफ्नो उपस्थिति विश्वभर देखाएका छन् । नेपालले पनि यसै धारलाई समातेर हाल को संविधानमा गैर आवासीय नागरिकताको ब्यवस्था गरेको त छ । तर, यसले बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई समेट्नुको सट्टा सधैंका लागि बिदा गर्ने गलत नीति अंगीकार गरेको छ । र हामी बिदेशस्थित नेपालीहरुले यही संविधानको गलत प्रावधान हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा वहसका रुपमा बाहिर ल्याएका छौं ।

नेपाल र नेपालीः
विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपालीका रुपमा पहिचान गरेको छ । नेपाल को संविधान २०७२ को धारा १४ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ब्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकताकै कुरा गर्दा विदेशस्थित नेपालीहरु मध्ये लगभग १० देखि १५ प्रतिशत नेपालीहरुको मात्रै समस्या छ किनकि यी सबै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले विदेशी नागरिकता ग्रहण गरेका 
छैनन् र उनीहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ बमोजिम गैर आवासीय नागरिकता लिई रहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन् । त्यसैगरि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा बसोबास गर्ने नेपाली मुलका नागरिकहरु पनि यस अन्तर्गत पर्दैनन् किनकि उनीहरु ती देशमा बसोबास गर्ने मुलवासी नागरिकहरु हुन् र उनीहरु तिनै भूभागमा आफ्नो पूर्ण अधिकारका साथ बसोबास गर्न चाहन्छन् ।

हालैका दिनमा नेपालमा नागरिकता विषयमा धेरै वहस तथा छलफलहरू भएका छन् तर विदेशस्थित नेपाली नागरिकको समस्याको स्थायी समाधानका लागि समसामयिक, अग्रगामी सोच तथा दुरदृष्टि अपनाइएको छैन् । नेपाली नागरिकहरु संग बैबाहिक सम्बन्धमा बांधिएका विदेशी नागरिकहरुलाई ७ वर्ष नेपालमा बसि सकेपछि अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने भनि छलफल अघि बढाएर 
अंगीकृत नागरिकहरूलाई ढिलो चांडो समेट्ने कोशिस गरेको देखिएपनि विशेषतः गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको विषयमा भने दुरदृष्टि राखेर निर्णय गरिएको छैन् ।

अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने हो भने विदेशस्थित नेपालीका सन्तानका तेश्रो पुस्ता पछाडि नेपाली मुलका नागरिकहरूले नेपालसंगको बैधानिक अधिकार सधैंका लागि गुमाउने छन् र उनीहरूले चाहेर पनि पुनः नेपाली बन्न सक्ने सम्भावना रहने छैन् । फलस्वरूप उनीहरू सधैंका लागि विदेशी बन्न वाध्य बन्ने छन् ।

राज्यका लागि जसरी भूमी र सम्प्रभुता महत्वपूर्ण तत्वहरु हुन् त्यसै गरि नागरिक तत्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो । बंशजका नेपालीहरुको उपस्थिति विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहनु भनेको एक अर्थमा ती मुलुकमा नेपालको उपस्थिति तथा अस्तित्वको घोतक पनि हो र यी नागरिकहरु मार्फत नेपालले आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई जिवित 
राखी रहने एउटा सेतुको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ । 
राज्यले आफ्ना नागरिकहरु समेट्न नसक्नु राज्य तथा नागरिक दुबैका लागि प्रत्युत्पादक ठहर्छ । यसमाथि पनि नेपाल जस्तो देश जसका छिमेकी देशहरु जनसंख्या तथा भुगोल दुबैका हिसाबले अति नै भीमकाय छन्, नेपालले चाहिं आफ्ना वंशजका नागरिकहरु गुमाउंदै जानु दीर्घकालिन रुपमा अत्यन्तै प्रत्युत्पादक ठहर्ने कुरा जो कोहीले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । वंशजका नागरिकको अभावमा भविष्यमा देशको सुरक्षा अबस्था गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ र भुगोल तथा जनसंख्याका दृष्टिकोण दुबैबाट अति सानो राष्ट्र नेपालका लागि त यो झनै महत्वपूर्ण हुन आउंछ ।

अंगीकृत तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकबीच भिन्नताः
अंगीकृत नागरिकहरू विदेशी मुल अथवा 
उद्गमस्थल नेपाल बाहिर भएका ब्यक्तिहरू जो पछि बिशेष परिस्थितिजन्य अवस्थाले गर्दा नेपाली नागरिक बनाइएका हुन् भने गैर आवासीय नेपालीहरू नेपाली मुल अथवा उद्गमस्थल नेपाल भएका र पछि परिस्थितिले बाध्य भै आफू बसेको देशको कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गरि कागजी रूपमा बिदेशी बनेका तर भावनात्मक रुपमा तथा चिन्तनमा सधैं नेपाली नै रहिरहेका नागरिकहरु हुन् । अतः देशलाई संकट परेका बेला अंगीकृत नागरिकहरु आफ्नो मुल थलो जन्मभूमिको पक्षमा उभिने सम्भावना प्रवल रहन्छ, उदाहरणका लागि भर्खरै घटित सरिता गिरी काण्डलाई हेरे पुग्छ ।

