बद्री केसी, हेमराज शर्माविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा थप विवरण माग्न आदेश

काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ यूके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले संघका केन्द्रिय अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मालगायत विरुद्ध दायर गरेको रिटमा मंगलबार अदालतले थप विवरण माग्ने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार, न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूको पूरा विवरण निवेदनमा नभएकाले थप विवरण माग्ने आदेश गरेको हो।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसला पनि अवलोकनका लागि सँगै राख्न इजलासले आदेश गरेको छ।

‘निवेदकले दायर गरेको निवेदनपत्रको विपक्षी नं. १ मा विपक्षीहरु को को हुन् भन्ने यकीन नखुलाई गोश्वारा रुपमा “गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरु समेत” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको उक्त बेहोराबाट विपक्षीहरुको नाम, थर र वतनमा म्याद तामेल हुन नसक्नुका साथै संस्थाका कुन पदाधिकारीले के कुन बेहोराले अदालतको अवहेलना गरेको हो ? सो समेत खुलाएको नदेखिँदा यी निवेदकबाट विपक्षीहरुको यकीन नाम, थर र वतन र निजहरुले अदालतको अवहेलना गरेको वेहोरा समेत खुलाउन लगाई निवेदनपत्रको प्रकरण नं. १ मा उल्लिखित ०७९-WO-१५०७ र प्रकरण नं. ४ मा उल्लिखित ०८०-WO-११५७ को सक्कल मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखि नियमानुसार पेश गर्नू’- आदेशमा छ ।  

गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष मगरले केसी नेतृत्वविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरि पाउँ भन्दै गत साता सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गाहा मगरले डा. केसी, डा शर्मा तथा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र रावतलाई प्रतिवादी बनाइ नेपालको संविधानको धारा १२६ (२), धारा १२८ (४), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७१, दफा १७४ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार लिखित निवेदन पेश गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश अनुसार संघको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्नेमा केसी नेतृत्वको टोलीले सो आदेशको खुला अवहेलना गरेको जिकिर निवेदनमा छ।

सर्वोच्चको अपहेलना मुद्दा ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ४ पटकसम्म पत्र पठाएर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेपनि केसी समूहले वेवास्ता गर्दै आएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश: