‘गोर्खा सैनिक सरकारले पठाएकाले उनीहरुको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ’

तस्बिर- एमओडी

लन्डन । बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले गोर्खा सैनिक नेपाल सरकारले पठाएकाले उनीहरुको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सेन्टर फर नेपाल स्टडिज (सिएनएस) यूकेले शनिबार गरेको ‘नेपाल डायलग यूके’ मासिक वेबीनारमा प्राध्यापक सुवेदीले सो धारणा राखेका हुन् ।

यसपटक वेबीनारको चौंथो श्रृंखलामा गैरआवासीय नेपाली र नागरिकताबारे बोल्दै सुवेदीले भने, ‘सानो देश भएपछि स्मार्ट हुनुपर्छ। कोस्टारिकाको मुख्य आर्थिक श्रोत धनी अमेरिकीहरुलाई रिटायरमेन्टमा आकर्षित गर्ने भन्ने छ। कतिपय मुलुकले गोल्डेन भिसा दिन्छन् ।’

नेपालले दोहोरो नगरिकता दिन सक्दैन भने पनि गोर्खाहरुलाई एनआरएनभित्रै विशिष्ट परिभाषामा राख्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

अर्ब जनसंख्या भएको देश भारतका नागरिकले नेपालमा राष्ट्रिय ट्रिटमेन्ट र थुप्रै अधिकार पाएका तर एनआरएन नागरिकता पाएका व्यक्तिले भारतीयले नेपालमा पाए सरहको सुविधा पनि पाउन नसक्नु बिडम्बना रहेको उनले बताए ।

‘भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालले दोहोरो नागरिकता दिन सक्दैन भन्ने अवस्था हामीलाई थाहा छ। तथापी विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नागरिकता निरन्तर हुनुपर्छ’-सुवेदीले भने । वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका लागि ‘टास्क’ फोर्स बनाएर काम गर्न सुझाव दिंदै उनले आफू त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

नेपाल बाहिर रहेको जनसंख्याले निकै प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक सुवेदीले डायष्पोरा राष्ट्रिय पूँजी भएको र संविधान संशोधन हुँदा यो कुराको सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा पनि राखे ।

सन् २००३ मा एनआरएनए स्थापना गर्दा यो संस्था किन चाहिन्छ, नेपाललाई के दिन सक्छ ? आदिमा वहस गरेर तीनवटा लक्ष सहित आफूले विधान तर्जुमा गरेको स्मरण गर्दै सुवेदीले अहिले संस्थाले बाटो बिराएको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा राजन भट्टराईले संविधानले जे प्रत्याभूति गरेको छ त्यसलाई अक्षरस लग्नु पर्छ भन्नेमा सरकारलाई द्विविधा नरहेको प्रष्टयाए । एनआरएनलाई अधिकार दिंदा देश समृद्धिको बाटोमा जान सहज हुने उनले बताए । वंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि छलफल गर्न दलहरु अझै तयार नभएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको पनि बताए ।

नेपाललाई डायस्पोरा कम्युनिटी चाहिने बताउंदै डा. भट्टराईले विदेशमा रहेको पहिलो पुस्ता भए पनि लगानी, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो भूमिका हुन सक्ने औंल्याए ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबारे संविधानमा स्पष्टता तर बनेका कानूनको कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले लेबर माइग्रेशन एकातिर र अर्कोतिर विदेशमा स्थायी बसोबास गरिरहेका नेपालीको विषय फरक ढंगले हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र कल्याणमा राज्यबाट पर्याप्त सेवा उपलब्ध नभएको बताए ।

बेलायतको न्यूक्यासल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी आप्रवासनविज्ञ डा. मिना पौडेलले रेमिटान्स अर्थतन्त्रको मियो रहेपनि बिना लिगल फ्रेमवर्क नेपालमा माइग्रेशन चलिरहेको बताइन् । ‘हामीसंग आप्रवासन नीति पनि छैन, डेटा पनि छैन । फ्राजाइल स्थिति छ’, उनले भनिन् ‘लेबर माइग्रेशन मार्केटले म्यानेज गरेको छ । मार्केट प्रफिट मेकिङ्ग सेक्टर हो, जहिले पनि शोषण हुन्छ ।’

खाडी मुलुकहरू, मलेसिया र कोरियामा काम गर्न गएका नेपालीले आफूलाई गैरआवासीय नेपाली भन्न नचाहने र आफ्नो सुरक्षाका लागि राज्य संवेदनशील नभएको बताउने गरेको पाण्डेले जनाइन् । एनआरएन र लेबर माइग्रेसनबीच सौहाद्र्धपूर्वक छलफल हुन नसकेको भन्दै उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता, मताधिकारका विषयमा वैचारिक स्पष्टता हुनुपर्ने बताइन् । विश्वग्राम भइसकेपछि माइग्रेसन रोक्न नसकिने बरू उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा श्रमिक, प्रवासी र सरकारबीच राजनीतिक डायलग हुनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

पत्रकार नरेश खपांगीमगरले सञ्चालन गरेको उक्त वेबीनारमा अधिवक्ता गोविन्द बेल्वासेले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० लगायतबारे धारणा राखेका थिए।