ईयूद्वारा आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा

ब्रसेल्स, बेल्जियम । युरोपेली संघ (ईयू) ले बुधबार सातवटा देशलाई ‘सुरक्षित मुलुक’ को सूचीमा राख्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।

युरोपेली आयोगले कोसोभो, बंगलादेश, कोलम्बिया, इजिप्ट, भारत, मोरोक्को र ट्युनिसियालाई सुरक्षित मुलुकको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

आयोगका आप्रवासन आयुक्त म्याग्नस ब्रुनरले भने, ‘धेरै राष्ट्रहरूमा शरणका लागि आएका निवेदनहरू थुप्रिएको अवस्थामा छ, त्यसैले निर्णय प्रक्रिया छिटो पार्न सकिने उपाय अत्यावश्यक भएको छ ।’

मानवअधिकारवादीहरूको विरोध

मानवअधिकार संस्था युरोमेड राइट्सले सूचीमा समेटिएका केही देशहरूमा आफ्ना नागरिक तथा आप्रवासीहरूका अधिकार सुरक्षित नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ । ‘यी देशहरूलाई सुरक्षित भन्ने कुरा भ्रामक र खतरनाक हो’- संस्थाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको छ ।

युरोपको चासो र योजना

सन् २०२३ मा शरणका लागि युरोप छिर्नेहरूको संख्या दस वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । यद्यपि, सन् २०२४ मा ३८ प्रतिशतले घटेर झन्डै दुई लाख ४० हजार पुगेको थियो । हाल युरोपेली संघले आदेश दिइएका मध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता पठाउन सकेको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो योजना अनुसार केही मुलुकहरूमा ‘फिर्ता केन्द्र’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।

इटालीको प्रतिक्रिया
इटालीका गृहमन्त्री माटेओ पियान्टेडोसीले भने, “यो कदम हाम्रो सरकारको कूटनीतिक सफलताको प्रतीक हो ।”