नेपाली मूलका गैर आवासीय नागरिकहरुबाट भने आफ्नो जन्मभूमिका विपक्षमा उभिने सम्भावना शुन्य हुन्छ । गैर आवासीय नेपालीहरु आफ्नो जन्मथलोको हितकालागि मातृभूमिले चाहेको सहयोग गर्न ह्दय देखि नै तत्पर रहन्छन्, उदाहरणका लागि नेपालमा भूकम्प तथा विभिन्न दैवी प्रकोप परेका बेला गैर आवासीय नागरिकहरुले नेपाल र नेपालीप्रति देखाएको सद्भाव तथा सहयोग अनि भर्खरै देखिएको भारतसंगको सिमा विवादलाई लिएर विश्वका विभिन्न देशमा रहेका भारतीय कूट्नैतिक निकायहरुमा जम्मा भइ विरोध जनाउने देखि लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउने र अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता कामहरु स्वतस्फूर्त रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरुले गरेबाट पुष्टि हुन्छ । यसरी विदेश मै भए पनि गैर आवासीय नेपालीहरुले आफ्नो मातृभूमिलाई संकट परेका बेला आफ्नो कर्तब्य निभाइरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन् ।

नेपालले गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई सुरक्षित लगानीकर्ता तथा अन्तरराष्ट्रिय ज्ञान र सिपको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ र यसका लागि नेपालले उनीहरुको नेपालसंगको सम्बन्धलाई बैधानिक बनाइराख्नु पर्दछ । दुर्भाग्यवशः बर्तमान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले गैर आवासीय नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार नहुने गरि वंशजको नागरिकता भन्दा भिन्नै अझै भनौं भने अंगीकृत नागरिकता भन्दा पनि तल्लो स्तरको नागरिकताको ब्यवस्था गरेको छ । यस धाराका कारण विदेशस्थित बंशजका नेपालीहरु अन्यायमा परेका छन् ।

अन्याय यसरी भएको छ
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले ब्यवस्था गरे अनुरुप गैर आवासीय नागरिकता प्राप्तिका लागि कुनै पनि नेपाली जसले विदेशी नागरिकता ग्रहण गरेको छ र उसका बाबुआमा वा बाजेबज्यै नेपालको बंशजको नागरिक छन् वा थिए भने मात्रै योग्य हुन्छ, अतः उक्त ब्यक्ति (निवेदक) को बाबुआमा वा बाजे बज्यै गैर आवासीय नागरिक भएको तर वंशजको नेपाली नागरिक नरहेको खण्डमा यो धाराले सहयोग गर्दैन् । यसरी हेर्दा गैर आवासीय नागरिकका तेश्रो पुस्ताहरुले नेपाली नागरिक बन्न सक्ने सम्भावना सधैंका लागि अन्त्य भएर जान्छ । यसै गरि धारा १४ ले गैर आवासीय नेपालीहरुको पुनः वंशजको नेपाली नागरिक बन्ने ढोका पनि सधैंका लागि बन्द गरेको छ ।

नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ ले ब्यवस्था गरे अनुरुप कुनै पनि नेपालीले आफूले लिएको विदेशी नागरिकता त्याग गरेमा पुनः वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भनि उल्लेख गरेको छ तर यदि धारा १४ बमोजिमको गैर आवासीय नागरिकता त्यागे मा पुनः बंशजको नागरिकता पाउन सक्ने कुराको ब्यबस्था नगरेको कारण यो सुविधाबाट पनि गैर आवासीय नेपालीहरु वञ्चित रहन्छन् ।

यही भावना नेपाली गोर्खा समुदायहरुको पनि रहेको छ, उहांहरु पनि अन्य नेपालीहरु सरह बिदेशको बसाइ सहज होस् भन्नाका लागि आफू बसेको मुलुकको नागरिकता लिएर बसिरहनु भएको छ र धारा १४ बमोजिमको भेद्भावपूर्ण नागरिकता ग्रहण गर्न अस्विकार गरेर वंशज कै नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ ।

बुढेसकालमा भार हुन सक्ने बुझाइ गलतः
कतिपय मानिसहरुको बुझाइमा गैर आवासीय नेपालीहरु उनीहरुको बुढेसकालमा नेपाल फर्किएर नेपालका लागि भार बन्न सक्छन् भन्ने छ । तर यो सोचाइ जति छोटो छ त्यति नै विद्वेषपूर्ण, अदूरदर्शी तथा अतिरन्जित पनि छ । राष्ट्रियता परिवर्तन नभएका गैर आवासीय नेपालीहरु जसले विदेशस्थित नेपाली जनसंख्याको करिब करिब ८५ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, उनीहरूलाई नेपालले कुनै पनि अवस्थामा नेपाल फर्किनबाट रोक्न सक्दैन् तर 
राष्ट्रियता परिवर्तन भएका नेपालीहरु मध्येबाट पनि सबै नेपालीहरु नेपाल फर्किने सम्भावना हुंदैन् । फर्किन चाहने एकाध प्रतिशत नेपालीहरु पनि नेपाल जांदा आफूले विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लिएर वा नेपालमै आफ्नो पेन्सन थाप्ने ब्यवस्था गरेर मात्रै फर्किन्छन् जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भार नथपेर उल्टै बिप्रेषणको रुपमा सहयोग नै गरिरहेको हुन्छ ।

