नागरिकता संशोधन विधेयक दर्तापछि सांसद समर्थन जुटाउन गोर्खाहरुको पहल

नयाँ वानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन । तस्बिर- चन्द्रकला क्षेत्री/रासस

लन्डन- ब्रिटिश गोर्खाको नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान अन्तर्गत बिजीएनसीसीसी यूके/नेपालका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभामा नागरिकता संशोधन विधेयक दर्ता गराइसके पश्चात सांसदहरुको सर्वसम्मत समर्थन जुटाउन सशक्त पहल थालेका छन् ।

ब्रिटिश गोर्खाहरुका नागरिकता निरन्तरता माग के हो ? माग दाबीका आधारहरु के हुन् ? माग सम्बोधन हुँदा र नहुँदा देश र गोर्खा दुवै पक्षलाई हुने फाइदा नोक्सानबारे प्रष्ट पार्न विभिन्न कागजातहरु खाम बन्दी गरि दुवै सदनका प्रत्येक सांसदहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र, वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनपर्ने औचित्यहरु, संशोधन विधेयकको प्रतिलिपि, बिजीएनसीसीसीको अवधारणा पत्र, ब्रिटिश गोर्खा र परिवारहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता एवं पूंजी पलायन नामक ‘बुक्लेट’ दिइएको हो।

यसै सिलसिलामा बिजीएनसीसीसीका प्रमुख सल्लाहकार कृष्णबहादुर राईको नेतृत्वमा अभियानरत प्रतिनिधिमण्डलले गत चैत्र ११ गते प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सांसदहरुलाई प्रत्यक्ष प्राप्त हुने गरि उल्लेखित पत्र केहि पार्टीका  कार्यालय र बाँकी सिंहदरबारस्थित सांसदहरुको पिजनहलमा राखिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदलाई त्यस अगावै उक्त पत्र दिइसकिएको थियो ।

ब्रिटिश गोर्खा र गोर्खा सन्ततिहरुको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गराउन बिजीएनसीसीसीका प्रमुख सल्लाहकार कृष्णबहादुर राई, सह-संयोजक फुर्वा गर्ज शेर्पा, कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता योगिता राई, सल्लाहकार एल. घिसिङ, कानूनी सल्लाहकार संविधानबिद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली साथै पूर्व मन्त्री कृपासुर शेर्पा, रिटायर्ड मेजर प्रेम दोर्जे शेर्पा लगायत अहोरात्र खटिएका छन् ।