त्यसैगरि यदि युवाहरुले नेपाल फर्किन चाहे भने बिदेशमा सिकेको ज्ञान तथा सिपको नेपालमा अधिकतम प्रयोग गर्ने सम्भावना देखेको खण्डमा मात्रै हुनेछ । अतः यस्तो सिपयुक्त युवा नेपाल फर्किन चाहन्छ भने नेपालले डराउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन् । नेपालले त यस्तो मानव संशाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिने खालको नीति अंगीकार गर्नु पर्दछ ।

नागरिकका कर्तब्यबाट च्युतः
संविधानको धारा ४८ ले नागरिकले राज्यप्रति गर्नु पर्ने केहि कर्तब्यहरु उल्लेख गरेको छ । गैर आवासीय नेपालीहरु विदेशमा बसोबास गर्ने कारणले गर्दा उक्त कर्तब्यहरु निभाउनबाट चुक्ने भएकाले नेपाली नागरिक रहिरहन सक्दैनन् भन्ने तर्क पनि केहीले गर्ने गरेका छन । यदि विदेशमा बसेकै कारणले नेपालीहरु धारा ४८ बमोजिम अयोग्य हुन्छन् भने राज्यले नै विभिन्न देशहरुसंग श्रम सम्झौता गरि आफ्ना नागरिकहरु विदेश पठाउनु पनि गलत हुन्छ ।

किनकि यी सम्झौता बमोजिम विदेश गएका नेपालीहरु कालान्तरमा राज्यप्रति गर्नुपर्ने कर्तब्यहरु बाट चुक्ने छन्, फलस्वरुप नेपालको वंशजको नागरिक बन्ने हकबाट पनि वञ्चित रहने हुन्छन् । राज्य स्वयंले यस्ता सम्झौतामार्फत आफ्ना नागरिक हरु बिदेश पठाएर आफ्नै नागरिकप्रति अन्याय गरेको प्रमाण हैन र यो ? गोर्खा सैनिकहरु पनि राज्यको यस्तै सम्झौतामार्फत बिदेशी सैन्यमा भर्ती भइ विदेशमा सेवा गर्न बाध्य छन् र धारा ४८ का आधारमा उनीहरुलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोज्नु सरासर अन्याय हैन र ?

दक्षिण एसियाली मुलुकवासी नेपालीमुलका बिदेशी नागरिकको सवालः
कतिपय मानिसहरुले भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटान या अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई पनि गैर आवासीय नेपालीसंग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ तर यो गलत हो किनकि यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली मुलका विदेशीहरु प्राय जसो नेपालबाट गएका भन्दा पनि त्यहींका मुलबासी हुन् जो उक्त भूभाग जुन देशमा गाभियो त्यहि देशमा स्वतः नागरिकता ग्रहण गरेर बसेका छन् । त्यसकारण नेपालको वंशजको नागरिकताको माग उनीहरुको हुंदै होइन् ।

सशर्त नागरिकताः
संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनैतिक अधिकार बाहेकको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता दिन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, गैरआवासीय नेपालीहरु नेपाल मै स्थायी बसोबास गर्ने निर्णय गरेर घर फर्केको अवस्थामा उनीहरुलाई एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारबाट सधैं का लागि वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन् ।

अतः हामी सशर्त राजनैतिक अधिकार युक्त नागरिकता स्वीकार्न का लागि तयार छौं, जस्तो कि गैर आवासीय नेपालीहरु नेपाल फर्किएर निश्चित समय १ वर्ष, ३ वर्ष, ५ वर्ष या त्यस्तै कुनै उपयुक्त समयावधि ब्यतित गरिसके पछि मात्रै राजनैतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अतः धारा १४ खारेज वा संशोधन गरि एक पटकको वंशजको नेपाली सधैंका लागि वंशजको नेपाली नै रहने गरि संविधानमा ब्यवस्था हुनु नेपाल राष्ट्रका साथ साथै बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरु समेतको हितमा छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरुलाई वंशजको नेपाली नागरिकताको अधिकार प्रदान गरेर नेपाल सरकारले विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना वंशजका नागरिकहरु प्रति अन्तराष्ट्रिय न्यायिक मान्यता अनुसार समेटेर उनीहरुलाई आफ्नो जन्मभूमिमा फर्केर नेपालीकै रुप मा सेवा गर्ने अधिकारबाट बन्चित नगरोस् भन्ने न्यायिक माग नै विदेशस्थित नेपालीहरुको माग रहि आएको छ ।

(लेखक कार्की बेलायतमा अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत 
छन्)